कुनै पनि मानिसलाई बाच्नको लागि हावा, पानी र भोजन को आवश्यकता पर्दछ । भोजन हाम्रो लागि यस्तो आधारभुत आवश्यकता हो जसको पूर्ति हामीले कृषिबाट नै गर्दछौ । नेपालको ८० प्रतिशत ग्रामीण भू–भागमा बस्ने ६६ प्रतिशत नागरिकहरूको आंशिक वा पूर्ण स्वरोजगारलाई संरक्षण गर्ने, नेपालको भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा अथाह प्राकृतिक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, किसान स्वयंले अन्वेषण गरेका दिगो कृषिका पद्धती र प्रणालीलाई समय सापेक्ष प्रवर्धन गर्ने, प्रकृति, पर्यावरण, जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै आत्मनिर्भरमुखी दिगो कृषिको माध्यमद्वारा आम नागरिकलाई शुद्ध एवं पोषण युक्त आहारको प्रबन्ध मिलाउने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु असल राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ ।
विशिष्टताको आधारमा सजीव, आंखाले देख्न सकिने, छुन सकिने बस्तुमात्र होइन, निर्जीव, छुन नसकिने र आंखैले नदेखिने बिम्बहरूको समेत पहिचान गरी कृषिलाई संस्कृतिको रूपमा अवलम्बन गर्दै आइरहेका नेपाली किसानहरू प्रकृतिलाई भगवान मान्छन् र स्वयं आफु त्यसको पुजारी बन्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा यो प्रक्रिया विगत पाँच हजार वर्षदेखि जारी छ । अर्को लाखौं बर्षको लागी पनी सुरक्षित मार्ग यही नै हो ।
प्रकृतिलाई संस्कृतिको डोरीले बाँधेर आफू मात्र नभई सिङ्गो विश्व ब्रह्माण्डको संरक्षणमा योगदान पु्र्याउँदै आएको नेपाली किसान र उनीहरुले अंगालेको कृषि पद्धतिलाई पछिल्लो पाँच दशक यता कृषिमा आधुनिकिकरण तथा व्यवसायीकरण गरी बढी मुनाफा कमाउने अथवा बढी फाइदा लिने प्रलोभन देखाई कृषकलाई विभिन्न रसायनहरु (रासायनिक मल तथा विषादीहरु) को प्रयोगमा आकर्षित गरी रासायनिक कृषिको शुरुवात गरी राज्य स्वयंले मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएको बर्तमान सन्दर्भ छ । उत्पादक किसानहरु समक्ष सहजरुपमा पुग्ने गरी कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि उपज आयातलाई निरुत्साहित गर्दै किसानले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरुको उचित मुल्य सहित बजार सुनिश्चित गर्ने, जलवायु अनुकुलित रैथाने तुलनात्मक लाभका बाली बस्तु हरुलाई राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका अनगिन्ती सम्भावनाहरु लाई बेवास्ता गर्दै बहुराष्ट्रिय कंम्पनीहरूको स्वार्थपूर्ति हेतु नेपाल सरकार स्वयंले परोक्षरूपमा राष्ट्रियता माथि नै आंच पुग्नेगरी गलत निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको मिति २०७७ पौष ५ गतेको निर्णय र मिति २०७७ पुष २० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूचिमा हेरफेर गरी पौष २८ गते नै कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी गर्न सकिने नियमावली समेत बनाएको छ । यो कर्पोरेट पूँजीवादीहरुको इसारामा नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा कृषिका प्राथमिक उत्पादनहरुमा प्रत्यक्ष बिदेशी लगानी मार्फत ठूला ठूला बिदेशी कम्पनिहरु प्रबेश गराई निर्वाहमुखी, साना तथा मझौला मात्र नभई धनी तथा व्यवसायिक किसानहरु समेत प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने, नेपाली किसानहरु तथा समग्र कृषि क्षेत्र नै ध्वस्त हुने र देशको खाद्यप्रणाली नै बिदेशीको हातमा पुर्याउने गरि यसका दूरगामी प्रभावको ख्याल नगरी नेपाल सरकारले गरेको यस्तो हचुवा निर्णयको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौ ।
नेपाल सरकारको हालैको यो कदम किसान विरोधी मात्र नभई नेपालको संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था भएको खाद्य सम्प्रभुता प्रतिकुल समेत भएकोले यो कदम आफैमा खेदजनक छ । नेपालको विशिष्ठ पहिचान र दुईतिहाई नागरिकहरुको पारिवारिक पेशा र उनीहरुको जिविकोपार्जन जस्तो गम्भिर विषयको ख्याल नगरि नेपालको मौलिक कृषिमाथी नै प्रहार भएको महसुस गर्दै यस्तो महत्वपूर्ण जन सरोकारको विषयमा गरिएको यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।
कृषिमा ब्यापारीकरण होइन यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्दछ । किनकी ‘कृषि जीवन रेखा हो व्यापार होइन’ भन्दै नेपाली किसानको अस्तित्व रक्षा गर्न, खाद्य सम्प्रभुताको सम्मान गर्न, जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षण गर्न, आत्मनिर्भरमुखी रैथाने खेतीपाती पद्धतिको संरक्षण गर्न, कृतिम रसायन र जि.एम.ओ. को उच्चतम प्रयोगबाट मानव स्वास्थ बचाउन, संस्कृतिमा आधारित कृषि प्रणालीको संरक्षण गर्न, खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न, किसानको आंशिक वा पूर्ण स्वरोजगार को संरक्षण गर्न, जलवायु परिवर्तन, उत्पादनको साधन भूमि र प्राकृतिक स्रोत माथि बिदेशी हस्तक्षेप हुन नदिन र समग्र प्रकृति मैत्री तथा जीवन मैत्री कृषि प्रणाली कायम गर्न सम्वद्ध एवं सरोकारवाला सबै पक्षहरुलाई यस कृषि र किसान विरोधी निर्णयको बिरुद्धमा आ–आफ्नो ठाउबाट आवाज उठाउनु हुन समेत आब्हान गर्दछौं ।
