देशको राजनीति फेरि तरल बनेको छ । बहुमत राजनीतिक शक्ति सडकमा छन् भने अर्काेथरि सरकारमा बसेर एक अर्कासंग लड्न शुरु गरेका छन् । यो लडाईको अन्तः कहिले होला र यसबाट कस्ले कति फाइदा लेला भन्ने कुरा समय क्रमले बताउला, तर सबैभन्दा ठूलो घाटा भने नेपाल र नेपालीलाई हुने निश्चित छ । भरखरै संस्थागत हुन लागेको संघिय गणतन्त्रको भविश्य नै संकटमा पर्ने निश्चित छ ।
प्रधानमन्त्री ओली ठीक कि उनको विपक्षमा आन्दोलनरत राजनीतिक पार्टी र संघसंस्था ठीक ? त्यो राजनीति शास्त्रीले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । तर, अहिलेको राजनीतिक विवाद चर्काइरहेका कुनै पनि पक्षले केही सिमित राजनीतिक मुद्धाहरु वाहेक अरु विषय उठाउन सकिरहेका छैन । विकास र समृद्धिसंग सम्वन्धित अनेकौं मुद्धाहरु छन् । जनताको जनजिविकासंग सम्वन्धित दर्जनौं मुद्धाहरु छन् । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताले सिमा नाघेको छ । बलात्कार र महिला माथिका हिंसा एक पछि अर्काे गर्दै घटिरहेका छन् । किसान, मजदूरदेखि पेशाकर्मीहरुका समेत अनेकौं समस्या छन् । तर, सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको खास गरि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले औपचारिकताको लागि कहिले कांही ती विषयहरु उठाएको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा भने ति मुद्धाहरु उठाएकै छैन । मानौं भ्रष्टाचार, आर्थिक, समाजिक–क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन । समस्या केवल प्रधानमन्त्री ओली मात्रै हुन् । उनी सत्ताबाट हटेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ ।
अहिले सडकका प्रदर्शनहरु हेर्दा त्यस्तै लाग्छ । समस्या केवल केपी ओली हुन्, अरु केही होइन । निश्चय पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका राजनीतिक निर्णयहरु विवादास्पद मात्र होइन, जनघाती पनि छन् । तर, त्यो भन्दा ठूलो कुरा त ओली र उनका विश्वांस प्राप्तहरुको नेतृत्व र संरक्षणमा संस्थागत रुपमा भैरहेका बदनियतपूर्ण काम कारवाही हुन् । आर्थिक र समाजिक अपराधहरु हुन् । तर, ओली र उनका विश्वांस प्राप्त व्यक्तिहरुको त्यस्ता कृयाकलापहरु आन्दोलनका सामान्य एजेण्डासमेत बन्न सकिरहेका छैनन् । किन ? अहिले आम सर्वसाधारणको लागि चासोको विषय बनेको छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक अपराधहरु प्रति आन्दोलनकारीको मौनताले नै वर्तमान ओली सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेका धेरै मानिसहरु आन्दोलनमा सक्रियताका साथ सहभागि हुन हिच्ककिचाइरहेका छन् ।
त्यसैले प्रचण्ड–माधव पक्ष लगायतका आन्दोलनकारी पक्षले अब केवल जनतालाई ओली सरकार ढाल्नको लागि आन्दोलनमा आउ भनेर मात्र पुग्दैन, जनताका समस्या समाधान गर्ने, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु आवश्यक छ । आन्दोलन सफल पार्न जनताको साथ चाहिने तर, आन्दोलन सफल भएर सत्तामा पुगेपछि विवादास्पद व्यापारिक घरानालाई काखी च्यापेर जनताप्रति घात गर्ने छैनौं भन्ने विश्वांस दिलाउनु पर्छ । तब बल्ल जनता स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिन्छन् र सरकारले घुंडा टेक्न वाध्य हुन्छ ।
अन्यथा अहिले जस्तै भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको विरोध गर्न त्रसने तर सरकारको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेरै मात्रै आन्दोलन सफल हुने संभावना देखिदैन । त्यसैले यदि सांच्चै प्रचण्ड–माधव पक्ष लगायतका आन्दोलनकारी शक्तिहरु ओलीलाई घुंडा टेकाएर आफू सत्तामा पुग्न चाहान्छन् भने जनताको चाहाना अनुसार आफूलाई रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ । तर, के त्यसको लागि स्वंय प्रचण्ड र माधव नेपाल तयार छन् ? अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो ।
