आज २२औं अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस । विश्वभरि उत्साहजनक रूपमा आ-आफ्ना मातृभाषाहरूको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजन भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ले यस आयोजनलाई सघाउँदै आएको छ । केही वर्षदेखि नेपालमा पनि यस दिवसको आयोजन हुँदै आएको छ । काठमाडौं स्थित युनेस्को शाखाले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र भाषा आयोगमार्फत यस आयोजनलाई सघाएको अवस्था देखिन्छ । यो यस कारणले कि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य छ ।
हरेक वर्ष यस आयोजनको लागि युनेस्कोले एउटा मूल नारा तय गर्दछ । यस वर्षको नारा हो— Fostering Multilingualism for Inclusion in Education and Society अर्थात ‘शिक्षा र समाजमा समावेशीकरणको लागि बहुभाषिकताको प्रवर्द्धन । युनेस्कोसँगको सहकार्यमा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र भाषा आयोगले संयुक्त रूपमा बहुभाषी कविता वाचन तथा ‘सीमारहित भाषाहरू’ विषयक गोष्ठी आयोजन गरी यो दिवस मनाइरहेको छ । तर यो दिवस नेपालमा अहिलेसम्म एउटा कर्मकाण्डभन्दा बढी सार्थक हुन सकेको छैन । जसरी यजमानले इच्छा नहुँदा-नहुँदै श्राद्धकर्म गरिरहेका हुन्छन्, पुरोहितलाई पनि थाहा छ त्यस्तो कर्मकाण्डले यजमानलाई कुनै भलो गर्दैन, यजमानलाई पुरोहितभन्दा पनि बढी यो कुरो थाहा हुन्छ, तर पनि लोकलाजले गर्न बाध्य हुन्छन्; त्यसैगरी नेपालको शासकीय मानसिकताले यस्ता पर्वहरू संयुक्त राष्ट्र संघलाई छल्नका लागि मनाइरहेका हुन्छ । अहिले त झन् पुस ५ पछाडि सिंगै देश ओली-विद्याको प्रतिगमनको शिकार भएको छ । यस्तो अवस्थामा खसेतर मातृभाषाहरूको प्रवर्द्धन संभव छ त ?
अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस त्यसै स्थापित भएको होइन । एकभाषिकताको विरुद्ध बहुभाषिकताको लागि कठोर संघर्षमा जीवन उत्सर्ग गरेर प्राप्त भएको हो । भारतीय स्वाधीनता संग्रामले सन् १९४७ मा विराम लिन पुग्यो तर एउटा होइन, दुई सार्वभौम देशको रूपमा— भारत र पाकिस्तान । पाकिस्तान पनि एउटा सार्वभौमिकतामा दुई फरक राष्ट्रियताहरूको देश बन्यो— पश्चिमी पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान । अल्पसंख्यक पश्चिमी पाकिस्तान शासक र बहुसंख्यक पूर्वी पाकिस्तान शासितको दर्जामा देखिए । पाकिस्तानी सरकारले पूरै देशमा एकमात्र उर्दूलाई राष्ट्रभाषा घोषित गरी सरकारी कामकाजको भाषा बनायो । पूर्वी पाकिस्तानले उर्दूको अतिरिक्त बंगला भाषालाई पनि दोस्रो राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्यो ।
तर पश्चिमी पाकिस्तानलाई यो सह्य भएन । फलतः पूर्वी पाकिस्तानमा आन्दोलन शुरू भयो । २१ फेब्रुअरी १९५२ मा ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले आम हडतालको आयोजन गरे । उनीहरूको आन्दोलनमा पाकिस्तानी प्रहरीले गोली प्रहार गरे । प्रहरीको बर्बर हिंसात्मक दमनमा सलाम, बरकत, रफिक, जब्बार र शफियुर नामका पाँच विद्यार्थीहरू शहीद भए, हजारौंको संख्यामा घाइते हुन पुगे । विश्व इतिहासमा यो पहिलो घटना थियो जसमा केवन आफ्नो मातृभाषाको मान्यताको लागि यसरी जीवन उत्सर्ग हुन पुग्यो । सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेशको रूपमा स्वाधीन भए पछि २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको मान्यता दिन संयुक्त राष्ट्र संघमा १९९८ मा बंगलादेशीहरूले निवेदन दिए र १७ नोभेम्बर १९९९ मा युनेस्कोले त्यो मान्यता दियो । फलतः सन् २००० देखि लगातार रूपमा विश्वभरि आजको दिन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाइँदैछ ।
नेपालको कुरो गर्ने हो भने यो बहुराष्ट्रिय, बहुधार्मिक, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक देश हो, तर गोरखा राज्य विस्तार अभियानले नेपाल खाल्डोमाथि विजय प्राप्त गरे देखि एकल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा संचालन हुँदै आएको अवस्था छ । शासकहरूले आफ्नो मातृभाषा खसकुरालाई क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै पर्वते र गोरखा भाषा हुँदै तीन जना गैरनेपाली विद्वानहरू सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान (सूधपा) को सिफारिशमा वि. सं. १९९० देखि ‘नेपाली’ को नाममा गोर्खालीतर राष्ट्रियताहरूमाथि थोपर्दै आएको अवस्था छ । नेपालमा राजतन्त्र रहुन्जेल त्यो मात्रै भाषालाई नेपालको अखण्डता वा सार्वभौमिकताको प्रतीक मानिन्थ्यो यद्यपि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा र अन्य मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइसकेको थियो ।
फलतः वि. सं. २०५४ मा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवार तथा धनुषा जिल्ला विकास समिति र राजविराज नगरपालिकाले मैथिलीलाई नेपालीका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गरेको पनि यो शासक जातिलाई मन परेन । कथित लोकतन्त्रवादी विद्वान यज्ञनिधि दाहाल र पंच-मण्डले अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले त्यसको विरुद्ध सर्वोच अदालतमा रिट दायर गरे । न्यायमूर्ति टोपबहादुर सिंह र कृष्णजंग रायमाझीले प्रातिवादीहरूको नाममा २०५५ जेठ १८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरी २०५६ जेठ १८ मा बहुभाषिकताको त्यस बीजांकुरलाई आफ्नो फैसलाले निमोठिदिए । तर जनताको आन्दोलन जारी रह्यो । ती आन्दोलनहरूमा पनि प्रहरीले लाठी, बुट र गोलीको वर्षा नगरेका होइनन्, तर मानवीय क्षति नभएकोले अहिलेसम्म बंगलादेशीहरूले दिएकै बलिदान उत्कृष्ट छ ।
जनयुद्ध र जनान्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र बहाल भयो र अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यसले देशमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता त दियो तर सरकारी कामकाजको लागि कुनै खसेतर भाषालाई मान्यता दिएन । २०६५ जेठ १५ मा पहिलो संविधान सभा-व्यवस्थापिका संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्यो तर संविधान नबनाउँदै २०६९ जेठ १४ मा अवसान बेहोर्नु पर्यो । कारण थियो राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघीयता जसको अन्तर्निहित अवयव हो बहुभाषिकता । दोस्रो संविधान सभाले जनविरोधका अनेक स्वरहरूको बावजूद २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी गर्यो । तर यस संविधानले बहाल गरेको संघीयता भौगोलिक छ, समानुपातिकताको ठाउँमा समावेशिता र बहुभाषिकताको ठाउँमा संघीय राज्य व्यवस्थालाई अझसम्म एकभाषी नै राखेको छ ।
जे भएपनि संविधान तत्कालीन राजनीतिक संतुलनको दस्तावेज नै हुँदो रहेछ । आवश्यकता अनुसार त्यसमा संशोधन हुँदै जाँदा दीर्घजीवी हुन्छ र त्यसो नगरे अल्पायुमै मृत्युवरण गर्दछ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अग्रगामी संशोधनको लागि आनाकानी गरेकै कारण २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ सम्म सातोटा संविधानहरू जारी भएका छन् र पछिल्लो संविधानले पनि संशोधन त व्यहोरेको छ तर कतिपय उचित जन अपेक्षाहरूलाई समेट्न सकेको छैन तीमध्ये मातृभाषाहरूको सरकारी कामकाजमा मान्यता पनि एउटा हो । तर यस संविधानले जनताका अधिकारहरूलाई जति सुनिश्चित गरेको छ, त्यति पनि व्यवहारमा लागु गर्दै जाने शासकीय मानसिकता भेटिन्न ।
खास गरी मातृभाषाहरूको बारेमा कुरो गर्ने हो भने शिक्षाको क्षेत्रमा केही भाषाहरूमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनेका छन् तर शिक्षकको दरबन्दी कतै कुनै सरकारले पनि कायम गरेको भेटिन्न । पाठ्यपुस्तक पनि हात्तीको मुखमा जिरो रहेको छ । गोरखापत्रमा बहुभाषिकताका लागि छुट्याइएका पानाहरू नियमित छैनन् । रेडियो नेपालमा केही काम भए पनि प्रसारण केन्द्र र भाषाको बीचमा मेल छैन । नेपाल टेलिभिजन त अहिलेसम्म पूरै रूपमा एकभाषी नै भन्दा हुन्छ । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान प्रतिगामीहरूको हातमा छ । भाषा आयोग अपूरो छ । हालै कामचलाऊ ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि भाषा आयोगमा पठाउन कुनै काबुलका गधा भेटिएका छैनन् ।
यी सबै अवस्थाहरूलाई मध्यनजर गर्दा केपी-विद्याको प्रतिगमनले सीमित रूपले यस संविधानले दिएका अधिकारहरू, जसमा केही हदसम्म (प्रादेशिक सरकारसम्म) भाषिक अधिकारहरू पनि सामेल छन्, पनि खान खोजेको देखिन्छ । तसर्थ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको मूलनारा र यो प्रतिगमनको बीचमा कुनै किसिमको साइनो हुन सक्तैन । किनभने पंचर्यालीहरूमा पनि जनताका विविध पहिचानका झाँकीहरू निकालिन्थे नै, गीत-नृत्य पनि हुन्थ्यो नै, यहाँसम्म कि राजाको जन्मोत्सवमा पंच कवि केदारमान व्यथितले हिन्दीमा पनि कविता वाचन गरेको मैले सुने-देखेको छु, तर जब भाषाको राजकीय मान्यता र प्रयोगको कुरो आउँथ्यो, एक राजा एक देश एक भाषा एक भेषको नारा अघि सारिन्थ्यो । अहिले राजा त रहेनन् तर उनको एकभाषी नीतिभन्दा पर अहिलेको शासकीय मानसिकताले पनि सोच्न सकेको देखिन्न ।
तसर्थ तत्कालीन रूपमा जनताले यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सक्नै पर्दछ । त्यसका लागि मातृभाषाको संरक्षण-संवर्द्धनको विषयलाई पनि यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको अभिन्न अंग बनाएर लान सक्नु वांछनीय देखिन्छ ।
