सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने दाबी गरिरहेका बेला मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बनेको छ । यो संगसगैं देशको आर्थिक विकासको दयनिय चित्र मात्र सार्वजनिक भएको छैन, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले दुनियांलाई कसरी भ्रममा राख्छन् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा प्रक्षेपण र वास्तविक तथ्यांक ठ्वाक्कै मेल नखान सक्छ । तर, १,२ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । तर, यहां त अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले नै निरन्तर रुपमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने दावि गर्दै आइरहेका थिए । विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना कालले धेरै देशको अर्थतन्त्र तहस नहस हुंदा पनि नेपालका सरकारी अधिकारीहरु भने निरन्तर रुपमा ‘७ प्रतिशत वृद्धि’ हुने दावि गर्दै आइरहेका थिए । त्यो दावि कति हावादारी थियो भन्ने कुरा अहिले आएर केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८को पहिलो र दोस्रो त्रैमास लगातार र ऋणात्मक देखिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार लगातार २ त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुको अर्थ देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्था सृजना हुनु हो । र, स्रोतले नेपालको इतिहासमा यस्तो पहिलोपटक भएको हो ।
अब प्रश्न उठ्छ, आर्थिक स्थिति निरन्तर खस्किएर देशमा आर्थिक मन्दी चलिरहां पनि योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले ‘आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको दरले हुन्छ’ भनेर एकोहोरो किन भनिरहे ? के उनीहरुले अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्नै नसकेका हुन् ? वा उनीहरुलाई गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न कसैले दवाव दिएको थियो ? यो कुराको छानविन भएर दोषि माथि हदैसम्मको कारवाही गरिनु पर्छ । किनकी तथ्याङमाथि लापरवाही गर्ने वा हुदैं नभएको कामलाई भएको भनेर दावि गर्नु सानो तिनो अपराध मान्न सकिदैन । कमा र पोइण्टको पनि निकै ठूलो महत्व राख्ने आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषणमा झण्डै दोहोरो अंकको फरक पारेर ‘अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको वृद्धि रहने’ झुटो दावि गर्नु निकै ठूलो आर्थिक अपराध हो । यस्ता अपराधहरुको छानबिन गरि दोषिमाथि कारवाही गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिएन भने भविश्यमा निकै ठूला घटनाहरु घट्ने छन् र त्यसले देशलाई आर्थिक रुपमा थप टाट पल्टाउनेछ भन्ने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाई लुकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।
सरकारले तथ्यहरु तोड मरोड गरेर होइन यथार्थ कुराको विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नु पर्छ । त्यसले नै विकासको गतिलाई सही रुप दिन्छ । अहिले विश्वव्यापीरुपमै आर्थिक संकट आइरहेको बेला नेपाल जस्ता साना र अविकसित देशहरु निकै ठूलो संकटमा छन् भन्ने कुरा लुकाएर लुकाइने विषय होइन । त्यसमाथि हठात रुपमा शुरु गरिएको राजनीतिक अस्थिरताले देशको राजनीति संगसंगै अर्थतन्त्रसमेत थप मर्माहत बनेको छ । यो कु्रालाई स्विकार गर्दै सरकारले तत्कालै अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि विशेष कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्नु जरुरी छ । त्यसको लागि अन्य कार्यक्रमहरुको साथै ‘राष्ट्रिय आर्थिक मितव्ययीता अभियान’ शुरु गर्नु जरुरी छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका सरकारका उच्च पदस्त अधिकारीहरुले नै सकेसम्म मितव्ययी व्यवहार अपनाउने र सरकारका हरेक निकायहरुले त्यसलाई अनुशरण गर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्ने हो भने बल्ल अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटबाट पार पाउन सकिन्छ । अन्यथा देशको नेतृत्व गरेकाहरुले विलासी जीवनलाई महत्व दिंदै तथ्य तथ्याङकलाई तोड मरोड गरेर ‘आर्थिक विकास’को गफ, छांटिरहने हो भने त्यसबाट देश कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने गरि पछारिन सक्छ । त्यसैले त्यो स्थिति नआउंदै शासकहरु गंंभिर बन्नु जरुरी छ ।
