काठमाडौं । मन्त्रीहरुले कडाई गरे भने सर्वसाधारणले पाउने राहत र सुविधामा कति फरक पर्छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको एउटा ‘कडिकडाउ’ निर्देशनले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कात्तिक १८ गते मंगलबार बीमा कम्पनी र बीमा समितिका प्रतिनिधिलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर ‘कोरोना बीमाको भुक्तानीमा ढिलाई किन ?’ भन्दै प्रश्न गरे । कोरोना बीमा गरेकाहरुलाई भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरुले आनाकानी गरिरहेको र त्यसले सर्वसाधारण पीडित भैरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि पौडेलले उक्त प्रश्न गरेका थिए ।
त्यो दिन अर्थमन्त्री पौडेलले प्रश्न मात्रै गरेनन्, कोरोना बीमाको भुक्तानी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट गर्न र केही असजिलो भए त्यसलाई आफूले सहजीकरण गर्ने तर बीमा रकमको भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेमा कारवाही भोग्न तयार रहन बीमा समिति र बीमा कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई चेतावनी दिएका थिए । उक्त मितिसम्म अर्थात् बैशाख ७ गते कोरोना बीमा शुरु भए यताको करिब सात महिनामा केवल १७९१ जनाले मात्र कोराना बीमाको दाबी भुक्तानी पाएकोमा त्यसयता करिब दुई महिनाको अवधिमा करिब २२ हजारले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी पाएका छन् । अर्थात् पुस मसान्तसम्म करिब २४ हजार ३८५ जनाले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाएका छन् । रकमको आधारमा विभिन्न कम्पनीहरुले ‘कोरोना बीमा’ गर्ने सर्वसाधारणलाई २ अर्ब ३७ करोड ३६ लाख रुपैंया भुक्तानी दिएका छन् ।
त्यसयता पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बेला बेलामा त्यसबारेमा सोधखोज गर्ने गरेका छन् । ‘यदि अर्थमन्त्री पौडेलले कार्तिक १८ गते बीमा कम्पनीका अधिकारीहरुसहित हामीलाई पनि बोलाएर त्यसरी कडा निर्देशन नदिएको भए कोरोना बीमाको भुक्तानी पाउनेहरु ३ हजार पनि पुग्ने थिएनन् । किनकी बीमा कम्पनीहरु कोरोना बीमाको पक्षमा पटक्कै थिएनन्, अहिले पनि खासै छैनन् । उनीहरु हाम्रो कुरा काट्न नसकेर देखावटीरुपमा शुरु गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रीले कार्यकक्षमै बोलाएर आफूले सक्दो सहयोग गर्ने तर कोरोना बीमा प्रभावकारीरुपमा लागू हुनै पर्ने दवाव दिएपछि बीमा कम्पनीहरु वाध्य भए । हामीलाई पनि काम गर्न सजिलो भयो’ बीमा समितिका एक अधिकारी भन्छन् ।
बीमा समितिले कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले बैशाख ७ गतेबाट कोरोना बीमा शुरु गरेको थियो । त्यो अनुसार कोरोना बीमा गर्दा रु.५० हजारको लागि प्रतिव्यक्ति रु.५ सय र रु. १ लाखको लागि रु.१ हजार प्रिमियम तिर्नुपर्छ भने परिवारको सदस्यले गर्दा ५० हजारको लागि प्रति व्यक्ति रु.३ सय र रु.१ लाखको लागि भने प्रतिव्यक्ति रु.६ सय प्रिमियर तिर्नुपर्छ । अनलाइनबाट तिर्दा भने कुल बीमाशुल्कको अतिरिक्त रु.२० थप शुल्क लाग्छ ।
बैशाखदेखि शुरु भएको कोरोना बीमाको शुरुवातमा सर्वसाधारणमा अत्यधिक चासो देखिएको थियो । त्यहीकारण पहिलो महिनामै अत्यधिक चाप बढेपछि जेठदेखि केही समय बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमा नै स्थगित गरेका थिए । तर, पछि अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि फेरि शुरु गरिएको थियो ।
तर, अहिले शुरुवातको चरणमा जस्तो आकर्षण देखिएको छैन । बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नु, अनेक निहुं झिकेर बिमितको रकम भुक्तानी गर्न ढिलाई गर्नु र ‘कोरोना केही होइन’ भन्ने मानसिकता विकसित हुंदै गएकोले पछिल्लो समयमा कोरोना बीमा प्रतिको आकर्षण घटेको हुन सक्ने बीमा समितिका अधिकारीहरु बताउंछन् । ‘कोरोनाको कहर कम नभए पनि नेपालीहरुमा यो पनि अलि कडा खालको भाइरल जस्तै रहेछ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । यसले गर्दा मानिसहरुमा कोरोना बीमा प्रतिको आकर्षण घटेको हो ।’ नाम उल्लेख गर्न नचाहाने बीमा समिकिा एक अधिकारी भन्छन्–त्यसमाथि भुक्तानी प्रकृया पनि सहज छैन । कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई भुक्तानीको लागि हतोत्साहित गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा बरु जे पर्छ, पर्छ, किन झण्झट बेहोर्ने भनेर पनि मानिसहरुमा कोरोना बीमाप्रति आकर्षण देखिन छोडेको छ ।
