मुख्य मेनु
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
Sunday, May 29, 2022 |आइतबार, जेठ १५, २०७९
  • युनिकोड
  • English Edition
जनतापाटी
ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
इकोनोमिक
  • गृहपृष्ठ
  • प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः श्रमिकको ज्याला बढ्यो, बीमा अनिवार्य
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः श्रमिकको ज्याला बढ्यो, बीमा अनिवार्य
जनतापाटी
जनतापाटी बिहीबार, माघ ६, २०७८ मा प्रकाशित
viber sharing button
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः श्रमिकको ज्याला बढ्यो, बीमा अनिवार्य

काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा कार्यरत श्रमिकको ज्याला बढाएको छ । पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेसँगै श्रमिकको ज्याला बढेको हो । निर्देशिका संशोधनसँगै पारिश्रमिकमा वृद्धि र अनिवार्यरुपमा बीमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृति गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षबाटै ज्याला वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई दिने गरिएको रोजगारीको पारिश्रमिक कम भएको भन्ने धेरै गुनासो स्थानीय तहबाट आएपछि निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइएको थियो ।

अब मन्त्रालयले तोकेको दैनिक ज्यालादर रु ५७७ न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी स्थानीय तहको दररेटमा ८० प्रतिशतमा कम नहुने गरी भुक्तानी हुनेछ । गत साउनबाट सरकारले बढाएको न्यूनतम ज्यालाको दरअनुसार ज्यालादर निर्धारण गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी भएका बेरोजगार युवाले दैनिकरुपमा रु ५१७ ज्याला पाउने गरेका थिए । यसअघिको तुलनामा चालु आवबाट दैनिकरुपमा रु ६० ज्यालादर वृद्धि भएको छ । बेरोजगार युवालाई दिइने ज्याला दर न्यून रहेको भन्दै केही समय अघि अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले दैनिक ज्यालादर रकम दोब्बर बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिउका थिए ।

निर्देशक घिमिरेका अनुसार निर्देशिकामा श्रमिकको पारिश्रमिक सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्तासहित गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार तोकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक रु ५७७  ज्याला पाउँछन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक रु १३ हजार ४५० मात्र तोकेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । बेरोजगार युवालाई वार्षिक कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी दिने गरी योजना थियो ।
 
पाँच लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको रोजगारी पाएका श्रमिकको रु पाँच लाखको सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा हुने भएको छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएकामध्ये रोजगारीमा खटिने दुई लाख श्रमिकको काममा खटिएका १०० दिनको अवधिको मात्र सामूहिक कार्यस्थल दुर्घटना बीमा लागू हुनेछ ।

निर्देशिकाअनुसार श्रमिकको बढेको ज्याला र बीमा चालु आर्थिक वर्षबाट लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बीमाका लागि चालु आवमा रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा बीमाका लागि रु एक करोड ९९ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरबाट सात लाख ४३ हजार ८१ हजार युवा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यो सङ्ख्या गत वर्ष नै प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएका बेरोजगारको हो । चालु आवमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले रु १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

viber sharing button
जनतापाटीबाट थप
घरजग्गा कारोबारमा कडाई, लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र कारोबार गर्न पाउने
घरजग्गा कारोबारमा कडाई, लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र कारोबार गर्न पाउने ३ मिनेट पहिले
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १३ अर्ब बजेट
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १३ अर्ब बजेट ६ मिनेट पहिले
सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार पोषण भत्ता दिइने
सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार पोषण भत्ता दिइने ९ मिनेट पहिले
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित खबर
घरजग्गा कारोबारमा कडाई, लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र कारोबार गर्न पाउने
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १३ अर्ब बजेट
सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार पोषण भत्ता दिइने
कोरोना प्रभावित होटेलको इजाजत र नविकरणमा छुट
२०४९ सालअघि साझा संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा
आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको घोषणा
Nabil
Sunrise Bank
Salt Trading
Civil Bank
Worldlink
Sagarmatha Insurance
अध्यक्ष लक्ष्मी बिष्ट सम्पादक सन्तोष बिष्ट प्रबन्ध सम्पादक कृष्ण बिष्ट सूचना विभाग दर्ता नं. १८०९/०७६-७७ हाम्रो टीम
ठेगाना बानेश्वोर , काठमाडौँ
समाचारका लागि 01-5245149 [email protected]
विज्ञापनका लागि 01-5244763 [email protected]
सोसल मिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
© Janatapati: Quick & Reliable Online News Portal in Nepal -2022 All rights reserved. Website Design by : SoftNEP