काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रस्ताव बमोजिम सहकारी क्षेत्रको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार नभएपछि यो स्थापनाको विषय नै अन्योलमा परेको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल कोषमा लगानी गर्न नसकिने बताउँदै फाइल अघि बढाएको छैन ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले कोष स्थापनाको निर्णय तत्काल गर्ने र तीन महिनाभित्र कोषको न्यूनतम चुक्ता पूँजी लगानी हुने सिफारिस गरेको थियो ।
कोष स्थापनाका लागि आवश्यक सेयर पूँजी लगानीको स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा केही समय अगाडि नै प्रस्ताव पठाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए।
‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषका लागि निश्चित रकम सेयर पूँजीको रुपमा तोकिएको छ, कोषको सेयर पूँजी ६० करोड हुने र त्यसमध्ये ४० प्रतिशतले हुने २४ करोड रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । त्यसको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारको आय कमजोर भएकाले पनि होला, त्यसमा छलफल पनि हुन बाँकी होला तर अर्थबाट अहिलेसम्म पनि निर्णय आएको छैन ।’