काठमाडौं । नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन्। जब कि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएको छ। त्यसमाथि नेकपाको आधिकारिकतासमेत ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि यी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
०७६ माघ ९ मा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १६ जना नेकपाबाट विजयी भएका थिए। जसमा तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता वेदुराम भुसाललगायत छन्। त्यस्तै, ०७६ मंसिर ८ गते कास्की क्षेत्र नम्बर २ सहित प्रदेश र स्थानीय तह गरी ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो। नेकपाबाटै कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विजयी हुँदै विद्या भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन्। दाङको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा ‘ख’मा विमलाकुमारी खत्रीले जितिन्। यस्तै, स्थानीय तहका तीन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्ष नेकपाबाटै निर्वाचित भए।
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा वीरबहादुर कुरुम्बाङ, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा तेजबहादुर पोखरेल, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा विक्रम चौधरी अध्यक्ष र हुम्लाको खापुनाथ गाउँपालिकामा रुपा शाही उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।
सर्वोच्चको आदेशले के उनीहरूको पद जोखिममा परेको हो त ? के उनीहरू पार्टीविहीन भएका हुन् त ? के उनीहरूले पाएको मतको मूल्य हुन्न ?यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
