विराटनगर । नेकपा मओवादी केन्द्र प्रदेश १ ले दुई हप्ता बितिसक्दा पनि पदाधिकारी टुंगो लगाउन सकेको छैन । नौ पदाधिकारीका लागि ४० जनाभन्दा बढी आकांक्षी देखीएपछि माओवादीमा नेतृत्व टुंग्याउन सकस परेको हो ।
पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षमा मात्र सात जनाले दाबी पेस गरेका छन् । तीन जना उपाध्यक्षको लागि दर्जन बढीको दाबी छ । यस्तै एकजना सचिवका लागि आधा दर्जनको दाबी छ ।
प्रदेश समितिको दोस्रो बैठक बुधबार बस्दै छ । यसअघि बसेको पहिलो बैठकले पदाधिकारी चयनका लागि भन्दै ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रदेश १ का सहइन्चार्ज अजम्बर काङ्माङको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरू सुरेशकुमार राई, इन्द्रबहादुर आङ्बो, हेमराज भण्डारी र रामकुमारी चौधरी छन् ।
कार्यदलले सहमतिमै नेतृत्व छान्नका लागि सहमतिको अन्तिम प्रयास थालिएको कार्यदलका सदस्य हेमराज भण्डारीले बताए । कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रदेश १ मा कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक मंगलवार (हिजो) विराटनगरमा बसेको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले पनि नेतृत्व छान्न भने सकेन ।
अध्यक्षमा दाबी गर्नेमा झापाका मणिकुमार साम्पाङ, सुनसरीका शिवकुमार डाँगी, मुक्साहाङ मेन्याङ्बो, पाँचथरका हर्कबहादुर नेम्वाङ र उदयपुरका मोहनकुमार खत्रीलगायतका नेताहरूको दाबी छ ।
महिला उपाध्यक्षमा संखुवासभाकी इन्दिरा मिश्र, झापाकी सरु न्यौपाने, मोरङकी विनिता घिमिरे, धनकुटाकी धनकुमारी विकलगायतले दाबी गरेका छन् । यस्तै समावेशी उपाध्यक्षमा मोरङका भोगेन्द्र यादवले दाबी गरेका छन् । खुल्ला उपाध्यक्षमा भने सुनसरीको भोला बस्नेतले दाबी गरेका छन् ।
सचिवमा भने मोरङका गणेश उप्रेती, झापाका सिपी कडरिया, सुनसरीबाट आइन्द्र विक्रम बेघा, धनकुटाबाट ऋषिराम ढुंगाना, ओखलढुंगाबाट मोहनकुमार खड्का लगायतले दाबी गरेका छन् ।
सहमति नभए दिउँसो २ बजेपछि मतदान प्रक्रियाबाट नेतृत्व छान्ने निर्वाचन समितिका संयोजक राजन किरातीले बताए । सहमति नभए बुधबारै चुनाव गरेर मतपरिणम निकाल्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
माओवादी प्रदेश १ को पहिलो अधिवेशन गत २५ मंसिरदेखि सुरु भएको अधिवेशन नीति केन्द्रित नभई नेता केन्द्रित भएकाले पदाधकारी टुंग्याउन नसकेको मओवादीकै एक नेताको आरोप छ ।
महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रका नेताहरू काठमाडौमा जान हतार गरेकाले चुनावबाट भए पनि पदाधिकारी टुंग्याउने तयारी रहेको निर्वाचन समितिका एक सदस्यले बताए । ति सदस्यका अनुसार केही नेताले भने महाधिवेशनपछि मात्र नेतृत्व टुंग्याउनु पर्नेसमेत जोड दिइरहेका छन् ।
