काठमाडौं । नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्नको लागि करिब ४८ करोड रुपैंया लाग्ने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थमन्त्रालय र कोरोना भाइरस विरुद्ध काम गरिरहेका विज्ञहरुसंगको छलफलपछि उक्त हिसाब निकालेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदको लागि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिने सुनिश्चित गरिसकेको दावि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री ह्रदयश त्रिपाठी स्वंयले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई ‘खोप खरिदको लागि प्रयाप्त बजेट व्यवस्था भैसकेकोले कुनै भ्रममा नपरि काम गर्न’ निर्देशन दिदैं आएका छन् । तर, गत पुस २९ गते बुधवार मन्त्रालयले ‘कोभिड १९ खोपको लागि खोप कोषमा योगदान गर्न आव्हान गरिएको सार्वजनिक सूचना’ जारी गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरु पनि ‘खोप खरिदको लागि बजेटको व्यवस्था भैसकेको’ भन्ने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ प्रति शंसकित देखिएका छन् । ‘यदि खोप किन्न अर्थमन्त्रालयले ४८ अर्व दिने सहमती गरिसकेको हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप किन्न सहयोग गर भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेर नागरिकसंग हार गुहार किन गर्नु पर्दथ्यो ?’ मन्त्रालयकै एक अधिकारी प्रश्न गर्छन् ।
मन्त्री त्रिपाठी भने ‘सरकारले आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिसकेको भए पनि कतिपय संस्थाहरूले दान गर्ने इच्छा देखाएकाले’ त्यस्तो सूचना प्रकाशन गरेको गरेको बताउंछन् । “कतिपय संस्थाहरूले दान गर्न चाहिरहेका छन् । त्यो एकद्वार प्रणालीबाट होस् भन्ने सरकारको सोच हो । र अहिले निकालिएको सूचना आम जनताले सहयोग गरुन् भन्ने भन्दा जसले दिन चाहिरहेका छन् उनीहरूका लागि ठाउं उपलब्ध गराइदिएको मात्रै हो’ उनले विसिसीसंग भनेका छन् ।
स्मरणरहोस सरकारले गतवर्ष नै कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न भन्दै ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ खडा गरेको थियो । त्यो कोष स्थापना भए लगत्तै कोषमा नीजिक्षेत्रदेखि विभिन्न निकायले उल्लेखनीय रूपमा सहयोग गरेका थिए । त्यही क्रममा उक्त कोषमा २ अर्ब ९० करोड रुपैंया संकलन भएको थियो । उक्त रुपैंयामध्ये अहिलेसम्म २ अर्ब ४४ करोड खर्च भइसकेको छ । नीजि क्षेत्रले गत वर्ष नै उक्त कोषमा प्रयाप्त रकम जम्मा गरिसकेकोले अहिले फेरि त्यो कोषमा रकम जम्मा गर्ने संभावना देखिदैन । ‘सरकार खाली पैसा मात्रै मागिरहन्छ । व्यापार व्यवसाय चौपट छ, सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन । करमा कडिकडाउ छ, त्यसमध्ये खोप किन्नको लागि पनि पैसा सहयोग गर्नु पर्यो भन्दैछ । कमाएको भए न सहयोग गर्ने हो, कमाई नै नभएपछि कहांबाट सहयोग गर्ने ? यसपटक सरकारलाई उद्योगि व्यवसायीले सहयोग गर्न सक्दैनन्’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले जनतापाटीसंग भने । उनका अनुसार यसपटक नीजि क्षेत्रले सरकारको आव्हानलाई ‘थाहा नपाएझैं गरि’ टारिदिनेछ ।
‘सरकारले सहयोग गर भनेर अनुरोध गर्नु गलत होइन । तर, सहयोग गर्ने अवस्था नभएपछि हामीले त्यसलाई वेवास्ता गर्छाैं । त्यो हाम्रो वाध्यता हो’ उनको भनाई छ ।
नेपालमा कूल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चौध वर्षमुनिका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरुलाई खोप आवश्यक पर्दैन भने अन्य नागरिकहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा मात्रै खोप दिइने भएको छ । ‘कसैले म खोप लगाउंदिन भन्यो भने त्यो उसको अधिकारको कुरा हो । सरकारले तैंले लगाउनै पर्छ भनेर जर्वजस्ती लगाइदिने कुरा हुंदैन’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनतापाटीसंग भने ।
सरकारले केही दिन अगाडि बेलाअक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले बनाएको कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोपले नेपालमा पनि आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ । उक्त खोपलाई भारतमा सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालले पनि भारतमा सीरमद्वारा उत्पादित ’कोभिशील्ड’ नामक औषधिलाई आयात गरी प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो ।
