नेकपा भित्रको विवाद जारी छ । दुवै अध्यक्षको आरोप प्रत्यारोप पछि विवादको छिनोफानो कसरी अगाडि बढ्छ यकिन छैन । पछिल्लो घटनाक्रमले पार्टी विभाजनको संभावना टर्दै गए पनि सहजै एक ढिक्का हुने संभावना देखिदैन ।
कुनै पनि पार्टी भित्र वादविवाद र असहमती हुनु स्वभाविक कुरा हो । उच्च विकसित देशहरुमा समेत नेताहरु विच सरकार र पार्टी संचालनका तौर तरिकाको विषयमा वादविवादहरु हुन्छन् । कतिपय बेला त सरकार र पार्टी नेतृत्वले तोकिएको समय भन्दा निकै छिटो राजिनामा दिनु पर्ने अवस्था पनि सृजना हुने गरेको अनेकौं दृष्टान्तहरु छन् । तर, पार्टी र सरकारभित्र जति विवाद भएपनि त्यसको असर सरकारका नियमित काम कारवाहीमा पर्ने गरेको हुंदैन । सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुले आफ्नो दायित्व अनुसारका जिम्मेवारीहरु पुरा गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले को नेता प्रधानमन्त्री, मन्त्रि बन्छ र को मान्छे सरकार वा पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिन्छ भन्ने कुराले आम सर्वसाधारण, खासगरि सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रलाई कुनै असर गर्देन । उनीहरु पहिलेदेखि तोकिएका निर्धारित जिम्मेवारीहरु सहज रुपमा पुरा गरिरहेका हुन्छन् ।
हाम्रो देशमा भने आम नागरिकहरु भन्दा पनि पार्टी राजनीतिमा आवद्ध नेता कार्यकर्ताहरुको संख्या धेरै भएकोले हुनु पर्छ हरेक क्षेत्रमा राजनीति व्याप्त छ । कुनै एउटा पार्टीमा छुस्स केही घटना भयो भने त्यसको असर यति धेरै हुन्छ कि जुन सुकै ठाउंमा, सरकारी वा नीजि क्षेत्रका अड्डामा जांदा पनि त्यसको बाहेक अरु विषयको चर्चा, परिचर्चा हुदैंन । जिम्मेवारी लिएर बसेका अधिकारीहरु समेत आफ्नो जिम्मेवारी विर्सेर त्यही घटनामा केन्द्रित भएर वाद विवाद गरिरहेका हुन्छन् । अहिले जुनसुकै सरकारी कार्यालयहरु भित्र छिर्दा पनि सबैभन्दा पहिलो वहस र छलफलको विषय नै नेकपा भित्रको विवाद हुने गरेको छ । ओली ठीक कि प्रचण्ड ठीक, भारतको खेल कि चिनीया राजदूतको सक्रियता ठीक भन्ने वहस र विवाद सरकारी कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीहरु केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
सरकारी कर्मचारी वा कुनै निकायका अधिकारी राजनीति प्रति चिन्तित हुनु हुंदैन, वहस विवाद गर्नै हुदैंन भन्ने होइन, तर काम काजलाई प्रभावित गर्ने गरि राजनीतिक वहस र विवादमा उत्रनुलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिदैन । त्यसैले सरकारी कार्यालयमा हुने राजनीतिक वहस र विवादलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले विशेष निर्णय गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कार्यालय समयपछि जेसुकै भए पनि कार्यालय समय भित्र कुनै पनि तहका कार्यालयहरुमा राजनीतिक वहस र विवादलाई पूर्णरुपमा रोक लगाइनु पर्छ ।
नेपालमा पार्टी भित्रको विवादले मन्त्री वा राजनीतिक नियुक्ति लिएका विभिन्न पदाधिकारीहरुहरुको कार्यशैलीमा पनि असर पर्ने र त्यसको परिणाम सिंगै मन्त्रालय वा सम्वन्धित कार्यालयको निर्णय र कार्यान्वयनमा देखिने गरेको छ । मन्त्री तथा राजनीतिक नियुक्ति पाउने अधिकारीहरु कार्य क्षमता र योग्यताको आधारमा भन्दा पनि पार्टी भित्रको गुटको आधारमा नियुक्त हुने भएकोले यसै पनि उनीहरुको निर्णय क्षमता कम रहने गरेको छ । त्यसमाथि उनीहरुले पार्टी राजनीति र तोकिएको सरकारी जिम्मेवारी विचको तालमेल मिलाउन नसक्दा सम्वन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरुको काम नै भद्रगोल देखिने गरेको छ । अहिले संघिय सरकारका कतिपय मन्त्रालय र विभागहरु मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुले पनि नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसले देशको सिंगै विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भैरहेका छन् । त्यसैले सरकारका प्रशासनिक कामहरुलाई प्रभावकारीरुपमा संचालन गर्ने हो भने अब सरकारी काम र पार्टी कामलाई एक अर्कामा नजोडिने गरि स्पष्टसंग अलग गरिनु पर्छ ।
जुनसुकै पार्टी र व्यक्ति सरकारी निकायमा नियुक्त भए पनि र पद छोडे पनि सरकारी काम कारवाही प्रभावित नहुने अवस्था सृजना गरिनु पर्छ । तब मात्र सरकारी कार्यालय अड्डाहरुले परिणाममुखी भएर काम गर्न सक्छन् । अन्यथा पार्टी भित्रको सानो विवादलाई पनि सरकारी कार्यालयका हाकिमहरुको दिन कटाउने माध्यम बन्ने अहिलेको प्रथा नहटाउने हो भने नेपालको प्रशासनिक निकायको काम कारवाहीबाट देशको विकासमा, जनताका जनजिविकाका कामहरु सहजरुपमा समाधान हुन्छन भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिदैन ।
