पुस्तकहरु विदेशबाट ल्याउंदा कर लगाउने निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विदेशबाट ल्याइने पुस्तकहरुमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । नेपालकै मुद्रण उद्योगहरुलाई राहत पुग्ने गरि सरकारले त्यो प्रावधान लागू गरेको भए पनि पुस्तक विक्रेताहरुले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए । त्यही विरोधको कारण मान्नुपर्छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषद्को वैठकले बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको उक्त प्रावधानलाई हटाएर पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
विदेशबाट आयात हुने पुस्तक पत्रपत्रिकामा कर लगाउने सरकारको ठीक कि वेठिक त्यो वहसको विषय हुनसक्छ । तर, त्यस्ले स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरुलाई राहत दिएको थियो भने नेपालका खासगरि शिक्षण संस्थाहरुले भारतीय प्रकाशनका पुस्तकहरुलाई जर्वजस्ती पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरि अभिभावकको चर्काे शोषण गर्दै आएका छन् । विधार्थीहरुलाई आवश्यक नै नपर्ने पुस्तकहरु पनि अतिरिक्त अध्ययनको लागि भन्दै भारतीय लेखकहरुले लेखेको र भारतीय छापाखानाबाट प्रकाशित पुस्तकहरु किन्न लगाएर नीजि शिक्षण संस्थाका संचालकहरुले मोटो रकम कमिसन खांदै आइरहेका छन् ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई रोक लगाएर नेपाली मुद्रण उद्योगहरुलाई नै प्रोत्साहित गर्ने र अभिभावकहरुलाई राहत दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसबाट नीजि शिक्षण संस्थाका मालिकहरुले गरिरहेको लखनौ लुटमा केही हदसम्म भएपनि रोक लागेको थियो । त्यहीकारण उनीहरु निरन्तर रुपमा खतिवडाको विरुद्ध सुनियोजितरुपमा अभियान चलाइरहेका थिए । अहिले खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हट्ने वित्तिकै पुस्तक पत्रपत्रिका आयातमा लगाइएको कर हटाएर सरकारले नीजि शिक्षण संस्थालाई पोस्ने र अभिभावक तथा नेपालका मुद्रण उद्योगहरुमाथि घात गर्ने काम गरेको छ । यसको पछाडि को कस्को कति स्वार्थ गांसिएको छ भन्ने कुरा भविश्यमा खुल्दै जाला । तर, विदेशबाट आयात हुने पुस्तक पत्रपत्रिकामा भन्सार लगाउने निर्णय फिर्ता गरिनुलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिदैन । यसले सरकार नीजि क्षेत्रका शैक्षिक माफियाहरुको चगुंलमा फेरि नराम्ररी फस्यो भन्ने कुरा छर्लंग भएको छ ।
विदेशी विज्ञापनहरुका कारण नेपालको विज्ञापन बजार ध्वस्त भयो भनेर ‘क्लिन फिड’ लागू गरिएको ३ साता नवित्दै पुस्तक, पत्रपत्रिकामा लगाइएको भन्सार हटाइनु थप अर्थपूर्ण छ । किनकी सांच्चै सरकार देशको आर्थिक विकास गर्न चाहान्छ र स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्राथमिकता दिन चाहान्छ भने विदेशी समानहरुको उपभोग कम गर्ने रणनीति अपनाइनु पर्छ । विदेशबाट आयात हुने पुस्तक, पत्रपत्रिकामा कर लगाइंदा स्वदेशी छापाखाना र स्वदेशी कागज उद्योगहरुले राहत पाउंथे । त्यसबाट पुस्तक पत्रपत्रिका खरिद गर्ने नाममा वार्षिकरुपमा विदेशीने अर्वाैं रकम स्वदेशमै रहन्थ्यो र त्यसको सकारात्मक असर नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्दथ्यो ।
तर, सरकार आफैले बजेट मार्फत गरेको घोषणालाई उचित कारण विना नै उल्टउनुले सरकारको निर्णय क्षमतामाथि नै फेरि प्रश्न उठाइदिएको छ । र, सरकारले गर्ने केही सकारात्मक निर्णयहरु पनि माफिया र शक्तिकेन्द्रहरुको मिलेमतोमा कार्यान्वयन नभई अलपत्र पारिन्छ वा फिर्ता लिइन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । यसले नेपालमा आर्थिक माफियाहरु झन बढी संगठित हुदै गैरहेका छन् भन्ने कुरालाई पुर्नुपुष्टि गरेको छ, जुन सरकारले नै अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नाराको कार्यान्वयनको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
