जीवनमा फुट्नुभन्दा जुट्नु राम्रो हो । तर यसको लागि चरित्र मिल्नु पर्छ । नत्र विधर्मी, बेरंगी, बेशर्मी, विवर्गीसँगको जुट महँगो पर्छ । गोरखा राज्य विस्तार तथा संकुचितीकरणको परिणाम अनुसार हामी यस देशमा बाँचिरहेका छौं । शासक राष्ट्रियताको नजरमा यो पनि एउटा एकीकरण हो । तर शासित राष्ट्रियताहरूको चिरहरण र सतीत्वहरण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि रोकिएको छैन । कसको कारणले १०४ वर्षको जहानिया शासन र अहिलेसम्मको खस सामन्तवाददेखि नव-सामन्तवादले रजाइँ गरिरहेको छ ? कसको कारणले शोषित-पिडितहरू अहिलेसम्म सडकछाप नै भएर बसेका छन्, चाहे गरीबीको कारणले होस् वा मुक्ति आन्दोलनको लागि होस् ? गत विक्रमाब्दको उत्तरार्धबाट सामन्तवादको विरुद्ध संगठित संघर्षको प्रयास शुरू भएको हो । उपलब्धिहरू पनि नभएका होइनन्, राणा शासन ढल्यो, शाही राजतन्त्र पनि ढल्यो, संघीयताको साथै समावेशी लोकतन्त्र पनि आयो, धर्मनिरपेक्षताका साथै समानताका कुराहरू पनि संविधानमा समेटिए, विकास पनि खुबै भयो । तर आम जनताको जीवन स्तरदेखि स्वाभिमानमा समृद्धि कति आयो त ? हात लाग्यो लगभग शुन्य ! यसको मुख्य कारण पैल्याउँदा विजातीय, विधर्मी, विवर्गी, बेशर्मी, विराष्ट्रियहरूको बीच कुनै बेला विवशता र कुनै बेला वैमनस्यतासँग वशीभूत भई एकीकरणको नाममा नव-उत्पीडन झेल्नु परेको निष्कर्ष सामुन्ने आउँछ ।
गोरखा राज्यको विस्तार अभियान चल्यो । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यका कब्जा गरे । उनको निष्कर्ष रह्यो, गोरखा राजधानी राखेर नेपाललाई कज्याउन सकिन्न । त्यसैले उनले नेपाल उपत्यकामा राजधानी सारे । विस्तारै उनी गोरखा महाराजबाट नेपाल महाराज भए । गोर्खालीहरूको नेपालीकरण भयो । नेपालमा रहने नेवाहरूको साथै सम्पूर्ण विजित राष्ट्रियताहरूको विचल्ली शुरू भयो र अहिलेसम्म चल्दैछ । गैर-गोर्खालीहरूको छातीमा ओलीसम्मकाले गोली र बुट प्रहार गर्दैछन् ।
पृथ्वीनारायणका सन्तानहरूको नालायकीपनले गर्दा जात, थरमा माथि उक्लेर राणा जहानिया शासन कायम हुन पुगेको थियो । त्यसको विरुद्ध जनतामा सुगबुगाहट शुरू भयो । विजातीय लखन थापा मारिए । वि. सं. १९९७ मा शहीद पर्व भयो । चार जनामध्ये तीन जना नेपाल उपत्यकाका नेवाहरू थिए, अगोर्खाली थिए । एकजना विवर्गीय थिए । त्यसैले तिनताक ती चारै जना राजद्रोही थिए । केही स्वजातीय ब्राह्मणहरूलाई ती राणाहरूले पनि प्राणदान गरे । तर शहीद पर्वका बेला अस्तित्वमा रहेको प्रजापरिषद पछि राष्ट्रिय काँग्रेस र प्रजातन्त्र काँग्रेस बीच एकीकरण भयो, नेपाली काँग्रेस बन्यो । २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले सशस्त्र जनविद्रोह शुरू गर्यो । तर परिणाम विवर्गीय राजालाई गद्दी र राणाहरूसँग साझेदारी । राजा-राणा-काँग्रेस बीचको एकीकरणको परिणाम थियो यो । फलतः राजमुकुट हटे पनि सामरिक क्षेत्रमा राणाहरू र राजनीतिमा मुकुटधारी श्री ५ को वर्चस्व बढ्दै गयो । परिणामतः राणाहरूको कैदबाट मुक्त भएका शाह महेन्द्रले २०१७ सालमा सैनिक कू गरी संसद विघटन गरे । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । अर्थात राजा-राणा एक ठाउँमा भएर बाँकीलाई पछारे । अपवादको रूपमा स्वर्ण शमशेरलाई देखियो । यो उनको पारिवारिक वर्गीकरणको परिणाम थियो ।
२०१७ पछि नेपाली काँग्रेसको एउटा राम्रै हिस्सा पंचायतमा लाग्यो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका त महासचिव रायमाझी स्वयं राजाको कदमलाई स्वागत गर्न पुगे । नेपालका कम्युनिष्टहरू भित्रको यो विजातीय-विवर्गीय एकीकरणको परिणाम थियो । परिणामतः नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विस्तारै तहस-नहस भएको देखियो । अलग्गिनेहरूको मुख्य तारोको रूपमा कॉ. पुष्पलाल थिए । एक थरीले उनी बुढो भए, निराश भए, क्रान्ति गर्न सक्तैनन् भनी टाढिए भनी अर्का थरीले उनलाई ‘गद्दार’ को बिल्ला पनि भिडाउन भ्याए । यिनीहरूको नजरमा कॉ. पुष्पलालको अपराध थियो पंचायत र राजतन्त्रको विरुद्धमा संयुक्त जनान्दोलनको कार्यनीति ।
विस्तारै नेपाली काँग्रेस पनि संगठित हुँदै गयो । काँग्रेसी इतिहासमा नेपाली काँग्रेसभन्दा बाहिर हुनेहरू अस्तित्वमा रहन सकेनन् र नेपाली काँग्रेसले पनि आउन चाहनेहरूको लागि कहिल्यै ढोका थुनेन । तर कम्युनिष्टहरूको चरित्र अलि फरक रह्यो । पहिला उनीहरू आफूभन्दा भिन्न रहनेहरूलाई निशाना बनाउन शुरू गरे अनि पछि मात्रै अरूलाई । यसको बावजूद माले, मसाल र पुष्पलालको नेतृत्वमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका घटकहरू एकता र संघर्षको बीचमा विस्तारै आ-आफ्ना हैसियत उकास्दै थिए । आखिरमा कॉ. पुष्पलालको देहावसानको लगतै २०३५ सालमा उनको संयुक्त जन-आन्दोलनको कार्यनीतिले सफलता पाउन शुरू गर्यो । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको अगाडि राजा वीरेन्द्र झुक्न बाध्य भए । २०३६ जेठ १० गते सुधारिएको पंचायत कि त्यसको सट्टा बहुदलीय व्यवस्था लागु गर्ने भनी जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे । उनको शाही घोषणा पछि बलराम-सहाना र मनमोहनको नेतृत्वका नेकपा घटकहरूले सशर्त जनमत संग्रहमा भाग लिए भने माले र मसाललगायतका घटकहरूले निर्दल-बहुदल उस्तै भन्दै बहिष्कार गरे । नेपाली काँग्रेसले विश्वेश्वरको आह्वान अनुरूप राजासँग घाँटी जोड्दै निःशर्त जनमत संग्रहमा भाग लियो । यस कारण जग हल्लिए पनि पंचायतलाई जनमत संग्रहमा ढाल्न सकिएन ।
जनमत संग्रह पछाडि २०४२ सालमा नेपाली काँग्रेसले सत्याग्रह शुरू गर्यो । यस आन्दोलनमा क्रमशः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बलराम-सहाना र मनमोहन घटकहरूले ऐक्यबद्धता जनाए । विस्तारै यी दुई घटक बीच एकीकरणको शुरूवात भएको देखिन्छ । नेकपाका यी दुई घटकहरूको बीचमा २०४३ चैतमा एकीकरण भयो । बलराम-सहाना घटकले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा अँगालेको थियो भने मनमोहन अधिकारीले माओ विचारधारा छोडिसकेका थिए । सांगठनिक रूपमा मनमोहन अति नै कमजोर भए पनि बलराम-सहानाले एकीकरणको लागि माओ विचारधारालाई तिलाञ्जली दिए । तत्पश्चात् पुष्पलालका अनुयायीहरूको एक पछि अर्को गरी पार्टीबाट बहिर्गमन शुरू भयो । केही कॉमरेडहरू निष्क्रिय हुँदै गए । उता माले घटकले जनपक्षीय उम्मेदवारी दिँदै पंचायतमा भाग लियो र राष्ट्रिय पंचायतमै पनि बहुदलीय व्यवस्थाको माग उठ्न थाल्यो । २०४६ माघमा नेपाली काँग्रेसले महाधिवेशन गर्यो र मनमोहन-सहाना, माले, तुल्सीलाल, मानन्धर, रोहितलगायतका सात कम्युनिष्ट घटकरूले संयुक्त वाम मोर्चा बनाए । नेपाली काँग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले २०४६ फागुन ७ बाट संयुक्त आन्दोलनको उद्घोष गर्यो । मसाललगायतका कम्युनिष्ट घटकहरू पनि संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन समिति बनाएर आन्दोलनमा आए । चैत २६ मा शाही घोषणाले दलीय प्रतिबन्ध हटायो । नेपाली काँग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाको संयुक्त सरकार बन्यो । यसै क्रममा मनमोहन-सहाना घटक, जसलाई पत्रपत्रिकाहरूले नेकपा (मार्क्सवादी)भनेर चिनाउन शुरू गरेका थिए, र नेकपा (माले) को बीचमा एकीकरणको प्रक्रिया शुरू भयो । यसरी नेकपा (एमाले) बन्न पुग्यो । यस क्रममा नेकपा (मार्क्सवादी) ले कॉ. पुष्पलालको नयाँ जनवादी कार्यक्रम मानेको थियो भने नेकपा (माले) ले कॉ. मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद । एकीकरण पछि पूर्व माले हावी हुन पुग्यो भने पूर्व मार्क्सवादीको चरम क्षयीकरण । कारण थियो घोषित-अघोषित रूपमा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद जसरी पनि लागू गर्ने प्रवृत्ति । पछि नेकपा (एमाले) को पाँचौं महाधिवेशनमा कॉ. मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद परित भयो ।
कॉ. मदन भण्डारीले नयाँ जनवादलाई एकदलीय तानाशाही भनेर खारिज गरेका थिए । खास गरी सोभियत संघको अवसानलाई उनले कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा जनताभन्दा पार्टी माथि, पार्टीभन्दा कमिटी माथि, कमिटीहरूमा केन्द्रीय कमिटी हुँदै पोलिट ब्यूरो, स्थायी कमिटी र सबैभन्दा सर्वोपरि एकपदीय महासचिव वा अध्यक्ष हुने परम्परालाई निकृष्ट दर्जाको दोष देखाएका थिए । अवश्य पनि सोभियत संघ एक प्रकारको तानाशाहीमा पुगेर पतन भएको थियो । तर कॉ. मदन भण्डारीले देखाएका कमजोरीहरू सतही थिए । सोभियत संघको पतनको कारण प्रतिगामी रूसी राष्ट्रवाद थियो र उहाँहरूसमेतले सोभियत साम्राज्यवादको रूपमा परिभाषित गर्न पुग्नु भएको थियो । सत्ता भनेको अधिनायकत्व नै हो जसलाई एकल राष्ट्रिय परिवेशमा क्रान्ति पक्षधर वर्गहरू तथा बहुराष्ट्रिय परिवेशमा सबै राष्ट्रियताहरूमा रहेका क्रान्ति पक्षधर वर्गहरूको संयुक्त सत्ताको रूपमा स्थापित गरी अगाडि बढाइन्छ र प्रतिगामीहरूलाई दण्डित गरिन्छ । यस मूल मर्मलाई पछ्याएकै कारण पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै सोभियत संघको स्थापना भयो र दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै सोभियत संघ महाशक्ति बन्न पुग्यो । तर स्टालिनको देहावसान पछि सोभियत संघको नाममा क्रमशः रुसी राष्ट्रवादले शासन गर्न थाले पछि बाँकी राष्ट्रियताहरू उत्पादनका लागि निरुत्साहित भएका थिए । स्टालिनको शब्दमा राष्ट्रिय-भाषिक पहिचानमाथि संकट पर्दा त्यसले समाज उत्पादनबाट टाढिन्छ र अन्त्यमा समाजकै मृत्यु हुन्छ जसलाई सोभियत संघको पतनले सत्य सावित गरिसकेको छ ।
क्षेत्रफलमा सानै भए पनि नेपालको अवनतिको मूलकारण गोर्खाली राष्ट्रवाद हो जसलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कॉ. पुष्पलालको नयाँ जनवादले विस्थापित गर्न खोजेको थियो भने कॉ. मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादले निरन्तरता दिन खोजेको व्यवहारले देखाइसकेको छ । कथित नेपाली भाषाको साथै दौरा-सुरुवालले राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय पोशाकको रूपमा संवैधानिक निरन्तरता पायो भने बाँकीसँग गैर-नेपालीको व्यवहार अझ टड्कारो रूपमा अगाडि बढ्यो । सबैभन्दा बढी मारमा नेवाः र मधेशीहरू परे । उदाहरणकै रूपमा अदालतले बहुभाषिकतालाई प्रतिबन्धित गर्न खोज्दा कुनै पनि बहुदलीय जनवादीहरूले चुइँक्क बोलेको देखिँदैन र अहिलेको भौगोलिक संघीयता पनि त्यसैको परिणाम हो । साथै २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन पछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) ले सरकार संचालन गरेको पनि बहुदलीय जनवादकै परिणाम हो ।
तर प्रतिगामीहरूले जति नै कोशिस गरे पनि अग्रगमनलाई रोक्न सक्तैनन् । २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध शुरू गरी दस वर्ष सशस्त्र संघर्ष संचालन गर्यो । जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्नका लागि राष्ट्रिय र वर्गीय दुबै खाले मुक्तिको लागि स्पष्ट कार्यनीति नै जिम्मेवार थियो । यता राजासँग जति नै गँठजोड गर्न खोजे पनि ज्ञानेन्द्रले नेपाली काँग्रेससँग आफ्नो घाँटी पुनः एक पटक फुकाउनै पुगे । बाँकी दलहरूको पनि राजशाहीसँग मोहभंग भयो । फलतः सात दलको मोर्चा बन्यो र माओवादीहरूसँग सहकार्य शुरू भयो । यसरी जनयुद्ध र जनान्दोलनको अन्तर्घुलनले नेपालबाट राजशाहीलाई विदा गरेको हो । तर राजशाही मुलतबी रहेकै बेला माओवादी र जनमोर्चाको बीच फेरि एकीकरण भयो । यो एकीकरणले गर्दा माओवादीहरूले प्रचण्डपथ त्यागे । परिणाम रह्यो मधेशमा माओवादीहरूको क्षयीकरण । यसै कारणले कथित मधेशवादीहरूको उत्थान भयो र पहिलो संविधान सभामा ठूलो दल भए पनि माओवादीहरूले संविधान लेख्न सक्ने हैसियत प्राप्त गर्न सकेनन् र अझै त्यसबाट पाठ नसिकी उनीहरू दोस्रो संविधान सभामा तेस्रो दलको हैसियतमा पुगे । तर त्यतिले पनि माओवादी नेतृत्व सचेत हुनुको सट्टा सैद्धान्तिक-वैचारिक भन्दा एमालेको सबैभन्दा प्रतिगामी ओली गुटको शिकार हुन पुग्यो । यसको मुख्य कारण थियो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले एकीकरणको नाममा भोग्दै आएको चिरहरण ।
सैद्धान्तिक रूपमा माओवादलाई तिलाञ्जली, सांगठनिक रूपमा ४० प्रतिशत, व्यवहारिक रूपमा ओलीको दासत्व स्वीकारे पनि सुख पाइएन । केही दिन मात्रै अगाडि नेकपाकै मन्त्रीले जनयुद्धका प्रातः स्मरणीय शहीद कॉ. रामवृक्ष यादवको सालिक ढाल्न पुगे । त्यस ठाउमा कॉ. निर्मल लामाको शालिक ठड्याइयो । सोधीखोजी गर्दा शहीद कॉ. रामवृक्षको शालिक महोत्तरीको खयरमाराबाट उनको जन्मथलो धनुषाको बरमझिया पुर्याइने भनियो । यदि त्यसै नै हो भने कॉ. निर्मल लामाको शालिक त उनको जन्मथलो भारतको दार्जिलिङमा बनाउन प्रतिबाद गरियो भने कसो होला ? वास्तवमा राष्ट्रिय मुक्तिको धार भुत्ते भएको यो परिणाम हो । यति मात्रै भएन, धेरै हदसम्म प्रतिगामी नै भए पनि गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्म-निरपेक्षताजस्ता अग्रगामी अन्तर्वस्तुहरू भएको आफैंले बनाएको संविधानलाई पुस ५ गते एकीकृत नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कू गरे । त्यस पछि नेकपामा प्रचण्ड-माधवको नेतृत्वमा अन्तर्संघर्षको बाह्य रूप पनि देखा पर्यो । ती संघर्षहरूमा मधेश र मधेशीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो तर मधेशी नेता-कार्यकर्तहरूको तेजोबध पनि निकृष्ट रूपमा देखियो । हुँदा-हुँदा जनयुद्ध दिवस पनि भन्न नपाउने उर्दी पनि जारी भएको देखियो । मधेशको मुटु प्रदेश नं. २ मा पश्चगामी नेतृत्व लाद्ने प्रयास पनि भयो । यसै बीच फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको अवाञ्छनीय परमादेशले अहिले नेकपा इतिहास बन्न पुगेको छ । तर ब्यूँतिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा अझै पश्चगामी प्रवृत्ति जारी छ । परिणाम सामुन्ने छ, मधेश नउठिकन कुनै पनि संघर्ष नेपालमा परिणाममुखी भएको छैन र हुने पनि छैन । तर अहिले पनि मधेशसँग न्याय हुने अपेक्षा गर्न गाह्रो छ ।
त्यसैले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको साथै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पटक-पटकको विधर्मी, विवर्गी, बेरंगी र विराष्ट्रियहरूको बीचमा हुने गरेको गँठजोड, एकता तथा एकीकरणहरूले उत्पीडित राष्ट्रियता तथा वर्गहरूको चिरहरण मात्रै गर्दै आएका छन् । यस्ता भूल र धृष्टतालाई समयमै सच्याउनु जरूरी छ, होइन भने जोसुकैले गरे पनि क्रान्तिको कुरा गर्नु भनेको शिवरात्रिमा नशालु पदार्थ सेवन गर्न छुट पाएको बेला भकभकाएको मात्रै सावित हुनेछ ।
