लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूलाई लागेको विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न पाउने हक, अधिकार हुन्छ । त्यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मानिन्छ । सरकार वा कुनै सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले गरेका कृयाकलाप प्रति आपत्ती जनाउंदै विरोधमा बोल्न र आवश्यक लागेमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ ।
लोकतन्त्रमा विरोध गर्न मात्र होइन, मौन वस्ने अधिकार पनि हुन्छ । कुनै विषयप्रति मेरो कुनै धारणा छैन वा म बोल्दिन भन्ने पनि कसैले जर्वजस्ती गर्न पाउंदैन । केही वर्ष अगाडि भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्द राज जोशीले आफू विरुद्धको आरोपमा ‘त्यही अधिकार’ प्रयोग गरेर मौन बसेका थिए । उनले अख्तियार र विशेष अदालतले पटक पटक बयान लिन गरेको प्रयासलाई समेत मौन वसेरै प्रतिकार गरेका थिए ।
‘मौनं सम्मती लक्षणम’ भनिए पनि व्यक्ति मौन बस्दा उसंग जोडिएको मुद्धाको छानबिन प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । जोशीको मुद्धामा पनि उनले ‘मौन बस्ने अधिकार’ प्रयोग गरेर नबोल्दा अख्तियारलाई विशेष अदालतमा मुद्धा गर्न निकै समय लागेको थियो भने विशेष अदालतलाई पनि फैसला गर्न हम्मे हम्मे परेको थियो । जोशीसंग मुद्धा सर्वाेच्च अदालतमा अझै विचाराधिन छ ।
जोशीले आफूमाथि लागेका आरोपहरुको तथ्यपूर्ण रुपमा खण्डन गरेर आफूलाई निर्दाेष सावित गर्नुको साटो मौन वस्न पाउने लगायतका कानुनका विभिन्न छिद्रहरु प्रयोग गरेर मुद्धालाई लम्बाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । रात रहे अग्राख पलाउंछ भनेझैं अहिले सकेसम्म मुद्धा लम्ब्याउने र कुनै दिन न्यायालय वा सरकारमा आफू अनुकूलका व्यक्तिहरु आएमा मुद्धा नै फिर्ता लिन सकिने विश्वांसका साथ जोशीले त्यो काम गरिरहेका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
प्रसंग फरक भए पनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपामा उत्पन्न विवादको सन्दर्भमा अपनाएको रणनीति जोशीसंग ठवाक्कै मेल खान्छ । ओलीले पनि जोशीले जस्तै गरि अहिले विभिन्न रणनीति अपनाएर वैठक वस्नै नदिने, वैठक वसे पनि उपस्थित नहुने र उपस्थित भए पनि ‘यस्ता विषयमा के को छलफल गर्ने ? म छलफल हुन दिन्न’ भन्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा झण्डै एक वर्षदेखि नेकपा विवाद घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तो भइरहेको छ । यसले गर्दा नेकपा पार्टी त संकटमा परेको छ नै, सरकारका दैनिक कृयाकलापसमेत प्रभावित भएको छ । फलस्वरुप अहिले नेकपाको भविश्यमात्रै होइन, देशको भविश्यसमेत संकटमा परेको छ ।
नेकपा भित्रको विवादमा को कति पानीमा छ, २ जना नेता वाहेक त्यो नेकपाका आम कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको लागि चासोको विषय होइन, झन देशबासीको लागि त चासोको विषय हुने कुरै भएन । उनीहरुको लागि चासोको विषय भनेको संवैधानिक हक अधिकारको सुश्चितता हो, गणतन्त्र र राजनीतिक स्थायीत्व तथा सरकारले भन्ने गरेझैं सम्वृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नाराको कार्यान्वयन हो । त्यो पाटोबाट अहिले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले वैठकमा जांदै नजाने र गए पनि मलाई मतलव छैन, तिमीहरु जे गर्छाै गर भन्ने गरिरहेका छन्, त्यसले देशको सम्पूर्ण भविश्यमाथि नै अन्योल सृजना गरेको छ ।
ओलीमाथि सांच्चै नै उनी इतर नेकपा नेताहरुले गरिरहेको व्यवहार ठीक, वेठिक त्यो उनीहरुको पार्टी राजनीतिक कुरा हो । त्यसका बावजूद सरकारी काम कारवाहीमा कुनै व्यवधान नआएको भए केही फरक पर्दैनथ्यो, आम नागरिकको चासोको विषय हुदैनथ्यो । पार्टी भित्रको गन्जागोलका कारण सरकारी काम कारवाहीमै नकारात्मक असर पारेपछि त्यसको जिम्मेवारी ओलीले नै लिनुपर्छ । यदि सांच्चै आफू गलत छैनन् भने उनले पार्टी वैठकबाट भागेर, त्यसलाई छलेर होइन प्रतिकार गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ । त्यो नै उनी स्वंय र देश तथा उनको पार्टी नेकपाको लागिसमेत हितकर हुनेछ । अन्यथा अहिले जसरी वैठक छल्दै भागेर हिंडने, वैठकमा सहभागि भए पनि निर्णय गर्नै नदिने जुन रणनीति अपनाइरहेका छन्, त्यसले तत्कालको लागि उनी माथि परे जस्तो देखेपनि त्यो रणनीति उनी स्वंय, उनी पक्षधर नेता कार्यकर्ताको समेत हितकर देखिदैन ।
