मुख्य मेनु
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
Saturday, June 10, 2023 |शनिबार, जेठ २७, २०८०
  • युनिकोड
जनतापाटी
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
पत्रपत्रिका
  • गृहपृष्ठ
  • स्थानीय तहले कानुन नबनाउँदा आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावहीन
स्थानीय तहले कानुन नबनाउँदा आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावहीन
जनतापाटी
जनतापाटी सोमबार, वैशाख १८, २०८० मा प्रकाशित
viber sharing button
स्थानीय तहले कानुन नबनाउँदा आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावहीन

काठमाडौं । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन नसक्दा विशेषगरी आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यति मात्र नभई सोही ऐनको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपि, स्रोत संकलन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहसम्बन्धी आवश्यक सबै कानुन स्थानीय तहले बनाउन नसकेको विषयमा पनि महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन निर्माणको काममा सघाउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ३० वटा नमुना कानुन उपलब्ध गराएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुरूप स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज बनाउन र एकरूपता ल्याउन यस्तो गरिएको हो । स्थानीय तहको साधन, स्रोत र समय बचत गर्नुका साथै अनावश्यक अलमल र ढिलासुस्ती नहोस् भनेर मन्त्रालयले नमुना कानुन उपलब्ध गराएर सहजीकरण गरेको भए पनि स्थानीय तहले त्यसअनुरूप कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

कयौं स्थानीय तहले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नमुना कानुनअनुसार आ–आफ्नो स्थानीय तहको विशेषताअनुसार कानुन बनाउने कार्य थालनी गरे पनि पर्याप्त कानुन बनाउन नसकेको हो । स्थानीय तहका लागि आवश्यक ४४ वटा कानुन अझै बनाउन नसकेको महालेखाले स्पष्ट रूपमा भनेको छ ।

कानुन बनाउन नसक्दा, स्थानीय तहको कार्य सम्पादन, सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकारिता आउन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहमा स्रोत परिचालनदेखि जनशक्ति परिचालनसम्मका धेरै महत्वपूर्ण कानुन बन्न बाँकी नै रहेको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

viber sharing button
जनतापाटीबाट थप
अझै केही दिन देशभर तापक्रम बढ्ने महाशाखाको भनाइ
अझै केही दिन देशभर तापक्रम बढ्ने महाशाखाको भनाइ बिहीबार, पुस १७, २०२६
‘ए’ डिभिजन लिग : आर्मीले जित्याे
‘ए’ डिभिजन लिग : आर्मीले जित्याे बिहीबार, पुस १७, २०२६
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु बिहीबार, पुस १७, २०२६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित खबर
तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन गर्दै नेपाल
स्थानीय तहले कानुन नबनाउँदा आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाह प्रभावहीन
चीनतर्फका उत्तरी नाका सोमबारदेखि खुला हुने
सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थीको थेगिनसक्नु चाप
आरक्षणले उज्यालिँदै मधेसका सीमान्तकृत मुहार
बैंक नाफासँगै जोखिम बढ्यो
worldlink worldlink
Salt Trading Salt Trading
अध्यक्ष लक्ष्मी बिष्ट सम्पादक सन्तोष बिष्ट प्रबन्ध सम्पादक कृष्ण बिष्ट सूचना विभाग दर्ता नं. १८०९/०७६-७७ प्रेस काउन्सिल सूचीकरण नं. ६३३/०७४ हाम्रो टीम
ठेगाना बानेश्वोर , काठमाडौँ
समाचारका लागि 01-5245149 [email protected]
विज्ञापनका लागि 01-5244763 [email protected]
सोसल मिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
© 2023 Janatapati: Quick & Reliable Online News Portal in Nepal All rights reserved.