मुख्य मेनु
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
Thursday, July 07, 2022 |बिहीबार, असार २३, २०७९
  • युनिकोड
  • English Edition
जनतापाटी
ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
सम्पादकीय
  • गृहपृष्ठ
  • 'गाँजा'को वैधानिकताले आउला त समृद्धि ?
'गाँजा'को वैधानिकताले आउला त समृद्धि ?
सम्पादकीय
सम्पादकीय आइतबार, माघ १९, २०७६ मा प्रकाशित
viber sharing button
'गाँजा'को वैधानिकताले आउला त समृद्धि ?

बाग्मती प्रदेशको सांसद रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापितले लामो समयदेखि पैरवी गरिरहेको गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनु पर्ने माग गर्दै गएको सोमवार विरोध खतिवडासहित ४५ जना सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि यसबारे बहस गहिरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको प्रस्तावमा गाँजाबाट ३०० प्रकारका औषधी बनिरहेको र २,५०० औषधीमा गाँजा प्रयोग भैरहेको दाबी गरिएको छ । त्यहीकारण विश्वका ६२ वटा मुलुकले पूर्ण वा आंशिक रूपमा गाँजालाई खुला गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभामा हुने बहस कसरी टुंगिन्छ यसै भन्न सकिदैन । प्रतिनिधि सभाले साँच्चै नै गम्भीरतापूर्वक लिएर गाँजा खेतीलाई औपचारिकता दिनको लागि सरकारलाई निर्देशन दिन्छ वा त्यो प्रस्ताव नै गलत भएको निष्कर्षसहित त्यत्तिकै थन्काइदिन्छ, त्यो बहस र छलफल पछि टुंगो लाग्ला । तर, प्रतिनिधि सभामै सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको रुपमा पेश भएपछि यो मुद्दा अबको केही समय ‘विकासे कार्यकर्ता’हरुको लागि एउटा गतिलो ‘ब्राण्ड’ बन्ने निश्चित छ । निश्चय पनि गाँजा औषधिजन्य ‘लागू पदार्थ’ हो । गाँजाबाट अनेक प्रकारका औषधिहरु बन्ने कुरामा शंका छैन । गाउँघरतिर यो औषधिको रुपमा बढी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । साथ–साथै चुरोट र तमाखुको विकल्पको रुपमा धुमपानका पारखीहरुले प्रयोग गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । नेपालमा गाँजा र भाङ मात्र होइन, हजारौं प्रकारका जडीबुटीहरु पाइन्छन् । नेपालको तराई र पहाडी क्षेत्रको तुलनामा खासगरि हिमाली क्षेत्र जडीबुटीको भण्डारको रुपमा चिनिन्छ । लाखौं रुपैयाँ किलोमा विक्री हुने महत्वपूर्ण जडीबुटीहरु हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छन् र ती जडीबुटीको बजार विश्वव्यापीरुपमा रहेको छ ।

कतिपय जडीवुटीको ‘प्याटेण्ट राइट’नै विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले लिइसकेका छन् । अवैधरुपमा कौडीको मूल्यमा खरिद गरेर मालामाल हुनेहरु धेरै छन् । सरकारले हिमाली क्षेत्रका जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिने हो भने नेपालले आर्थिक समृद्धिको लागि धेरै माथापच्छि गरिरहनु पर्दैन । सरकारले अहिलेसम्म जडीबुटीको संकलन, खेती र बजारिकरणलाई अलिकति पनि ध्यान नदिएकोले नै नेपालका कैयौं जडीबुटीहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने धेरै जडीबुटीहरुमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको रजाई चल्ने गरेको छ । यसतर्फ अहिलेसम्म सरकारका कुनै निकायले गम्भीरतापूर्वक काम गरेका छैनन् । त्यहीकारण वार्षिकरुपमा अर्बाै होइन खर्बाैंको आम्दानी हुन सक्ने जडीबुटी क्षेत्र उपेक्षित छ र त्यसै खेर गैरहेको छ ।

हजारौं प्रकारका जडीबुटीहरु मध्ये अहिले चर्चामा रहेको गाँजा एउटा हो । त्यसलाई नशालु पदार्थ भन्दै प्रहरी प्रशासनले वर्षेनी फँडानी गर्न लगाउँछ, पनि । अर्थात् गाँजाले फाइदा सँगसँगै हानीकारिक नशाको काम पनि गर्छ । निश्चित छ, व्यवस्थितरुपमा उपयोग गरे फाइदा गर्छ, अन्यथा घाटा गर्छ । नेपाल जस्तो अविकसित देश र पैसाको लागि जे जस्तो कृत्य गर्न पनि तयार हुने जमातको बोलवाला भएको देशमा गाँजा जस्तो कृषि उपज ‘व्यवस्थितरुपमा’ उपयोग होला भनेर विश्वांस मान्न सकिने आधार के हो ? सांसदहरुले यसको जवाफ दिएका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त गाँजा भन्दा सयौं गुणा महंगो पर्ने, कुनै हानी नगर्ने अनेकौं जडीबुटीहरुको विकास र विस्तारको लागि सांसदहरुले आवाज उठाउने आवश्यकता किन महसुस गरेका छैनन् र गाँजामै ‘समृद्धिको सपना’ देखिरहेका छन् ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ गाँजा खेतीको वकालत गर्ने सांसदहरु र विज्ञहरुले दिन सक्नुपर्छ ।

गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने निर्णय गर्नु कुनै ख्याल ख्यालको निर्णय होइन । सांसदहरुले जे–जे दावी गरे पनि गाँजा खेतीबाट समृद्ध भएका मुलुकहरु निकै कम छन् । अति समृद्ध मुलुकहरुमा कानून कडाईकासाथ लागू हुन्छ, राज्यले तोकेको मापदण्डलाई पूर्ण पालना गरेर उत्पादन र बजारीकरण गरिन्छ । अलिकति पनि तलमाथि हुँदैन । जवकि नेपाल जस्तो देशमा एक त कानून बनाउँदा नै व्यापारी र तस्करहरुले ‘खेल्न सक्ने’ गरि बनाइन्छ । त्यसमाथि कथंकदाचित कडा कानून बनाइहालियो भने त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना हुदैन । अनि गाँजा खेतीले अराजकताको रुप लिन्छ । सार्वजनिक स्थलमा धुमपान गर्न नपाउने नियम लागू गरेर त कार्यान्वयन गराउन नसक्ने सरकारले गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गराउन सक्छ भनेर विश्वास मान्नुजत्तिको मुर्खता के होला ?

विश्वका केही देशहरुले आर्थिकरुपमा समृद्ध हुनको लागि विभिन्न तरिकाहरु अपनाइरहेका हुन्छन् । जस्तो कि थाइल्याण्डले यौन पर्यटनलाई महत्व दियो । थाइल्याण्डमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्नको लागि प्राकृतिकरुपमा कुनै कुरा नभएपछि वाध्य भएर त्यसलाई विकल्पको रुपमा अपनाइएको थियो । तर, नेपालमा त पर्यटक आकर्षित गर्नको लागि सयौं विकल्प र माध्यमहरु छन् ती माध्यमहरुको भरपुर प्रचार र उपयोग गर्नुको साटो गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहित गरेर के अब नेपाललाई गँजेडीहरुको देश, सस्तोमा गाँजा खान पाउने देश भनेर चिनाउने ? त्यसैले गाँजाको विक्रिबाट कति पैसा आउँछ ? त्यो एउटा ठाउँमा छ । पैँसा नै सबै कुरा होइन भने अर्काेतर्फ नेपालमा त यसै पनि पैँसा ओइरिन सक्ने उत्पादन र पर्यटकीय स्थलहरु छँदैछन् । तिनीहरुको उपयोग नगरि गाँजा खेतीको वकालत गर्नु चाँही...मा रमाउनु मात्रै हो ।

त्यसैले क्षणिक कुरामा विवेक नगुमाउं । गाँजा खेतीलाई वैधानिक गराउनु आत्मघाती हुनेछ । गाँजा खेतीको लागि दिइने सेवा सुविधा नेपालका अरु जडीबुटीको संकलन, उत्पादन र बजारीकरणमा लगाउने हो भने त्यसबाट निकै ठूलो लाभ लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरोकारवाला सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

viber sharing button
सम्पादकीयबाट थप
केजरीवालका काम र हाम्रा मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली
केजरीवालका काम र हाम्रा मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली आइतबार, चैत २, २०७६
पर्यटन बोर्डको भाँडभैलो र मन्त्री भट्टराईको निरिहता
पर्यटन बोर्डको भाँडभैलो र मन्त्री भट्टराईको निरिहता आइतबार, माघ १२, २०७६
‘विण्टर क्याम्प’ को लुट :  रोक्ने कस्ले ?
‘विण्टर क्याम्प’ को लुट : रोक्ने कस्ले ? आइतबार, माघ ५, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित खबर
सरकार बाढी पहिरोको प्रकोपबाट बचाउन दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर
 प्रधानमन्त्रीदेखि सच्चिने क्रम शुरु होस् 
प्रधानमन्त्री र सभामुखको द्वन्द्वले निम्त्याउंदै गरेको संकट 
अर्थतन्त्रको ऋणात्मक परिसूचकले देखाएको संकेत
ओली-भण्डारीलाई तत्काल हटाऊ
मुख सम्हालेर बोल महामहिम
Nabil
Salt Trading
Civil Bank
Worldlink
Sagarmatha Insurance
अध्यक्ष लक्ष्मी बिष्ट सम्पादक सन्तोष बिष्ट प्रबन्ध सम्पादक कृष्ण बिष्ट सूचना विभाग दर्ता नं. १८०९/०७६-७७ हाम्रो टीम
ठेगाना बानेश्वोर , काठमाडौँ
समाचारका लागि 01-5245149 [email protected]
विज्ञापनका लागि 01-5244763 [email protected]
सोसल मिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
© Janatapati: Quick & Reliable Online News Portal in Nepal -2022 All rights reserved. Website Design by : SoftNEP