परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका छन् । कुनै पनि देशको मन्त्री कुनै पनि देशको भ्रमणमा जानु ठूलो कुरा होइन । त्यसमाथि नेपाल जस्तो छिमेकीहरुको निरन्तर चेपुवामा पर्ने राष्ट्रका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले छिमेकी देशको भ्रमण गर्नुलाई सरकारको नियमित ‘रुटिन’ भित्र राख्ने गरिन्छ । त्यो आधारमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण कुनै ठूलो मुद्धा होइन ।
तर, यसपटक हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण केवल नियमित ‘रुटिन’ मात्र होइन भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्छ । एक त नाकावन्दीपछि विग्रिएको नेपाल भारत सम्वन्ध सुधार हुन लागेकै बेला भारतले सिमावर्ती लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाली भूमी मिचेर सडक बनाएपछि फेरि तनावपूर्ण हुन पुगेको छ । त्यसको जवाफमा नेपालले लुम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयां नक्सा जारी गरेपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको थियो । नेपाललाई चिनियां पोल्टामा गएको भन्दै भारतिय संचार माध्यमहरुले निरन्तर नेपाली स्वाभिमानमाथि आंच पुर्याउने काम गर्दै आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा नेपालीहरुमा भारतीय सत्ताप्रतिको आक्रोश र घृणा थप बढेको छ ।
त्यसलाई कम गर्न भन्दै पछिल्लो समय भारतीय खुफिया एजेन्सी र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुबाट निरन्तर भ्रमण भैरहेको छ । त्यो संगसंगै नेपाल सरकारका कतिपय गतिविधिहरु संकास्पद देखिएका छन् । जस्तोकि लिम्पियाधुरालाई समेटेर बनाइएको नयां नक्सा वितरण गर्न रोक लगाइनु, भारतीय खुफिया एजेन्सीका उच्च पदस्त अधिकारीहरुलाई प्रधानमन्त्री स्वंयले मध्यरातमा आफ्नो निवासमा भेट्नु र त्यो भेटघाटलाई लुकाउने प्रयत्न गर्नु आदीले कतै भारतीय शासकहरु र नेपाली शासकहरु कुनै अमूक स्वार्थ पुरा गर्नको लागि गोप्य सहमती गर्न लागेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार ढलेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुनुलाई भारतीय पक्षले विजयोत्सवकै रुपमा लिंदै आएको छ । भारतीय संचारमाध्यमहरुले यसलाई नेपालमा चिनियां पक्षको पराजयको रुपमा चित्रण गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक स्थितिरता कायम हुन नदिन भारतले निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको छ । त्यहीक्रममा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि भारतको त्यो प्रयास असफल भएको थियो । र, पनि उसले निरन्तर रुपमा नेकपा फुटाउने र राजनीतिक अस्थिरता शुरु गराउने प्रयास गर्दै आएको तथ्य कतैबाट छिपेको छैन । यस पटक उ सफल भएको छ र ओली सरकारको भविश्यमाथि शंका मात्रै उठिरहेको छैन, नेकपा त विभाजित नै भैसकेको छ ।
फलस्वरुप सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन भए पनि नभए पनि राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बेलासत्तामा टिक्न र सत्तामा पुग्नको लागि नेपालको सत्तासिन र प्रतिपक्षी नेताहरुले भारतीय नेतृत्व समक्ष आत्मसमर्पण नै गर्ने गरेका अनेकौं दृष्टान्तहरु छन् ।
आशा गरौं–यस पटक हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण त्यो दृष्टान्तको नयां संस्करण नबनोस् । सत्ता टिकाउनको लागि अध्यांरो कोठामा गुप्त सम्झौता होइन, खुला र पारदर्शी ढंगले हाकाहाकी नेपाल र भारतबीचका समस्याहरुको बारेमा छलफल होस् । नेपाल र भारतको बीचमा रहेका सिमा विवाद, पारवहन तथा वाणिज्य विवाद, डुवान समस्या, सिमापार अपराधका समस्या लगायतका अनेकौं समस्याहरु छन् ।
अन्तराष्ट्रिय रुपमा कुरा गर्ने हो भने सार्कदेखि विमिष्टेक र सयुंक्त राष्ट्र संघमा समेत नेपाल र भारतले सहकार्य गर्नु पर्ने विषयहरु छन् । ती विषयहरुमा नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई आंच पुग्न नदिइ भारतसंग प्रभावकारीरुपमा सहकार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसकुरालाई प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार र खासगरि केही दिनपछि भारत भ्रमणमा जान लागेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले गंभिरतापूर्वक महसुस गर्नु जरुरी छ ।
अन्यथा जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने मनसायले भारतीय शासकलाई खुसी पार्ने गरि गोलमटोल रुपमा सन्धी सम्झौता गर्ने हो भने त्यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघात अरु केही हुने छैन । त्यसैले देश राजनीतिक अस्थितरताको भूमरीमा जकडिएको अहिलेको समयमा परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणलाई सबैले चनाखो भएर हेर्नु जरुरी छ ।
