काठमाडौं । ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । अंग्रेजी पात्रो अनुसार हरेक वर्षको १० डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् १९४८ मा राष्ट्रसंघको महासभाले मानव अधिकार घोषणपत्र पारित गरेको थियो । त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा यो दिवस संसारभर मनाईन्छ ।
विश्व जगतमै मानव अधिकारको घोषणापत्र नै होला सबैभन्दा भन्दा बढी भाषामा अनुवादीत एवं प्रकाशित । यो घोषणापत्र ५०० भन्दा बढी भाषामा अनुवादित एवं प्रकाशित भएको बताइन्छ । डिसेम्बर १० का दिन विश्वले मानव अधिकारको अवस्थाबारे चिन्ता गर्छ । यो पल्ट मुख्य चिन्ता गरिएको छ, ‘मानव अधिकारका लागि उठौँ’भनेर ।
विश्वभर कै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले मानव अधिकारको अवस्था ऋणात्मक देखिन्छ । अथवा, घट्दै गएको छ । तीब्र गतिमा प्रविधिको विकास भएसँगै मानवीय संवेदनाहरुमा कमी आएको छ भने मानवीय संवेदनाको अवमूल्यन, अनादरका घट्ना मात्रै होइन्, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै गएका छन् ।
राष्ट्र संघको मुख्य हर्ताकर्ता अमेरिकाकै संसदमा केही समयअघि ठूलै हंगामा भयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै चार महिला सांसदबारे नस्लवादी टिप्पणी गरे । जहाँ प्रतिनिधिसभाले उनको टिप्पणीविरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित नै गरेको थियो । केन्यामा एक पुरुष सांसदले गएको जेठमा महिला सांसदलाई थप्पड हानेका कारण कारबाही भोग्नु परेको थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका हरेक मुलुक मानव अधिकारको संरक्षण गर्न बाध्य छन् । तर, मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको संसदमै यस्तो हुन्छ भने त्यहाँ मानव अधिकारको अवस्था के होला रु आफै अनुमान गर्नुस् ।
नेपालमा त झनै गिर्दो अवस्थामा मानवअधिकार
मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको हस्ताक्षर कर्ता हो, नेपाल पनि । मानवअधिकार रक्षा र संरक्षणका लागि नेपालमा संवैधानिक आयोग नै बनेको छ । त्यसको नाम हो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग । आयोग गठन भएको १९ वर्ष भयो । यो १९ वर्षको अन्तरालमा आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई लिएर कारबाहीका लागि एक हजार २५ वटा सिफारिस गरेको छ । तर, ति सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइसक्दा सरकारले सिफारिस कार्यान्वयनको अद्यावधिक विवरण नै दिएको छैन ।
यसअघिको विवरण अनुसार आयोगले गरेका सिफारिस मध्ये १२ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आए भने ५० प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भए । आंशिक भनेको क्षतिपूर्ति दिने मात्रै । तर, ३८ प्रतिशत सिफारिसमा भने सरकारले अहिलेसम्म हात नै हालेको छैन । त्यतिकै थन्किएका छन् । आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने आयोग ऐन २०६८ अनुसार ६० दिनभित्र कारणसहित आयोगलाई जानकारी दिनु पर्ने हो । त्यसो पनि भएन । आयोगले गरेको अनुसन्धान पुगेन भन्ने खालको कुरा पनि अहिलेसम्म आएन ।’
सरकारको उदासिनता त्यति मात्रै होइन, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा चाल्नुपर्ने कदम पनि सरकारले उठाएन । पछिल्लो पटक नेत्रविक्रम चन्द समूह निकट कुमार पौडेलको गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेन । पौडेलको गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी–१ को लखन्देही जंगल नजिक ‘फेक इन्काउन्टर’गरी हत्या गरिएको थियो ।
संविधानको मौलिक हकमा कसैलाई मृत्युदण्ड हुनेगरी कानून बन्ने छैन भनिएको छ । त्यति मात्रै होइन, संविधानको धारा २४८ मा आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा छानविन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनकतालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिने’ व्यवस्था छ ।
यहाँ त संवैधानिक आयोगलाई नै सरकारले अटेर गरिरहेको देखिन्छ । क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अर्थात् पैँसा बाड्नुपर्ने मामिलामा सरकार छिटो छ । तर, न्याय दिने एवं मानवअधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा ध्यान नै दिएको देखिँदैन । हुँदा–हुँदा पहुँचमा भएकालाई उम्किन सजिलो होस् अर्थात् आफ्नै हात माथिहोस् भन्ने हेतुले कारबाहीको सिफारिस गर्ने आयोगको अधिकार खोसेर महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पिने प्रावधानसहितको विधेयक ल्याइएको छ । जो विधेयक अहिले पनि संसदमा विचाराधीन छ । विधेयक संशोधनको आश्वासन दिएपनि सरकारले के गर्छ भन्ने टुंगो नै छैन ।
कुरा कुमार पौडेल हत्याको मात्रै होइन, बालक अपरहणलाई लिएर घाँडाघारीमा गरिएको ‘फेक इन्काउन्टर’बारे पनि सरकार उदासीन छ । मृत्युदण्डको कानून रहेको भारतमा भरखरै एउटा बलात्कार घटनामा यस्तै इन्काउन्टर भयो । जसलाई मान्छेहरुले ताली बजाएर वाहवाही दिइरहेका छन् । तर, मानवअधिकारको दृष्टिकोणले यसप्रकारको गैरन्यायिक हत्यालाई प्रोत्साहन दिइनु भोलिका दिनमा ठूलो दुर्घटनाको संकेत हो ।
नेपालमा मानव अधिकार सत्तामा बस्नेको पैतालामुनि
भरखरै घटेको एउटा घटनालाई मात्रै लिने हो भने, ‘शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रमुख प्रदीपबहादुर न्यौपानेलाई मंसिर ९ गते विद्यार्थीले निर्घात कुटे । उनी घाइते भएर अहिलेसम्म उठ्न सकेका छैनन् । तर, उनलाई कुट्ने एवं अभद्र व्यवहारको अभियोगमा थुनामा परेका दुई विद्यार्थी धरौटीमा छुटिसके । न्यौपानेले आफूलाई कुटपिट गरेर घाइते बनाउने विद्यार्थीलाई उचित कारबाही नभएको बताइरहेका छन् ।
क्याम्पसले स्नातक तह पहिलो वर्षमा मानविकी र विज्ञान संकायमा भर्ना शुल्क वृद्धि गरेको विरोधमा विद्यार्थीले न्यौपानेमाथि मंसिर ९ गते आक्रमण गरेका थिए । घटना भएको दुई साता विते पनि क्याम्पस प्रमुख न्यौपाने तंग्रिएका छैनन् । उनको हात र खुट्टामा लगाइएको ब्यान्डेज अझै खोलिएको छैन । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुका गोविन्द थपलिया र मनराज थापा पक्राउ परे ।
यी दुईविरूद्ध प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको मुद्दा चलायो । अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सीडीओले हेर्छन् । ती दुईलाई अहिले १५–१५ हजार धरौटीमा छोडिएको छ । न्यौपाने भने सामूहिक रूपमा त्यसरी आफूलाई निर्घात पिट्ने विद्यार्थीलाई धरौटीमा छोड्न नहुने भनिरहेका छन् । यो घटना हेर्दै अनुमान गर्न सकिन्छ, नेपालमा मानव अधिकार कहाँ छ भनेर । सत्तामा बस्नेहरु मानवअधिकार पैतालामुनि यसरी दबाइरहेका छन् । कुरा अहिलेको मात्रै होइन, यो विगतदेखिकै निरन्तरता हो । जो सत्तामा आए सबैले यही गरे । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि पनि त्यसैले निरन्तरता पाइरहेको छ । यस्तो छ, नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था । अब सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा त कहाँ पुगे–पुगे ।
