सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले आम जनताको भावनाको कदर मात्र गरेको छैन ओली सरकारको गैरसंवैधानिक कदमलाई बदर गरेर मुलुकमा विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापितसमेत गरेको छ ।
नेपालमा पनि न्यायमूर्ति छन् भन्ने बिर्सिसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू सत्तामा हुँदा संविधानलाई जसरी गिजोले पनि हुन्छ भन्ने अहम्वादी सोच राखेका थिए । तर, ओलीको उक्त प्रतिगमन कदमलाई सर्वोच्चले पाखा लगाइदिएको छ । अबका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सनक र तुजुकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने नजीरसमेत स्थापित भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कुनै राजनीतिक कारण नै थिएन । विद्यमान संविधान प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले सत्तरी वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका थिए । यो क्रममा सयौं नेपालीका छोराछोरी शहीद भए । कतिका परिवार छिन्नभिन्न भए । त्यसपछि पनि सनक, तुजुक, सर्वसत्तावाद, निरंकुश र तानाशाही चरित्र भएका ओलीले कानुन हातमा लिने दुस्साहस गरेका थिए । जनताको रगतसँग साटिएको यो संविधानको हुँदै नभएको धारा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेका थिए । उक्त कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल सदर गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चको यो फैसला ऐतिहासिक हुनुका साथै स्वागतयोग्य पनि छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताशक्तिको दुरुपयोग गर्दै गरेको संसद्को असंवैधानिक विघटन केवल एउटा सत्तास्वार्थले प्रेरित राजनीतिक अपराध थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । कोरोना महामारीबाट ग्रसित सरकारको अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर पुनः मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने ओलीको सपना चकनाचुर भएको छ । १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक डाक्न अदालतको आदेश आइसकेको छ ।
मुलुकलाई अराजकता र अस्थिरतामा लैजान कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी पदमा बस्न लायक छैनन् ।पदमा बस्न उपयुक्त पात्र होइनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । यसर्थ, अब बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमार्फत अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइनुपर्छ । राष्ट्रपति भण्डारीमाथि प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।
