मुख्य मेनु
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विशेष - रिपोर्ट
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
Friday, February 26, 2021 |शुक्रबार, फागुन १४, २०७७
  • ई-पेपर इकोनोमिक पोस्ट
  • युनिकोड
  • English Edition
जनतापाटी
ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • विशेष - रिपोर्ट
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
राजनीति
  • गृहपृष्ठ
  • ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय हो, प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन’
‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय हो, प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन’
64x64
जनतापाटी बुधबार, फागुन ५, २०७७ मा प्रकाशित
297 Shares
viber sharing button
‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक विषय हो, प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन’

काठमाडौं । एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक विषय भएकाे बताएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा बुधबार आफ्नो बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न भएको तर्क गरे ।

'प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक प्रश्न हो । यसलाई राजनीतिक प्रश्न भन्न मिल्दैन ।,' वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, 'कसलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकार र निर्णय हो तर संसद् विघटन राजनीतिक नभई संवैधानिक विषय हो ।'

संसद् पुनःस्थापना भए अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प छ कि छैन भन्ने विषय भने राजनीतिक भएको खरेलको तर्क छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चलाई प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको लिखित जवाफ पेस गरेका थिए ।

यस्तै, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको खरेलको तर्क छ । 'हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएकाे छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा लुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ र ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।' खरेलले भने ।

खरेलले संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेको ७६(७) नै भएको जिकिर गरे ।

 

 

 

 

297 Shares
viber sharing button
Rastriya Banijoya Bannk
CG foods
Kumari Bank
जनतापाटीबाट थप
भारतका कुल सङ्क्रमित मध्ये ९० प्रतिशत ७ प्रदेशमा
भारतका कुल सङ्क्रमित मध्ये ९० प्रतिशत ७ प्रदेशमा बिहिबार, पुस १७, २०२६, ०५:३०:००
 ‘बी’ डिभिजन लिगः विनोदको ह्याट्रिक मद्दतमा ब्वाइज युनियन विजयी
 ‘बी’ डिभिजन लिगः विनोदको ह्याट्रिक मद्दतमा ब्वाइज युनियन विजयी बिहिबार, पुस १७, २०२६, ०५:३०:००
घुस लिएको अभियोगमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकसहित दुई पक्राउ
घुस लिएको अभियोगमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकसहित दुई पक्राउ बिहिबार, पुस १७, २०२६, ०५:३०:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित खबर
सर्वोच्च अदालतले धर्म निर्वाह गरेको छ - पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव
संसदमा कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्छ : निधि
नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन नभएसम्म कांग्रेसले सहकार्य नगर्ने 
नेकपा नाम विवाद : फागुन २० गते निर्णय सुनाउने
बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतद्वयद्वारा शपथ ग्रहण
ओली ‘घर न घाट’को अवस्थामा पुगे, भारतले राजनीतिक चाल चाल्नुपर्छ : बीजेपी नेता
IME general
Salt Trading
Golden Oak
Sagarmatha Insurance
Worldlink
Civil Bank
Laligurans
अध्यक्ष लक्ष्मी बिष्ट सम्पादक सन्तोष बिष्ट प्रबन्ध सम्पादक कृष्ण बिष्ट कार्यकारी सम्पादक बाबुराम ढकाल सूचना विभाग दर्ता नं. १८०९/०७६-७७ हाम्रो टीम
ठेगाना तिनकुने, काठमाडौँ
समाचारका लागि 01-5199576 [email protected]
विज्ञापनका लागि 01-5199575 [email protected]
सोसल मिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
© Janatapati: Quick & Reliable Online News Portal in Nepal -2021 All rights reserved. Website Design by : SoftNEP