ठ्याक्कै वर्षदिनपछि कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरले लपक्कै छोपेको छ । महामारी मात्र दोहोरिएको छैन यस्ता संकटका बेला हाम्रो राज्यका प्रवृत्तिको पनि पुनरावृत्ति भएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीले वर्षदिनभरी नै महामारी टरिनसकेको भन्दै सावधानी अपनाउन सर्वसाधारण र जिम्मेवार निकायलाई भनिरह्यो । तर न आम मानिसले लापार्वाहीपूर्ण व्यवहारमा परिवर्तन ल्याए न त सरकारको जिम्मेवार पदमा भएकाले यसलाई महत्वपूर्ण माने । बरु प्रधामन्त्रीले नै भ्रमपूर्ण भनाईहरु फिँजाइरहे । अधिकांश समय प्रधामन्त्रीले कोरोना केही होइन जडीबुटी सेवन गरेर चैट हुन्छ भनेर सामान्यीकरण गरिदिए । कहिले घाँटी गार्लिक गरेर कोरोना भाग्ने बताए भने कहिले अम्बाको पातसहितको पानी उमालेर खाए ठीक हुन्छ भने । बेसारपानीको किस्सा पोहोरकै हो ।
कुनै प्रामणिक आधारबिना भ्रमपूर्ण कुरा फैलाएर प्रधानमन्त्रीले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरे । यसलाई जनस्वास्वास्थ्यमाथिको अपराध मान्न सकिन्छ । उनले यस्ता अति गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति मात्र दिएनन्, कोरोना महामारी बढिरहेको बेला भीड जम्मा गरे । धरहरा पुनःनिर्माणको शिलन्यासमा मास्कविहीन भीड भेला गरे । चितवनको ठोरीमा राममन्दिरको मूर्ति स्थापना गर्दा नांगो मुखसहितको -याली गर्नुमा प्रधानमन्त्रीको हात रह्यो ।
प्रधानमन्त्रीका यस्ता हर्कतको सूचि लामै बन्छ यो एक वर्षका बीचमा । तर कोरोनासँग लड्ने सरकारी संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिमा र नियमनमा भने सरकारले केही गरेन । योजना बनाएन । त्यसमुताविक तयारी गरेन । त्यसको मार अहिले सर्वसाधारणले देशभर खेप्नुपरेको छ । विरामी अस्पतालमा बेड नपाएर सडकमा चिच्याउन बाध्य छन् । डाक्टरहरुको कुरा नसुन्ने सरकारले अस्पतालमा पर्याप्त स्रोत साधनको जोहो गरिदिन सकेको छैन ।
यो विकराल अवस्था आउँछ, आउँदैछ, आइसक्यो भनेर चिकित्सकहरुले नभनेका होइनन् । तर सरकार बेसारपानीको भ्रम फैलाउन व्यस्त रह्यो । के प्रधानमन्त्रीको बेसापानी, अम्बा पातले कोरोना तह लागेर आज निषेधज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
सरकारले लगाएको निषेधज्ञा केही नगर्नुभन्दा केही गर्नु राम्रो भन्ने आधारमा सही मान्न सकिन्छ । मापदण्ड पालनामा निस्फिक्री देखिएका नागरिकका लागि यो निर्णय महामारी रोक्न कामयावी हुनसक्छ । तर सरकारले जसरी एक वर्ष राजनीतिक खिचातानीमा बितायो त्यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । सरकार जनस्वास्थ्यप्रति कतिपनि गम्भीर भएन ।
गत वर्ष सरकार देशव्यापी लकडाउन गरेर हाइसन्चोमा थियो । यसपाली पनि प्रधानमन्त्रीको बेसापानी मन्त्रका बाबजूद निषेधज्ञा लगाउनुपरेको छ । तर डर यही छ कतै हाम्रा राज्यसंयन्त्र फेरि नागरिकलाई थुनेर निस्फिक्री सुत्ने हो कि ? पोहोरदेखि थलिएको अर्थतन्त्र उठ्न सकेको छैन । फेरि यो नराम्ररी गल्ने निश्चित छ । अब सरकारले कोरोनासँग लड्ने स्वास्थ्य स्रोत जुटाएर आर्थिक पाटोलाई समेत थप डामाडोल हुन नदिने उपायामा लागिहाल्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गराएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा चलाउने व्यवस्था नगरे निषेधज्ञाले मात्र मुलुक चल्न सक्दैन । दीर्घकालीन सोच राखेर सरकारले आगामी कदम चालोस् । मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने नागकिको दायित्व पनि उत्तिकै हुनुपर्छ । उद्योग, कलकारखाना चलाउनेले यसलाई कडाइका साथ पालना गरुन् । त्यसको नियमन सरकारले गरिराख्नुपर्छ ।
तर यतातिर सरकारको ध्यान जाने सम्भावना कम छ । कारण सत्ता जोगाउनमै सरकारको बढी समय र श्रम खर्च हुने छाँट देखिँदैछ । पोहोर पनि यसरी बिथ्थामा समय गुज्रिएको तीतो विगत छ । महामारीकै बीच ठूलाठूला राजनीतिक घटनाक्रम भए । छँदाछँदाको संसद विघटन गरिदिए, प्रधानमन्त्रीले । सत्तारुढ दल आन्तरिक शक्ति संघर्षमा रुमलियो । विपक्षी दल पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने दायित्वबाट चुक्यो ।
यी सबै चुकबाट पाठ सिक्नुपर्ने राज्यले हो । सिकाउनुपर्ने पनि राज्यले नै हो । राज्यले नसिके नागरिकले पनि लापार्बाही गर्छन् । तर राजकाज चलाउने प्रधानमन्त्री नै अप्रमाणित विषयमा जथाभावी बोलिहिंड्ने गर्दा नागरिकमा गलत सन्देश गईरहेको छ । त्यसैले सच्चिनुपर्ने पहिलो दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । अनि मात्र नागरिकले सरकारलाई एक छाक मात्र खाएर भएपनि साथ दिनेछन् । यो कदमप्रति सरकार अग्रसर बनोस् ।
