हामीकहाँ ‘रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट’ (आरएन्डडी) को बारेमा जागरण नआउनुको मुख्य कारण यसको महत्व बुझिएको छैन। अर्कोततर्फ, ‘रिसर्च’को निचोडलाई जनतासँग जोड्न नसक्दा यसको महत्व पनि दर्शाउन सकिएको छैन। यहाँ अधिकांश ‘रिसर्च’ रिसर्चरकै सेरोफेरोमा सीमित भए। त्यसलाई जनतासँग नजोडिएकोले गर्दा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्छ भनी जनआवाज पनि उठेन।
जनआवाज नउठेपछि यो विषयलाई सरकारले पनि गम्भीरतासाथ लिएको छैन। आरएन्डडीको लागि कहाँबाट पैसा जुटाउने भन्नेबारे हामीकहाँ कुनै मोडल छैन। अन्य कतिपय देशहरूमा त आरएन्डडीका लागि निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्छ, किनभने त्यो अनुसन्धान उसको उद्योगका लागि काम लाग्छ।
तर, हामीकहाँ एकेडेमिया र उद्योगको बीचमा आरएन्डडीलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सम्बन्धमा कुनै संवाद भएजस्तो लाग्दैन। जबसम्म यी क्षेत्रबीच अन्तक्र्रिया र विमर्श हुँदैन, तबसम्म वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्र बलियो बन्न सक्दैन। अनुसन्धानको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन।
निजी क्षेत्रले आरएन्डडीका लागि दिन चाहेको रकमलाई ‘ट्याक्स फ्री’ बनाउनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै सरकारी नीति छैन। यस्तो नीति ल्याएमा निजी क्षेत्र आरएन्डडीमा लगानी गर्न तत्पर हुन्छ। सरकारले ‘ट्याक्स’ सम्बन्धी नीति परिवर्तन नगरेसम्म विज्ञान र अनुसन्धानका लागि उद्योगहरूबाट रकम आउँदैन। यो कुरा सरकारी अधिकारीले बुझ्न आवश्यक छ।
आरएन्डडी र कन्सल्टेन्सी भन्ने फरक–फरक विषय हुन्। कतिपय अवस्थामा सरकारले कन्सल्टेन्सीलाई पनि आरएन्डडीकै रूपमा हेरेको पाइन्छ, जुन गलत हो। अझै पनि कन्सल्टेन्सी र आरएनडीलाई बुझाउन नसक्नु बिडम्वना हो। हाम्रा अनुसन्धान संंस्थाहरू जस्तोः नास्ट, नार्क, रिकास्ट आदि नदेख्ने हिसाबले रिसर्चभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीतिर बढी केन्द्रित हुन्छन्। त्यसैले सरकारले अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रको पैसा ल्याउन नीति ल्याइदिनुपर्छ र सरकारी रिसर्च संस्थाहरूलाई कन्सल्टेन्सी होइन, रिसर्चमै केन्द्रित गराइ त्यसको निचोड जनतामा कति पुग्यो भनी निगरानी गरिनुपर्छ। सरकारले ती संस्थामा ‘रिजल्ट ओरियन्टेड’ अनुसन्धान गराउन सक्नुपर्छ। राम्रो रिसर्च गर्ने निकायलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
आरएन्डडी विकास नहुनुको कारक तत्त्व के हो भने नेपालको औद्योगिक तथा राष्ट्रिय विकास नीतिमा स्पष्टताको अभाव देखिन्छ। समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई विज्ञान र प्रविधिसँग नजोडिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र वा रेमिट्यान्सले मात्र मुलुकमा दीर्घकालीन समृद्घि आउन सक्दैन। त्यही भएर पनि राज्यले सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।
उत्पादन, औद्योगिकीकरण र अर्थतन्त्रलाई हामी रिसर्चको माध्यमबाट अगाडि बढाउँछौं भन्ने योजना ल्याउन जरुरी छ। यसरी सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्ने हिसाबले नीति ल्याउनुपर्छ। यसको साथै, यहाँको एकेडेमिक इन्स्टिच्युसनलाई खाली पढाउने मात्र होइन कि रिसर्च इन्स्टिच्युसनको रुपमा विकास गर्नुपर्छ।
अहिले हाम्रो देशमा एक दर्जन विश्वविद्यालय छन्, तिनीहरु खाली पढ्ने र पढाउने थलो मात्र भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुककै पुरानो विश्वविद्यालय हो, यसका साथै पूर्वाञ्चल, पोखरा, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सरकारले तिनीहरुलाई पनि प्राज्ञिक अनुसन्धान संस्थाका रूपमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ। एकेडेमिया र सरकारबीच साझेदारीबारे स्पष्ट नीति लिएर अगाडि बढेमा भने पक्कै राम्रो हुन्छ।
मेरो अनुभवले के भन्छ भने पहिले त राज्यकै रिसर्च गर्ने निकायले अनुसन्धानमुखी काम गर्नुपर्छ। रिसर्चमा निजी क्षेत्रलाई पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ। हाम्रा पुराना शैक्षिक संस्थालाई रिसर्चको काममा अगाडि बढाउनुपर्छ। वैज्ञानिक रिसर्चलाई हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोड्न सकेमा पक्कै फलदायी हुन्छ।
मैले नेपालका राजनीतिक दलका उच्च नेताहरुमा विज्ञान तथा प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानीबारे स्पष्ट सोच रहेको देखेको छैन। उनीहरुमा वैज्ञानिक अनुसन्धानबारे चाख र अभिरुचि भएको मैले महसुस गर्न पाएको छैन। नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्थापना गरिए पनि पछिल्लो समय त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको छ। उक्त मन्त्रालयअन्तर्गतको कामकाज जस्तोः समयसापेक्ष विज्ञान–प्रविधि नीति वा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी कोेष बनाउने अनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काममा राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्र उदासिन रहेको पाइन्छ। त्यहाँ कुनै रिसर्चको काम लिएर गयो भने कस्तो अलमलाउने काम लिएर आएको भन्ने जवाफ सुन्न पाइन्छ।
दलको नेतृत्व वर्ग विज्ञान लगानी गर्नुपर्छ भन्ने शीर्षकमा कुरा गर्नै मान्दैनन्। त्यस्ता अनुसन्धानात्मक प्रपोजलमाथि उनीहरूले ध्यानपूर्वक छलफल गर्न चाहदैनन्। उनीहरूमा कति कराइरहेको त्यतिकै गइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना पाउन सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, विज्ञान–प्रविधि तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले यो कुरालाई ध्यानपूर्वक सुनेर समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फको प्रयास पनि भएको देखिँदैन। विज्ञानको क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोतसाधनबाट सानातिना काम गर्न अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति पनि रहेको पाइँदैन। विज्ञान–प्रविधिमा लगानी गर्नु भनेको अनुत्पादक हो भन्ने सोच अझै पनि देख्न सकिन्छ।
(पूर्वविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहसँग जनतापाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
