पृथ्वी हाम्रो आदिम भौतिक अस्तित्व हो । हाम्रो आयुको तुलनामा यसलाई चिरकालीन भन्न सकिन्छ । तर आज संकटमा छ आफ्नै सर्वोत्कृष्ट सन्तान र तीमध्ये पनि आफूलाई बाहुबली ठान्ने युद्ध-सरदार नर-पिशाचहरूबाट । यी युद्ध-पिशाचहरूले पृथ्वीमा अनेकौं छेकबार हालेका छन् राज्य, अधिराज्य र साम्राज्यहरूको नाउँमा । अहिलेसम्म यस्ता राज्य, अधिराज्य र साम्राज्यहरूको निर्माण, ध्वंश र पुनः निर्माणको नाउँमा असंख्य मानव तथा मानवेतर प्राणीहरूको बली चढ़िसकेको छ ।
किनभने मान्छे नकाटिकन विजयोत्सव सम्भव रहेन र त्यसै क्रममा अश्वमेध, गोमेध, महिषमेध हुँदै नरमेध यज्ञमा पशु र मानवको बली नचढाई बाहुबलको प्रदर्शन असम्भव देखियो वर्गीय-राष्ट्रिय समाजदेखि साम्राज्यहरूमा । यसै क्रममा हाम्रा बीचमा उदाए केही प्रतिगामी प्रतीकहरूः पुरुष-प्रधानताको प्रतीक लक्ष्मीनारायण, सामन्तवादको प्रतीक नरनारायण र चराचरसहित पृथ्वीपतिको प्रतीक पृथ्वीनारायण आदि-आदि ।
पहिले एउटा सानो रजौटा र पछि गोरखा साम्राज्यको सम्राटको रूपमा उदय भएको हो एकजना खस युद्ध-सरदार नरपिशाचको हाम्रो परिवेशमा पनि । गोरखा साम्राज्य विस्तारमा पराधीनता अस्वीकार गर्नेहरूलाई काबु पार्न उनले के कुकर्म गरेनन् ? ससुरा-बध गरेनन् कि ? मीत-मीतबाको हत्या गरेनन् कि ? बाँचेकाहरूको जात-घटुवा गरेनन् कि ? भोज-भतेरको मौका छोपी आधीरातमा आक्रमण गरेर आम जनताका धार्नीका धार्नी नाक-कान काटेनन् कि ? आफ्नो साम्राज्यमा खसेतर राष्ट्रियताहरूको प्रवेश वर्जित गरेनन् कि ? आफ्नै परिचय पनि गोर्खालीबाट नेपालीमा उकासेनन् कि ? वैभवशाली नेपाल खाल्डोका सम्पूर्ण चिनारी मेटेर गोर्खाली पहिचानलाई नेपालीत्वको जामा पहिर्याएनन् कि ? अर्थात् मानवता-विरोधी कुनै पनि कुकर्म उनले बाँकी राखेनन् । त्यसैले उनी आफ्नो सबल राष्ट्रियता गोर्खालीहरूको लागि बने राष्ट्र-निर्माता पृथ्वीनारायण । अर्थात् पूरै पृथ्वीको मालिक । तर यति गर्दा पनि उनी आफ्नो नामै अनुसारका पृथ्वीनारायण कति बने कुन्नि ?
हो, आज उनै पृथ्वीनारायणको जन्मजयन्ती जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालमा बहिष्कृत भएको छ, राजावादीहरूले पुनः स्थापित गर्न कोकोहोलो मचाउँदै छन् ।
नेपालको इतिहास साक्षी छ पृथ्वीनारायणको शेष पछि आठ पुस्तासम्म आफ्नै दाजुभाई देखि पितासम्मलाई नकाटी राजा हुन सकेनन् । उनीहरूले आफ्नै पुर्खाको विरासत जोगाउन नसकी देशमा अर्को जहानिया शासकको रूपमा राणाहरू आए र तिनीहरूले पनि राणा शासनका संस्थापक जंगबहादुरदेखि उनका सन्तानहरूलाई मारी-काटी-धपाई आफना नाममा जबरा लेखेर एक शताब्दी खाए । तर पृथ्वीनारायणका सन्तानहरूलाई गद्दीबाट फालेनन्, स्थापना गरी राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिए । यसरी पृथ्वीनारायणका सन्तानहरू श्री ५ र राणाहरू श्री ३ महाराज भए । अन्तिम श्री ३ महाराज मोहन शमशेरलाई नेपाली जनताले २००७ मा गद्दीच्यूत त गरे तर बन्दी बनेका श्री ५ त्रिभुवनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विरोधको बावजूद नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक राजाको रूपमा पुनः स्थापित गर्यो ।
त्रिभुवनको छोरो राजा महेन्द्रले त्यस गुणलाई राम्ररी नुनको सोझो गरे । आफ्नै बाबुले शाही घोषणामा वाचा गरेको संविधान सभा खाए, संविधानको श्रोत आफैँ बनेर एउटा संविधान ल्याए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विरोधको बावजूद नेपाली काँग्रेस र केही दरबार-निर्देशित दलहरू उक्त संविधानलाई माने । राजाले आम निर्वाचन त गराए तर संविधानको श्रोत आफू हुँदाहुँदै पनि धारा ५५ मा आफ्नो सनकको भरमा संसद विघटनसँगै संकटकालीन स्थितिको घोषणा गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा सुरक्षित राखी सोही अनुसार २०१७ पुस १ गते एउटै शाही घोषणामार्फत सैनिक कू गरे । त्यतिले पनि पुगेन, उनले २०१७ पुस २२ गते निर्दलीय पंचायती प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । राजा र राजतन्त्रको विरोध त अमान्य गरे नै राजा महेन्द्रले पंच र पंचायतको विरोध गर्दा पनि राजकाज अपराधको कानून ल्याए ।
कुनै राजनीतिक दलको कुरा त परै जाओस्, सामान्य संघ-संस्था पनि प्रजिअको स्वीकृति बिना खोल्न नपाइने भयो । प्रतिगामी नेपाल नागरिकता ऐन, भूमि सुधार ऐन, गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, नयाँ शिक्षा योजना, एशियाली मापदण्ड, शान्ति क्षेत्र जस्ता अनेकौं दुष्प्रयोग भयो त्य पंचायती व्यवस्थाको सुदृढिको लागि । तर, मूल मर्म थियो, राजाले कुनै विधि-पद्धतिलाई स्थायित्व दिन चाहँदैनथे । फलतः कुनै पनि सरकारले कुनै निश्चित अवधिसम्म काम गरेनन् र नेपाली जनताले संयुक्त जन-आन्दोलन मार्फत उक्त व्यवस्थालाई २०४६ मा फाले । तर राजतन्त्र संवैधानिक भएर रहने प्रतिबद्धतानुरूप जीवित रह्यो ।
त्यस पछिका अनेक उतार-चढावको बीचमा दुई चोटी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । नेपाली काँग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराएको २०५१ सालको पहिलो विघटन पछिको आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को अल्पमतको सरकार आयो र नेपाली काँग्रेसकै सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गराएको २०५८ सालको दोस्रो विघटन पछि निर्वाचन नै हुन सकेन । फलतः राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई ‘असक्षम’ घोषित गरी पदच्यूत गर्न पुगे । ज्ञानेन्द्रको त्यस प्रतिगमन विरुद्ध जनयुद्ध र जनान्दोलनको समायोजनले २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भयो र दुई पटकको संविधान सभा गठनको फलस्वरूप देशका विभिन्न राष्ट्रीयताहरूको कडा विरोध र आन्दोलनको बावजूद २०७२ मा नेपालको संवधान जारी भयो ।
त्यस बेला नेपाली काँग्रेसका सुशील कोइराला, तत्कालीन एमालेका केपी शर्मा ओली र तत्कालीन एमाओवादीका प्रचण्डको दरो अडानका कारण संविधान जारी हुन सकेको हो । तर स्मरण रहोस् प्रचण्डले आफ्ना असहमतिहरूको बावजूद तत्कालीन परिस्थितिमा त्यसभन्दा अग्रगामी संविधान संभव नरहेको स्पष्ट पारेका थिए भने संविधानको अन्ध समर्थनमा केपी शर्मा ओली देखिएका थिए र गोर्खालीतर राष्ट्रियताहरूमाथि ओलीको गोली त्यसबेला पनि बर्सेकै थियो ।
संविधानको पक्ष-विपक्षमा जनताका स्वरहरू अभिव्यक्त भइरहनु अप्रत्याशित होइन । तर यस संविधानले २०१७ देखि २०५८ का राजादेखि प्रधानमन्त्रीहरूको विशेषाधिकारलाई अंकुश लगाएको छ भने सदनमा सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि निषेध गरेको छ । यसको पछाडि एउटै अभीष्ट थियो, राजनीतिक स्थायित्व । किनभने तीनै चोटीको सरकार विघटनले बहुमत प्राप्त दलले पनि पूरा अवधि काम गर्न पाएको थिएन ।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा संवधानको धारा ७६ का उपधाराहरू १ र ७ तथा धारा ८५ लगाएर राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छन् । धार ७६ को उपधाराहरू १ देखि ७ सम्मको अध्ययन गर्दा प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसक्ने भएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा सदन विघटन हुन सक्ने स्पष्ट उल्लेख छ भने धारा ८५ मा यस संविधान अनुसार विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको अवधि ५ वर्षको हुने, यदि संकटकाल लागेको छ र त्यसै बीचमा प्रतिनिधि सभाको अवधि समाप्त हुने भए १ वर्ष थप हुने र यसरी थप भए पछि बीचैमा संकटकाल हटेको अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने कुरो उल्लेख छ ।
हामीले राजनीतिक कक्षामा प्रशिक्षण पाउँदै आएका छौं कुनै पनि पक्षमा उग्रसमर्थन र विपक्षमा उग्रविरोधको नक्कली हुन्छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री ओली स्वयं यस संविधानको पक्षमा नरहेको उनकै कदमले स्पष्ट पारेको छ । यसको साथै उनी दलीय मर्यादा पनि नराख्ने व्यक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याएका हुन् । उनी जुनसुकै पद, प्रतिष्ठा वा हैसियतमा छन्, उनको दलले उनलाई दिएको हो भन्ने वास्तविकता स्वीकार्न तयार छैनन् । यस अवस्थामा उनका लागि रहेका दुई विकल्प कि त आफैँले दल परित्याग गर्ने वा दलले गरेको कारवाईबाट निष्काषित हुने । अहिले कुनै पनि विकल्प पूरा-पूरा लागू भएको अवस्था देखिन्न । नेकपा केन्द्रीय समितिका ४४४ सदस्य मध्ये ३१५ सदस्यहरूको बहुमतले उनलाई अध्यक्ष पदबाट मात्रै मुक्त गरेको छ भने बाँकी सदस्यहरूमध्ये पनि थोरैजनालाई जम्मा पारी कहिले १,१९९ त कहिले १,५०१ को नेकपा केन्द्रीय समिति बनाएको हुइयाँ पिटाइँदैछ ।
अहिले प्रतिनिधि सभाको विघटनको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै विभिन्न रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ भने निर्वाचन आयोगमा पनि नेकपाको आधिकारिकताको लागि दुबै पक्षहरूको कसरत जारी छ । यस अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई वैध नै ठहर्याउने र निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूलाई नै दिने आधिकारिक भाषण गर्न मिल्ने र बाँकीले संविधान, कानून, पार्टी विधानका धाराहरूको बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि गर्न नमिल्ने पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक, वाक् स्वतन्त्रताभित्र पर्छ र ?
तसर्थ केपी ओलीको अभीष्ट यदि पूरा हुने हो भने यो संविधानको औचित्य समाप्त हुन्छ र यस संवैधानिक शुन्यताले पुनः अप्रत्यासित अस्थिरताको जन्म दिन्छ । त्यस बेला प्रतिगमनले जिते आंशिक रूपमै प्राप्त उपलब्धीहरूमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता, समानुपातिक-समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता संवैधानिक अवयवहरू धरापमा पर्न सक्छन् भने अग्रगमनले जिते राष्ट्रीय पहिचान आधारित संघीयता, पूर्ण लोकतन्त्र, गणतन्त्र, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अझ उन्नतशील मितव्ययी निर्वाचन प्रणालीलगायतका संवैधानिक अवयवहरू स्थापित हुन सक्छन् । तसर्थ राजनीतिक संघर्षको अब आवश्यकता नपर्ने भन्ने केपी ओलीले नै कठोर राजनीतिक संघर्ष अझे बाँकी रहेको तथ्य उनी स्वयंले नै उजागर गरेका छन् ।
