हिजो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भन्दै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको संविधानको धारा ७६(१ र ७) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको माग गरेको र सोही अनुसार हाम्रो आफ्नै र संसदीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरूको प्रचलन समेतलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रपतिले यो कदम चालेको उक्त विज्ञप्तिमा खुलाएको देखिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयको उक्त विज्ञप्ति त्यसैले हास्यास्पद छ । वास्तवमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यहींको मौजूदा संविधान मात्रै यस्ता कदमहरूको लागि आकर्षिक हुने हो, विगतको संविधान वा अन्य मुलुकका प्रचलनको देखासिकीमा यस्ता कदम चालिनु प्रतिगामी नै ठहर्छ ।
त्यसैले विगतमा यस्ता कदमहरू कहिले र कस्ता संवैधानिक धाराहरूको प्रयोग गरी चालिएका थिए, एक पटक अवलोकन गर्न जरूरी देखिएको छः-
नेपालको इतिहासमा राजाले सम्पूर्ण संसद विघटन गरेको दिन २०१७ साल पुस १ गते हो । त्यस बेला राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ५५ लगाएर संसद विघटन गरेका थिए । त्यस संविधानको धारा ५५ का पाँच उपधाराहरू थिए जसमध्य पहिलो उपधारा नै संसद विघटनका लागि पर्याप्त थियोः-
- श्री ५ को स्वविवेकमा कुनै गम्भीर संकट विद्यमान भई जसबाट नेपालको सम्पूर्ण वा कुनै भागको सुरक्षा वा आर्थिक जीवन युद्धले वा बाहिरी आक्रमणले वा आन्तरिक उपद्रवले संतप्त छ भन्ने लागेको छ भने मौसूफबाट मौसूफकै स्वविवेकमा देहाय बमोजिम गर्ने गरी घोषणा गर्न सकिबक्सनेछ र यस संविधानको उपबन्धको प्रचलनलाई पूर्ण वा आंशिक मात्रामा निलम्बन गर्ने व्यवस्थाहरू लगायत घोषणाको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि मौसूफबाट आवश्यक वा वाञ्छनीय सम्झिबक्सेको प्रासंङ्गिक र आनुषङ्गिक व्यवस्थाहरू यस्तो जुनसुकै घोषणामा रहन सक्नेछन् ।
- घोषणामा तोकिएसम्म मौसूफको कार्यहरू मौसूफबाट स्वविवेकमा गरी बक्सने गरी
- संसद वा अन्य कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीमा निहीत वा ती द्वारा प्रयोग हुने सबै वा कुनै अधिकार मौसूफले नै ग्रहण गरिबक्सने गरी
तर, यस उपधाराको कुनै कुराले पनि मौसूफबाट सर्वोच्च अदालतमा निहीत वा त्यसद्वारा प्रयोग हुने कुनै पनि अधिकार ग्रहण वा यस संविधानको भाग ६ मा गरिएको व्यवस्थाहरू पूर्ण वा आंशिक मात्रामा निलम्बन गरिबक्सने छैन ।
यसको साथै यस धाराभन्दा अझ खतरनाक धाराबाट त्यो संविधान नै शुरू भएको तथ्य त्यस संविधानको धारा १(२) ले पुष्टि गर्दछः-
यस संविधानको कुनै कुराले पनि राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी श्री ५ महाराजाधिराजको वंशानुक्रम, रीत, परम्परा र भइरहेको ऐनलाई बदल्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन ।
अर्थात राजा उक्त संविधानभन्दा माथि थिए । त्यसैले उनले संवधानको जुनसुकै धारा, उपधारा र दफाहरू वा पूरै संवधान नै खारेज गर्ने सामर्थ राखेका थिए । त्यसलाई नेपालको संविधान २०१९ ले अझे माथि उठाएको थियो जस अनुसार त्यसको पाँचौं पटक संशोधन भएर पनि आफूसँग भएको सोही अधिकार अनुसार राजा वीरेन्द्रले २०४६ चैत्र २६ गते शाही घोषणा मार्फत संविधानबाट ‘निर्दलीय’ शब्द हटाएका थिए ।
हाम्रो इतिहासमा दोस्रो पटक संसद विघटन भएको घटना २०५१ साल असार २६ गते भएको हो । नेपाली काँग्रेसको पूर्ण बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राजालाई धन्यवाद दिन नेपाली काँग्रेसकै ३६ जना सांसदहरू अनुपस्थित भए । फलतः सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न सकेन र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन र ६ महिना भित्र अर्थात् २०५१ कार्तिक २७ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि मिति तोक्न राजालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार विन्तीपत्र चढाएका थिए र सोही अनुसार मध्यावधि निर्वाचन पनि भयो । त्यस संविधानको धारा ५३ को उपधारा (४) यस्तो रहेको थियोः-
श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ । त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राजाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ मितिको घोषणाको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो तर त्यस बेला सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायसमेतको इजलाशले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाको यो कदमलाई वैध ठहर्याएको थियो ।
तर, यस्तै परिस्थितिमा २०५२ जेठ २६ गते प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफ्नो मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा संविधानको सोही धारा ५३ को उपधारा (४) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरे । राजाले उक्त सिफारिश अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन पनि गरे र त्यसको विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो । तर त्यस बेलामा उही प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसमेतको इजलासले संविधानको धारा ४२ को उपधारा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई यो विशेषाधिकार छैन भन्दै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरे । त्यस संविधानको धारा ४२(१ र २) यस प्रकार रहेको देखिन्छः-
- प्रतिनिधि सभामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा श्री ५ बाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरिबक्सनेछ ।
- उपधारा (१) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरिबक्सनेछ ।
यहाँ विचारणीय कुरो के छ भने त्यस संविधानको धारा ४२(२) को जिकिर धारा ५३(४) ले गरेको छैन । यसको बावजूद प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका यी दुई फैसलाहरू दुईखाले किन भए, जनताले अहिले पनि प्रश्न तेर्स्याउन छोडेको होइन ।
चौथो पटक संविधानको उक्त धारा ४२(२) लाई नै टेकेर २०५९ जेठ ८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गराए जो वैध त रह्यो तर राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही मौलाउँदा नेपाली जनताको रगत-पसीनाको भारी मूल्यमा देशको सातौं संविधानको साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । अहिले यो संविधानको कार्यान्वयनको दायित्व संविधान निर्माण पछाडिको झण्डै दुई-तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपा सरकारको प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको काँधमा छ भने यसको संरक्षत्व देशकी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बुद्धि-विवेकमा छ । तर हिजो २०७७ पुस ५ को प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश र राष्ट्रपतिबाट केही घण्टाभित्रै भएको त्यसको अनुमोदनले उनी दुवैजना आ-आफ्ना जिम्मेदारीबाट च्यूत भएको प्रस्टिन अब केही बाँकी छैन । यसको लागि माथि उल्लेख भएकै सन्दर्भमा नेपालको संविधान (सातौं) को धारा ७६ का उपधारा १-७ लाई यहाँ राख्दा सान्दर्भिक नै होलाः-
- राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
- उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
- प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
- उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
- उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
- उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
- उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
यस उपधाराहरूलाई अध्ययन गर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(१) अनुसार नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले उनको सन्दर्भमा बाँकी उपधाराहरू आकर्षित हुँदैनन् ।
त्यसै गरी राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको संवधानको धारा ८५ लाई पनि हेरौं-
- यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
- उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ ।
- उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।
संविधानको धारा ८५ को कुनै पनि उपधाराले प्रतिनिधि सभा विघटनको अनुमति दिँदैन, बरू संकटकालमा प्रतिनिधि सभाको अवधि एक वर्षसम्म बढाउने अनुमति पो दिएको देखिन्छ । अतः संकटकालमा समेत यस संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न निषेध गरेको देखिन्छ । हो, धारा ७६ का उपधारा (१-३) लागू नहुने त्रिशंकु प्रतिनिधि सभा बनेको खण्डमा त्यसले दिएको कुनै प्रधानमन्त्रीले यदि विश्वासको मत लिन सकेन भने उनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छ ।
रह्यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कुरो, त सातजना मन्त्रीहरूले हिजै राजीनामा दिइसकेको सन्दर्भमा बाँकी प्रस्ट्याउनु पर्दैन । किनभने संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्ने यी दुई महापुरुषहरूलाई र खास गरी एकजना त्यस्ता प्रधानमन्त्री, जो आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूभन्दा नोकरशाहहरूलाई बढी भाऊ दिन्छन्, आफ्नो कुर्सी बचाउने व्यक्तिवादका पूजारी भएकोले कुनै पनि अराजनीतिक, अनैतिक, असंवैधानिक कुकर्म गर्न कसैले कति नै रोक्न सक्छ र !
तसर्थ संविधानका यी दुवै रक्षक र संरक्षकहरू संविधानकै भक्षक भएर निर्लज्जताका साथ अगाडि आएको सन्दर्भमा यी दुवैजनालाई च्यूत गर्ने हरसम्भव उपायको खोजी गर्नु अहिलेको राजनीतिक नैतिकता हुन आउँछ ।
