मुख्य मेनु
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
Sunday, March 07, 2021 |आईतबार, फागुन २३, २०७७
  • ई-पेपर इकोनोमिक पोस्ट
  • युनिकोड
  • English Edition
जनतापाटी
ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
Fresho
विचार–ब्लग
  • गृहपृष्ठ
  • ओलीको प्रतिगमन र मातृभाषा दिवस
ओलीको प्रतिगमन र मातृभाषा दिवस
डा.गाेपाल ठाकुर
डा.गाेपाल ठाकुर आईतबार, फागुन ९, २०७७ मा प्रकाशित
96 Shares
viber sharing button
ओलीको प्रतिगमन र मातृभाषा दिवस

आज २२औं अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस । विश्वभरि उत्साहजनक रूपमा आ-आफ्ना मातृभाषाहरूको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजन भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ले यस आयोजनलाई सघाउँदै आएको छ । केही वर्षदेखि नेपालमा पनि यस दिवसको आयोजन हुँदै आएको छ । काठमाडौं स्थित युनेस्को शाखाले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र भाषा आयोगमार्फत यस आयोजनलाई सघाएको अवस्था देखिन्छ । यो यस कारणले कि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य छ । 

हरेक वर्ष यस आयोजनको लागि युनेस्कोले एउटा मूल नारा तय गर्दछ । यस वर्षको नारा हो— Fostering Multilingualism for Inclusion in Education and Society अर्थात ‘शिक्षा र समाजमा समावेशीकरणको लागि बहुभाषिकताको प्रवर्द्धन । युनेस्कोसँगको सहकार्यमा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र भाषा आयोगले संयुक्त रूपमा बहुभाषी कविता वाचन तथा ‘सीमारहित भाषाहरू’ विषयक गोष्ठी आयोजन गरी यो दिवस मनाइरहेको छ । तर यो दिवस नेपालमा अहिलेसम्म एउटा कर्मकाण्डभन्दा बढी सार्थक हुन सकेको छैन । जसरी यजमानले इच्छा नहुँदा-नहुँदै श्राद्धकर्म गरिरहेका हुन्छन्, पुरोहितलाई पनि थाहा छ त्यस्तो कर्मकाण्डले यजमानलाई कुनै भलो गर्दैन, यजमानलाई पुरोहितभन्दा पनि बढी यो कुरो थाहा हुन्छ, तर पनि लोकलाजले गर्न बाध्य हुन्छन्; त्यसैगरी नेपालको शासकीय मानसिकताले यस्ता पर्वहरू संयुक्त राष्ट्र संघलाई छल्नका लागि मनाइरहेका हुन्छ । अहिले त झन् पुस ५ पछाडि सिंगै देश ओली-विद्याको प्रतिगमनको शिकार भएको छ । यस्तो अवस्थामा खसेतर मातृभाषाहरूको प्रवर्द्धन संभव छ त ?

अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस त्यसै स्थापित भएको होइन । एकभाषिकताको विरुद्ध बहुभाषिकताको लागि कठोर संघर्षमा जीवन उत्सर्ग गरेर प्राप्त भएको हो । भारतीय स्वाधीनता संग्रामले सन् १९४७ मा विराम लिन पुग्यो तर एउटा होइन, दुई सार्वभौम देशको रूपमा— भारत र पाकिस्तान । पाकिस्तान पनि एउटा सार्वभौमिकतामा दुई फरक राष्ट्रियताहरूको देश बन्यो— पश्चिमी पाकिस्तान र पूर्वी पाकिस्तान । अल्पसंख्यक पश्चिमी पाकिस्तान शासक र बहुसंख्यक पूर्वी पाकिस्तान शासितको दर्जामा देखिए । पाकिस्तानी सरकारले पूरै देशमा एकमात्र उर्दूलाई राष्ट्रभाषा घोषित गरी सरकारी कामकाजको भाषा बनायो । पूर्वी पाकिस्तानले उर्दूको अतिरिक्त बंगला भाषालाई पनि दोस्रो राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्‍यो ।

तर पश्चिमी पाकिस्तानलाई यो सह्य भएन । फलतः पूर्वी पाकिस्तानमा आन्दोलन शुरू भयो । २१ फेब्रुअरी १९५२ मा ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले आम हडतालको आयोजन गरे । उनीहरूको आन्दोलनमा पाकिस्तानी प्रहरीले गोली प्रहार गरे । प्रहरीको बर्बर हिंसात्मक दमनमा सलाम, बरकत, रफिक, जब्बार र शफियुर नामका पाँच विद्यार्थीहरू शहीद भए, हजारौंको संख्यामा घाइते हुन पुगे । विश्व इतिहासमा यो पहिलो घटना थियो जसमा केवन आफ्नो मातृभाषाको मान्यताको लागि यसरी जीवन उत्सर्ग हुन पुग्यो । सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेशको रूपमा स्वाधीन भए पछि २१ फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको मान्यता दिन संयुक्त राष्ट्र संघमा १९९८ मा बंगलादेशीहरूले निवेदन दिए र १७ नोभेम्बर १९९९ मा युनेस्कोले त्यो मान्यता दियो । फलतः सन् २००० देखि लगातार रूपमा विश्वभरि आजको दिन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाइँदैछ ।

नेपालको कुरो गर्ने हो भने यो बहुराष्ट्रिय, बहुधार्मिक, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक देश हो, तर गोरखा राज्य विस्तार अभियानले नेपाल खाल्डोमाथि विजय प्राप्त गरे देखि एकल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा संचालन हुँदै आएको अवस्था छ । शासकहरूले आफ्नो मातृभाषा खसकुरालाई क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै पर्वते र गोरखा भाषा हुँदै तीन जना गैरनेपाली विद्वानहरू सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान (सूधपा) को सिफारिशमा वि. सं. १९९० देखि ‘नेपाली’ को नाममा गोर्खालीतर राष्ट्रियताहरूमाथि थोपर्दै आएको अवस्था छ । नेपालमा राजतन्त्र रहुन्जेल त्यो मात्रै भाषालाई नेपालको अखण्डता वा सार्वभौमिकताको प्रतीक मानिन्थ्यो यद्यपि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा र अन्य मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइसकेको थियो ।

फलतः वि. सं. २०५४ मा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवार तथा धनुषा जिल्ला विकास समिति र राजविराज नगरपालिकाले मैथिलीलाई नेपालीका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा घोषित गरेको पनि यो शासक जातिलाई मन परेन । कथित लोकतन्त्रवादी विद्वान यज्ञनिधि दाहाल र पंच-मण्डले अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले त्यसको विरुद्ध सर्वोच अदालतमा रिट दायर गरे । न्यायमूर्ति टोपबहादुर सिंह र कृष्णजंग रायमाझीले प्रातिवादीहरूको नाममा २०५५ जेठ १८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरी २०५६ जेठ १८ मा बहुभाषिकताको त्यस बीजांकुरलाई आफ्नो फैसलाले निमोठिदिए । तर जनताको आन्दोलन जारी रह्यो । ती आन्दोलनहरूमा पनि प्रहरीले लाठी, बुट र गोलीको वर्षा नगरेका होइनन्, तर मानवीय क्षति नभएकोले अहिलेसम्म बंगलादेशीहरूले दिएकै बलिदान उत्कृष्ट छ ।

जनयुद्ध र जनान्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र बहाल भयो र अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यसले देशमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता त दियो तर सरकारी कामकाजको लागि कुनै खसेतर भाषालाई मान्यता दिएन । २०६५ जेठ १५ मा पहिलो संविधान सभा-व्यवस्थापिका संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्‍यो तर संविधान नबनाउँदै २०६९ जेठ १४ मा अवसान बेहोर्नु पर्‍यो । कारण थियो राष्ट्रिय पहिचान सहितको संघीयता जसको अन्तर्निहित अवयव हो बहुभाषिकता । दोस्रो संविधान सभाले जनविरोधका अनेक स्वरहरूको बावजूद २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी गर्‍यो । तर यस संविधानले बहाल गरेको संघीयता भौगोलिक छ, समानुपातिकताको ठाउँमा समावेशिता र बहुभाषिकताको ठाउँमा संघीय राज्य व्यवस्थालाई अझसम्म एकभाषी नै राखेको छ ।

जे भएपनि संविधान तत्कालीन राजनीतिक संतुलनको दस्तावेज नै हुँदो रहेछ । आवश्यकता अनुसार त्यसमा संशोधन हुँदै जाँदा दीर्घजीवी हुन्छ र त्यसो नगरे अल्पायुमै मृत्युवरण गर्दछ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अग्रगामी संशोधनको लागि आनाकानी गरेकै कारण २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ सम्म सातोटा संविधानहरू जारी भएका छन् र पछिल्लो संविधानले पनि संशोधन त व्यहोरेको छ तर कतिपय उचित जन अपेक्षाहरूलाई समेट्न सकेको छैन तीमध्ये मातृभाषाहरूको सरकारी कामकाजमा मान्यता पनि एउटा हो । तर यस संविधानले जनताका अधिकारहरूलाई जति सुनिश्चित गरेको छ, त्यति पनि व्यवहारमा लागु गर्दै जाने शासकीय मानसिकता भेटिन्न । 

खास गरी मातृभाषाहरूको बारेमा कुरो गर्ने हो भने शिक्षाको क्षेत्रमा केही भाषाहरूमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनेका छन् तर शिक्षकको दरबन्दी कतै कुनै सरकारले पनि कायम गरेको भेटिन्न । पाठ्यपुस्तक पनि हात्तीको मुखमा जिरो रहेको छ । गोरखापत्रमा बहुभाषिकताका लागि छुट्याइएका पानाहरू नियमित छैनन् । रेडियो नेपालमा केही काम भए पनि प्रसारण केन्द्र र भाषाको बीचमा मेल छैन । नेपाल टेलिभिजन त अहिलेसम्म पूरै रूपमा एकभाषी नै भन्दा हुन्छ । नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान प्रतिगामीहरूको हातमा छ । भाषा आयोग अपूरो छ । हालै कामचलाऊ ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि भाषा आयोगमा पठाउन कुनै काबुलका गधा भेटिएका छैनन् ।

यी सबै अवस्थाहरूलाई मध्यनजर गर्दा केपी-विद्याको प्रतिगमनले सीमित रूपले यस संविधानले दिएका अधिकारहरू, जसमा केही हदसम्म (प्रादेशिक सरकारसम्म) भाषिक अधिकारहरू पनि सामेल छन्, पनि खान खोजेको देखिन्छ । तसर्थ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको मूलनारा र यो प्रतिगमनको बीचमा कुनै किसिमको साइनो हुन सक्तैन । किनभने पंचर्‍यालीहरूमा पनि जनताका विविध पहिचानका झाँकीहरू निकालिन्थे नै, गीत-नृत्य पनि हुन्थ्यो नै, यहाँसम्म कि राजाको जन्मोत्सवमा पंच कवि केदारमान व्यथितले हिन्दीमा पनि कविता वाचन गरेको मैले सुने-देखेको छु, तर जब भाषाको राजकीय मान्यता र प्रयोगको कुरो आउँथ्यो, एक राजा एक देश एक भाषा एक भेषको नारा अघि सारिन्थ्यो । अहिले राजा त रहेनन् तर उनको एकभाषी नीतिभन्दा पर अहिलेको शासकीय मानसिकताले पनि सोच्‍न सकेको देखिन्न ।

तसर्थ तत्कालीन रूपमा जनताले यो प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सक्‍नै पर्दछ । त्यसका लागि मातृभाषाको संरक्षण-संवर्द्धनको विषयलाई पनि यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको अभिन्न अंग बनाएर लान सक्‍नु वांछनीय देखिन्छ ।
 
 

96 Shares
viber sharing button
Rastriya Banijoya Bannk
CG Digital
Kumari Bank
डा.गाेपाल ठाकुरबाट थप
जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा
जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा बिहिबार, पुस १७, २०२६, ०५:३०:००
ओलीको प्रदर्शनः चोरले खुट्टा झिकेकै हो त ?
ओलीको प्रदर्शनः चोरले खुट्टा झिकेकै हो त ? बिहिबार, पुस १७, २०२६, ०५:३०:००
ओली चालिसा
ओली चालिसा बिहिबार, पुस १७, २०२६, ०५:३०:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित खबर
संसद् पुर्नस्थापनाको मुद्धाः मनमोहनको संझना र अहिलेको अवस्था
जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा
बाँझो जमिन र उपयोगको सन्दर्भमा सरकारी नीति
ओलीको प्रदर्शनः चोरले खुट्टा झिकेकै हो त ?
यसकारण गलत छ कृषिमा वैदेशिक लगानी
पृथ्वीनारायण, महेन्द्र र ओलीः खुँडा-खुकुरी र गोली
Nabil Bank
Salt Trading
Golden Oak
Sagarmatha Insurance
Worldlink
Civil Bank
अध्यक्ष लक्ष्मी बिष्ट सम्पादक सन्तोष बिष्ट प्रबन्ध सम्पादक कृष्ण बिष्ट कार्यकारी सम्पादक बाबुराम ढकाल सूचना विभाग दर्ता नं. १८०९/०७६-७७ हाम्रो टीम
ठेगाना तिनकुने, काठमाडौँ
समाचारका लागि 01-5199576 [email protected]
विज्ञापनका लागि 01-5199575 [email protected]
सोसल मिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
© Janatapati: Quick & Reliable Online News Portal in Nepal -2021 All rights reserved. Website Design by : SoftNEP