हिजो माघ २३ मा श्री ४ ओली सरकारको कथित जनप्रदर्शन सकिएको छ । उखान र गालीको प्रतीक ओलीको बोलीले उनी मानसिक रूपमा गलेको देखाइसकेको छ । अपेक्षा अनुसारको जनसहभागिता नपुगेको साइबर स्यालहरूले नै स्वीकारिसकेका छन् । तर पनि जुन धृष्टताको प्रदर्शन कामचलाऊ श्री ४ ओली सरकारले गरेको छ र गर्दैछ, यसले झिनो रूपमै भए पनि भ्रम सिर्जना भने अवश्य गर्ने देखिन्छ । तर विश्वका तानाशाहदेखि नेपालका तानाशाहहरूले फिँजाउँदै आएका भ्रम र वास्तविकतालाई केलाएर हेर्दा जनबलको तागतको अनुमान लगाउन अवश्य सकिन्छ । जनबल नै हो जसले विश्वका हरेक किसिमका तानाशाहहरूलाई परास्त गर्दै आएको छ ।
धेरै पर जानु आवश्यक नहोला, पछिल्लो शताब्दीमै मुसोलिनी, हिटलर, पोलपोट, चाउचेकस्कू, मिलोसेभिच जस्ता तानाशाहहरू गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको इतिहास साक्षी छ । यी यस्ता तानाशाहहरू हुन् जो जन्मैले असीमित अधिकार लिएर आएका राजा वा सम्राटहरू थिएनन् । शुरूमा सामान्यजन नै थिए । अग्रगमनकै बाँसुरी बजाएका थिए । फासी, नाजी र लालफित्ताशाही जस्ता नयाँ-नयाँ किसिमका तानाशाही मच्चाउने तानाशाहहरू थिए । तर यिनीहरू सबैले दुर्दान्त नै बेहोरे । मुसोलिनी आफ्नी पत्नीसँगै इटलीबाट भाग्न खोजेका थिए तर कम्युनिष्ट विद्रोहीहरूद्वारा २७ अप्रिल १९४५ मा मारिए । उनलाई फासिस्ट तानाशाहको रूपमा चिनिन्छ । जर्मनीका नाजी तानाशाह हिटलर त सपरिवार ३० अप्रिल १९४५ मा आत्महत्या गरी मरे । उदीप्यमान सोभियत संघ कब्जा गर्न गएका उनका नाजी सैनिकहरू त्यहीँ मिचिएर सिद्धिएका थिए । रुमानियामा उदाएका लालफित्ताशाह चाउचेस्कूले पनि साम्यवादको आवरणमा चरम नातावाद-कृपावाद अपनाएर सर्वसत्तावाद लादेका थिए । जनविद्रोहले उनलाई पदच्यूत गर्यो र २५ डिसेम्बर १९८९ मा उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो । पोल पोटले कम्पुचिया कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै विघटन गरे । ओलीले ठीक त्यस्तै सिको गरेको बुझिन्छ । उनी आफू त कहिल्यै कम्युनिष्ट आचरणमा बस्तै बसेनन्, मौका पाए सिङ्गै पार्टीलाई कुनै बेला विघटन गर्न सक्छन् । पोल पोटले कम्बोडियामा साम्यवादकै बुई चढी खमेर रूज राष्ट्रवादलाई उकासेका थिए जसरी ओली अहिले मण्डले राष्ट्रवादलाई उकास्दैछन् । तर पोल पोट मानवता विरोधी अपराधको सजाय भुग्तान गर्ने डरले जंगलमै गुप्तवासमा १५ अप्रिल १९९८ मा मृत्युवरण गरे । त्यसै गरी सर्वियाका राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोसेभिच पछि युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति भए । तर उनी सर्बियाली राष्ट्रवादको नाममा क्रोएशियालीहरूमाथि ठूलै दमन गरे । लाखौंको हताहत भयो । द हेग अदालतको हिरासतमै ११ मार्च २००६ मा उनको मृत्यु भयो । मूलतः उनी स्वायत्तता विरोधी थिए । स्वायत्तताको उनी विरोधी भएर लाखौंको ज्यान त लिए तर युगोस्लाभिया विश्व मानचित्रबाट हरायो । यस फासी, नाजी, लालफित्ताशाही जुन प्रकारको भए पनि तानाशाहहरू जनताका अगाडि कि त घूँडा टेक्छन् कि खलनायकको रूपमा मृत्युपश्चात पनि चिनिन्छन् ।
हाम्रो रष्ट्रिय सन्दर्भमा राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठी आफ्नो सुरक्षाकवच ‘पंचायत’ ल्याएको दिनको भौतिक अनुभूति मैले गर्न सकिन । तर महेन्द्रदेखि वीरेन्द्रसम्मको पंचायती धङधङी र ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनको रजाइँ भौतिक रूपमै व्यहोरेको छु । आफ्ना अग्रजहरूबाट राणा शासनका कथा-व्यथाहरू पनि सुनेको छु, इतिहासमा पढेको पनि छु । जुँगा खौरेका जति सबैलाई काँग्रेसी क्रान्तिकारी देख्ने राणाहरूको दोषी चश्माको कमाल थियो । शिकारको नाममा उनीहरूको महिनौको सवारी मधेशमा हुन्थ्यो । ती सवारीहरूको बयान सुनी साध्य हुँदैनन्, देखी साध्य त कति हुनु अनुमान गर्न सकिन्छ । बाजागाजा, लावालस्कर, नाच-झाँकी सबैको साथै सुरा र सुन्दरीको निकृष्ट जोहो गर्नु पर्थ्यो हजुरियाहरूले । तर २००७ सालमा श्री ३ गए । नेपाली काँग्रेसले राणाको खोपीमा बन्दी राजशाहीलाई संवैधानिक मात्रै बनाउन चाहेको थिएन, राजा त्रिभुवनले नै २००७ सालमा संविधान सभा र गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेका थिए । तर उनका छोरा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा संसदीय व्यवस्था निले, पुस २२ मा निर्दलीय पंचायत ल्याए, २०१९ पुस १ मा पंचायती व्यवस्था चलाउने संविधान ल्याए । त्यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ऐन-कानून र शाही घोषणा पनि पुस १ मा गर्दै गए । त्यसैले पंचायत रहुञ्जेल पुस १ गते महेन्द्रको सम्झनाको साथै संविधान दिवस मनाइन्थ्यो । पंचहरूको र्यालीमा ठूलो भीड र भोजभतेरको आयोजन हुन्थ्यो । तिनको छोरो वीरेन्द्रको पालामा पुस १ भन्दा पनि पुस १४ प्रभावी भयो । पछि कात्तिक २२ पनि महत्त्वपूर्ण बनेको थियो । पुस १४ राजा वीरेन्द्रको र कात्तिक २२ रानी ऐश्वर्यको जन्मदिन थिए । ठूलै र्याली तथा भोजभतेर र नाचगानको आयोजन हुन्थ्यो ।
पछिल्ला दिनहरूमा पंचायतलाई नै सघाउनको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको पनि स्थापना गरियो । पंचर्यालीहरूमा खेलाडीको नाममा मण्डलेहरूको खुबै बिगबिगी देखिन्थ्यो । हुँदाहुँदा पंचायत फाल्नको लागि २०४६ सालमा नेपाली काँग्रेस, संयुक्त बाम मोर्चा र संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन समितिले गरेको जनान्दोलन दबाउनको लागि पंचहरूले प्रतिकार समिति बनाएका थिए । बहुदलीय आन्दोलनकारीहरूको नाममा सिधासादा जनतालाई समाउने र निर्दलीय पंचायत स्वीकारेको कागज गराई हुइयाँ पिटाउने गरिन्थ्यो । तिनताक पनि पंचर्यालीको खुबै बिगबिगी थियो । फुस र खपडाका छानाहरूमाथि पनि राजाको तस्वीर सजाई पूजा गर्न लगाइन्थ्यो । मूर्ती पूजा नमान्ने कवीरपन्थी मठहरूमा पनि शालिग्राम राख्न लगाएर पूजा गराइन्थ्यो । राजाका त्यस्ता हर्कतहरूले आन्दोलनकारीहरूको मनोबल सतहमा कमजोर भएको त देखाउँथ्यो तर यथार्थ त्यस्तो थिएन । आखिर पंचायतलाई जनान्दोलनले ढालेरै छाड्यो ।
तर संवैधानिक राजा बन्न पनि ज्ञानेन्द्रलाई मन परेन । उनले त कथित नेपाली बाहेक अरू भाषा बोल्न पनि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सांकेतिक रूपमा उनको ‘बोल्नु परे बोल नेपाली नै’ बोलको गीत दिनहुँ दर्जनौं चोटी रेडियो-टेलिभिजनमा बज्ने गर्दथ्यो । विकासको गफ र पंचर्याली उनको पनि विशेषता नै रह्यो । जनयुद्ध दबाउन विकासको आवरणमा शाही सेना परिचालन र जनान्दोलनको प्रतिकारमा पंचर्यालीको आयोजना गरिन्थ्यो । फलतः जनयुद्ध र जनान्दोलनको रापतापका अगाडि उनी टिक्न सकेनन् । अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संवैधानिक गरेका छौं र व्यवस्थित गर्न कोशिस गर्दैछौं । तर राजनीतिक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र स्थायित्व शासकहरूको चरित्रमा भर पर्छ ।
कुनै पनि राणा प्रधानमन्त्रीले कुनै किसिमको प्रणालीको विकास गर्न चाहेन, राणाशासन गयो । नेपाली काँग्रेसको आपसी द्वन्द्व र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र रायमाझी जस्ता घाँसे गोमन साँपहरूको कारणले राजा निरंकुश भई संसदीय अभ्यास दस वर्ष पनि टिकेन । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र अर्थात दरबारले नै पंचायत प्रणालीलाई प्रयोगशाला बनाएको कारणले पंचायत पनि गयो । गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउबा र राजा ज्ञानेन्द्रको कारणले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था पनि पुनः फालिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस राजनीतिक व्यवस्थामाथि पनि ग्रहण लगाएका हुन् । मूलतः ओलीको असहिष्णु, व्यक्तिवादी तथा स्वेच्छाचारी चरित्रले गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को करीब दुई(तिहाइ बहुमतको सरकारका स्वयं अयोग्य प्रधानमन्त्री ओली आफैंले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन् ।
यदि सर्वोच्च अदालतले ओलीको यस असंवैधानिक कदमलाई खारेज गरेन भने यस संविधानको पनि मृत्यु भएको बुझ्दा हुन्छ । किनभने संविधानको कुनै धारा टेकेर प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिश प्रधानमन्त्रीले नगरेको र राष्ट्रपतिले संविधानका जुन-जुन धारा र उपधाराहरूलाई लगाएर सिफारिश सदर गरेका हुन्, तीमध्ये कुनैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । ओलीले यस असंवैधानिक कदम पछि अन्य हर्कतहरू पनि असंवैधानिक त गर्ने नै भए र गर्दै पनि गएका छन् । किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन पछि उनी आफैं कामचलाऊ प्रधानमन्त्री हुन पुगेका छन् तर यो सत्य मान्नका लागि तयार छैनन् । त्यसैले उनी स्वयं प्रतिनिधि सभाको विघटन मान्न तयार छैनन् । त्यसैले उनी मन्त्रिपरिषदको विस्तार र संवैधानिक परिषद सहित संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक नियुक्तिहरू गर्न पुगेका छन् ।
स्वाभाविक छस राणा र राजालाई तह लगाउने नेपाली जनता र नेपालको वाम-लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मुकदर्शक भएर बस्न सक्तैनन् । त्यसैले उनले फासी-नाजी-लालफित्ताशाही वा भनौं मण्डले राष्ट्रवादी चरित्र अपनाइरहँदा उनकै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले उनलाई साधारण सदस्यताबाट पनि निष्काषित गरिसकेको छ र उनको विरुद्ध सिङ्गै पार्टी सडकमा छ । अनुशासनहीन ओली त्यसको प्रतिकारमा छन् । आफूलाई कारवाई गर्ने दलको प्रतिकारमा उत्रिनु भनेको पतनको बाटो समात्नु नै हो । त्यसैले ओली कम्युनिष्ट त रहँदै रहेनन्, सामान्य लोकतान्त्रिक चरित्र पनि बाँकी राखेका छैनन् । त्यसैको फलस्वरूप आफ्नो विरोध गर्ने आफ्नै दलको विरुद्ध उनी पनि सडकमा आएका हुन् । वास्तवमा सत्ता डुब्न लागेकै अवस्थामा सत्ताधारीहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्दछन् जसका उदाहरणहरू माथि दिइसकिएका छन् ।
माघ ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा जनप्रदर्शन गर्यो । त्यसको लगतै ओलीले संवैधानिक परिषद सहित संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक नियुक्तिहरू गरे र आफ्नै दलको विरोधमा हिजो माघ २३ मा काठमाडौमा जनप्रदर्शन पनि गरे । यो जनप्रदर्शन हिजोका जनान्दोलनहरूको प्रतिकारमा दरबारले गराउने पंचर्यालीहरूकै नक्कल हो, त्यसैले यो पंचर्याली नै हो । तसर्थ चोरको खुट्टा काट्छु भन्दा चोरले खुट्टा झिकेकै ठहर्छ ओलीको यो करतुत हेर्दा । यस अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) धन्यवादको पात्र छ जसले आफ्नै महासचिव डॉ. केशरजंग रायमाझी २०१७ सालमा दरबार पस्दा कॉ। पुष्पलालको नेतृत्वले तिनलाई कारवाई गरी अगाडि बढेको थियो र अहिले पनि ओली प्रतिगामी तानाशाह बन्न खोज्दा कॉ. प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वले केपी ओलीलाई कारवाई गरी सिङ्गो वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलन बचाउन आन्दोलनरत छ ।
