मुख्य मेनु
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
Wednesday, May 18, 2022 |बुधबार, जेठ ४, २०७९
  • युनिकोड
  • English Edition
जनतापाटी
ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
सम्पादकीय
  • गृहपृष्ठ
  • ओली-भण्डारीलाई तत्काल हटाऊ
ओली-भण्डारीलाई तत्काल हटाऊ
जनतापाटी
जनतापाटी मंगलबार, फागुन ११, २०७७ मा प्रकाशित
viber sharing button
ओली-भण्डारीलाई तत्काल हटाऊ

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले आम जनताको भावनाको कदर मात्र गरेको छैन ओली सरकारको गैरसंवैधानिक कदमलाई बदर गरेर मुलुकमा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापितसमेत गरेको छ । 

नेपालमा पनि न्यायमूर्ति छन् भन्ने बिर्सिसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू सत्तामा हुँदा संविधानलाई जसरी गिजोले पनि हुन्छ भन्ने अहम्वादी सोच राखेका थिए । तर, ओलीको उक्त प्रतिगमन कदमलाई सर्वोच्चले पाखा लगाइदिएको छ । अबका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सनक र तुजुकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने नजीरसमेत स्थापित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कुनै राजनीतिक कारण नै थिएन । विद्यमान संविधान प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले सत्तरी वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए । यो क्रममा सयौं नेपालीका छोराछोरी शहीद भए । कतिका परिवार छिन्‍‍नभिन्‍न भए । त्यसपछि पनि सनक, तुजुक, सर्वसत्तावाद, निरंकुश र तानाशाही चरित्र भएका ओलीले कानुन हातमा लिने दुस्साहस गरेका थिए । जनताको रगतसँग साटिएको यो संविधानको हुँदै नभएको धारा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेका थिए ।  उक्त कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल सदर गरेकी थिइन् । 

सर्वोच्चको यो फैसला ऐतिहासिक हुनुका साथै स्वागतयोग्य पनि छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताशक्तिको दुरुपयोग गर्दै गरेको संसद्‍को असंवैधानिक विघटन केवल एउटा सत्तास्वार्थले प्रेरित राजनीतिक अपराध थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । कोरोना महामारीबाट ग्रसित सरकारको अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर पुनः मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने ओलीको सपना चकनाचुर भएको छ । १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक डाक्न अदालतको आदेश आइसकेको छ । 

मुलुकलाई अराजकता र अस्थिरतामा लैजान कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी पदमा बस्न लायक छैनन् ।पदमा बस्न उपयुक्त पात्र होइनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । यसर्थ, अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमार्फत अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइनुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीमाथि प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

viber sharing button
जनतापाटीबाट थप
सार्वजनिक यातायातमा भाडा बढ्यो
सार्वजनिक यातायातमा भाडा बढ्यो ४ घण्टा पहिले
काठमाडौंमा राप्रपाको उदयः शंखरापुरकाे मेयरमा नापित विजयी
काठमाडौंमा राप्रपाको उदयः शंखरापुरकाे मेयरमा नापित विजयी ४ घण्टा पहिले
फराकिलो अग्रतातर्फ बालेन्द्र शाह
फराकिलो अग्रतातर्फ बालेन्द्र शाह ४ घण्टा पहिले
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित खबर
सरकार बाढी पहिरोको प्रकोपबाट बचाउन दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर
 प्रधानमन्त्रीदेखि सच्चिने क्रम शुरु होस् 
प्रधानमन्त्री र सभामुखको द्वन्द्वले निम्त्याउंदै गरेको संकट 
अर्थतन्त्रको ऋणात्मक परिसूचकले देखाएको संकेत
मुख सम्हालेर बोल महामहिम
सरकार विरुद्धको आन्दोलनः जनताको अपेक्षा र प्रचण्ड-माधवको कार्यशैली
Nabil
Sunrise Bank
Salt Trading
Civil Bank
Worldlink
Sagarmatha Insurance
अध्यक्ष लक्ष्मी बिष्ट सम्पादक सन्तोष बिष्ट प्रबन्ध सम्पादक कृष्ण बिष्ट सूचना विभाग दर्ता नं. १८०९/०७६-७७ हाम्रो टीम
ठेगाना बानेश्वोर , काठमाडौँ
समाचारका लागि 01-5245149 [email protected]
विज्ञापनका लागि 01-5244763 [email protected]
सोसल मिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
© Janatapati: Quick & Reliable Online News Portal in Nepal -2022 All rights reserved. Website Design by : SoftNEP