प्रचण्ड र माधव नेपालको उपस्थितिमा मंगलबार काठमाण्डौमा आयोजित सरकार विरोधि एक कार्यक्रममा लेखक तथा पत्रकार नारायण वाग्लेले गहकिलो सुझाव दिए । अहिले भैरहेका आन्दोलनको एजण्डा र नियत माथि प्रश्न उठांउदै उनको भनाई थियो–प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन हो यो ? प्रधानमन्त्री फेर्ने आन्दोलन हो भने जनता सडकमा आउँदैनन् । प्रतिबद्धता फेर्ने हो कि होइन ? तपाईहरुले भन्न सक्नुपर्यो, कहाँकहाँ आन्दोलन गर्नुभयो ? हिजोका कबुलहरु जनआन्दोलनसँग गरेका बाचाहरुमा भूल सुधार गर्नुपर्ने छ, वडापत्रको रुपमा सार्वजनिक गर्नुस् ।
अहिले नेपालका मूलधारका भनिएका अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरु सडक आन्दोलनमा छन् । र, ती सबैको मुख्य तारो बनेका छन्, प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । त्यो स्वभाविक पनि हो । किनकी जुनसुकै देशमा पनि सरकारको ‘कार्यकारी नेतृत्व’ले नै सरकारका हरेक निर्णय काम कारवाहीको जस अपजस लिने गर्छ । ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय पद्धती’ भएकाले शासन संचालनमा प्रधानमन्त्री मुख्य जिम्मेवार हो । त्यसैले सरकारले कुनै राम्रो काम गरेमा त्यसको जस सोझै प्रधानमन्त्रीले पाउंछ भने गलतको कामको जिम्मेवारी पनि उसैको हुन्छ । त्यसैले अहिले भैरहेका सरकार विरोधि आन्दोलनको मुख्य निशाना प्रधानमन्त्री ओली बन्नु स्वभाविक हो ।
निश्चय पनि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अनगिन्ति गलत कामहरु गरेको छ । भ्रष्टाचार घटेको छैन, बरु बढेको छ र त्यसमा प्रधानमन्त्री निकट भनिएका व्यक्तिहरु नै संलग्न रहेका घटनाहरु एक पछि अर्का गर्दै सार्वजनिक भैरहेका छन् । धेरै विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परेका छन्, भैरहेका कामहरु कछुवा गतिमा छन् । किसान, मजदुर, शिक्षक, कर्मचारी कोही पनि अहिले सरकारी काम कारवाही प्रति सन्तुष्ट छैन, बरु आक्रोशित छ । तर, अहिले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरुले ती विषयलाई कुनै मुद्धा नै बनाएका छैनन् । केवल राजनीतिक विषयलाई मात्रै मुद्धा बनाइरहेका छन् ।
संसद पुर्नस्थापना पूर्णरुपमा राजनीतिक मुद्धा हो र यो मुद्धा आफैमा गलत मुद्धा होइन । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयपछि त्यसको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने राजनीतिक पार्टी र शक्तिले संसद पुर्नस्थापनाको मुद्धालाई मुख्य मुद्धा बनाउनु स्वभाविक हो । तर, यहां नारायण वाग्ले मात्र होइन, उनी जस्ता आम नेपालीहरुको मनमा उठिरहेको कुरा के हो भने मानाैँ आन्दोलनकारीको माग अनुसार नै संस्द पुर्नस्थापना भयो भने के हुन्छ ? ओलीको सट्टा देउवा, दाहाल, नेपाल प्रधानमन्त्री होलान्, मन्त्रीहरु फेरिएलान् । जनताको आशा र आकांक्षा त्यति मात्र हो ? पक्कै पनि होइन । जनताको लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुर्सीमा को वस्छ होइन, विकासको काम कसरी अगाडि बढ्छ, जनजीविकासंग सम्वन्धित प्रश्नहरु कसरी समाधान हुन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘राजनीतिक कदम’ को विरुद्धमा रहेका वुद्धिजिवी, लेखक, पत्रकार र सर्वसाधारण मानिसहरु अहिले वाग्लेले झैं यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्–ओली पछिको अवस्था के ? आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड, माधव नेपालहरुले यो प्रश्नको अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिइरहेका छैनन् । बरु उनीहरुले राजनीतिक अंक गणितको आधारमा सरकार परिवर्तनको खेल शुरु भएको बताएका छन् । प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्विकार गर्न आफूलाई कुनै अफ्ठारो नभएको बताउनुले त्यहीकुरा स्पष्ट पार्छ । तर, के संसद पुर्नस्थापना भएर ओलीले राजिनामा दिनासाथ, देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ समस्या समाधान हुन्छ ? कदापी हुंदैन । बरु समस्या थप बल्झिन्छ भन्ने कुरा देउवाको विगतका कार्यकालहरुले स्पष्ट पार्छन् । देउवा मात्रै होइन, स्वंय प्रचण्ड, माधव नेपाल वा अरु जो सुकै भए पनि समस्या समाधान हुदैन । समस्या समाधानको लागि समय तालिकासहितको स्पष्ट कार्यक्रम र नीति चाहिन्छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता रोक्नको लागि प्रभावकारी कार्यक्रम चाहिन्छ । आन्दोलनको कार्यक्रमको साथै अहिले खासगरि नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षबाट नेपाली जनताले आशा गरेको कुरा त्यही हो । यदि उक्त पार्टीले विकासको स्पष्ट एजेण्डासहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने हो भने सहजै ओलीले चालेको गैरसंवैधानिक कदम खारेज हुनसक्छ । र देश संवैधानिक ट्याकमा आउन सक्छ । त्यसैले आन्दोलनको कार्यक्रमको साथै विकासको मार्गचित्र पनि घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने आवाजलाई आन्दोलनकारी पार्टीहरुले जतिसक्दो छिटो महसुस गर्छन्, त्यति नै छिटो अहिलेको आन्दोलन टुंगिन सक्छ । अन्यथा यो आन्दोलन कहिलेसम्म जाला भन्न सकिदैन ।
