काठमाडौं । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा रहेको नेपाली भू–भाग भारतले आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालमा त्यसविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्नासाथ चिडिएका नेपालीले विरोध स्वरुपम विभिन्न प्रतिकात्मक कार्यक्रम गरिरहेका हुन् । कतै हस्ताक्षर संकलन, कतै सरकारलाई नक्सा बुझाउने त कतै नागरिकस्तरबाट नेपालको वास्तविक नक्सा सार्जजनिक गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् ।छापामा पनि नयाँ–नयाँ दस्तावेज एवं विवरणहरु आउनेक्रम जारी छ । तर, नेपाल सरकारले भारतलाई ‘कुटनीतिक नोट’पठाएको कुरा प्रकाशमा आएपनि भारतबाट त्यसको प्रतिक्रिया भने आएको छैन । बरु भारतीय नेता एवं पूर्व कुटनीतिज्ञहरुले झन माहोल विगार्ने खालका अभिव्यक्तिहरु दिन थालेका छन् ।
सन् १९११ मा जारी गजेटमा काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाली भू–भागमा प्रष्ट लेखिएको कुरा प्रकाशमा आउँदा भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणले नेपाल र भारतको सीमा समस्यालाई राष्ट्रियताको रङ्ग दिइए नेपालका राजनीतिक दलका लागि खतरा बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपालमा नागरिकस्तरबाट सीमाको यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने कुरा उठेपनि सरकार र राजनीतिक दलले भने त्यसो भनिसकेका छैनन् ।
श्यामशरणले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्यालाई सहमतिबाट हल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले नेपालका राजनीतिक दल दुई देशबीच भएका विवाद सहमतिबाट हल गर्न लाग्नुपर्ने विषयभन्दा बाहिर गएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । केही दिन पहिले प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा (उट्पट्याङ)संघीन आरोप लगाए । उनले नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सहमतिमा भारतले नक्सा जारी गरेको हो, भन्दिए । त्यसको केही दिनपछि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको काउन्टर जवाफ दिए, ‘पहिले तपाईहरुले गर्नु भएको के नि !’ यस्तै आशयको । यो त आन्तरिक आरोप प्रत्यारोपको विषय हो र यसमा भारतले चासो राख्नु पर्ने कुनै कारण छैन, भन्छन् जानकारहरु ।
तर, प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले भने भारतीय सञ्चारमाध्यममा ठाउँ पाएको थियो । उनले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता जाओस् भनेका थिए । त्यही कुरा अहिले गृहमन्त्रीले पनि भनेका छन्, भारतीय सेना हटोस्, भनेर ।
यिनै कुरालाई इंकित गर्दै श्याम शरणले ‘मित्रवत् तरिकाले सहमतिबाट हल गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्रियताको रङ्ग दिएर उठाउन खोजे नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई खतरा बन्न सक्छ’ भनेका हुन् ।
इन्डियन एक्सप्रेसमा उनले लेखेको आलेखमा, ‘सीमाको पृथक पहिचान र अभ्यासलाई नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट जोखिममा पारिएको छ । नेपाल र भारतबीच सीमाको विशिष्टता पृथक र विशेष खालको छ । तर, अहिले त्यो अभ्यास जोखिममा परेको’ भनिएको छ ।
उनको आलेखमा, ‘दुनियाभर नभएको पृथक भारत र नेपालबीचको सीमामा राजनीतिक सीमाले पनि प्राचीनकालदेखि सांस्कृतिक, धार्मिक र नातासम्बन्ध भएका जनताको आवतजावतलाई रोक्न दिइएको छैन । तर, नेपालको क्षेत्रीय राष्ट्रवाद र भारतमा बढ्दो ‘सेक्युरिटी स्टेट’का कारण यो जोखिममा परेको’ समेत उल्लेख छ ।
उनी नेपालमा पहिले राजदूत रहिसकेका व्यक्ति हुन् । अहिले पनि उनको नेपाल आउजाउ बाक्लै छ । उनले हालै काठमाडौंको भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै भ्रमणका दौरान आफूले देखेको र भोगेको विषय पनि आलेखमा लेखेका छन् । उनले काठमाडौं उपत्यकामा भारतविरुद्धको भावना जगाउन सजिलो हुने गरेको जिकिर समेत गरेका छन् ।
भारतविरोधी भावना नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा महत्वपूर्ण हुने गरेको उनको तर्क छ । भारतले जम्मु कश्मिरको मामलामा नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा नेपालका लागि कुनै लेनदेनको विषय नभएको तर्क पनि उनले गरेका छन् । नेपालभित्र उठिरहेको विरोधतर्फ संकेत गर्दै उनले राजनीतिक दलहरुको भूमिकाको आलोचना गरेका छन् । नेपालले विदेशमन्त्रीस्तरीय छलफलमा यसलाई उठाउने नगरेको समेत श्यामशरणले आलेखमा उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धि एउटा फोरमको बैठक नियमित जसो बसिरहने गरेको छ ।
उनले सन् २००३ मा आफू राजदूत हुँदा विदेशमन्त्रीस्तरमा सन्धि पुनरावलोकनबारे छलफल चलाउने निर्णय गरेकोमा कालापानी र सुस्ताको विषयलाई छलफलको विषयबाट हटाइएको पनि खुलासा गरेका छन् ।
तर, नेपाली पक्षले यी कुराहरु सबै भारतीय आँखाबाट आएको तर्क गरेका छन् । श्यामशरणले नेपालमा भारत विरोधी माहोल बढाउन खोजिएको शंका जनाइरहँदा केही दिन पहिले सशस्त्रका डिआइजीलाई भारतीय दूतावास बोलाएको र नेपालको संविधानमा भएको निशान छापको नक्साबारे कुरा उठाउनेहरु सक्रीय भएको कुरा समेत चुहिएको छ । आफुलाई वौद्धिक भन्दै आएका केही हिन्दूवादी अभियन्ताले खुला रुपमै संविधानमा रहेको निशान छापबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने पर्याप्त प्रमाण
भारतले जारी गरेको एउटा राजपत्रमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै रहेको तथ्य फेला परेको छ । यसरी लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सन् १९११ मा जारी ‘अलमोडा गजेट’मा यस्तो तथ्य भेटिएको हो । त्यतिमात्रै होइन, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा २ महिनाअघिको नक्सा र सन्धिलगत्तैको नक्सा समेत नेपालीसँगै रहेको तथ्य खुलेको छ ।
स्थानीय सौका भाषामा काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनिएको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानी छेउमा मानव निर्मित कुलो बनाएर त्यसलाई काली नदी भन्दै आएको बताइँदै छ । यो कुरा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र यस मामिलाका जानकारले पनि बोलिसकेका छन् । भारतले सुगौली सन्धिमा रहेको ‘नेपालको पश्चिम सीमा काली नदी’लाई टेकेर त्यही मानव निर्मित कुलोलाई नै काली भनिरहेको छ । र, त्यो ‘नक्कली’ कुलोभन्दा उताको नेपाली भू–भाग आफ्नो नक्सामा पारेको छ । तर, राजपत्रमा ‘काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटीयाङ्दी हो’ भनिएको छ ।
भारतले सन् १८५६ पछिका नक्सामा काली नदीलाई सारेर लिपुखोला काली नदी भनेको छ भने वास्तविक काली नदीलाई कुटीयाङ्दी भनेको छ । सीमा खोजविनका अभियन्ता श्याम श्रेष्ठले सिंहदरबारमा वुधबार भएको छलफलमा काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो भन्ने स्पष्टसँग राजपत्रमा उल्लेख भएको बताए । उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भू–भाग भएको स्पष्ट रहेकाले तथ्य प्रमाण संकलन गरेर भारतसँग वार्तामा बस्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
श्रेष्ठले महाकाली सन्धिताका पदमरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा सीमा अतिक्रमण प्रतिकार समिति गठन गरी आफूहरूले १५ महिना लगाएर तथ्य संकलन गरेको सुनाए । उनका अनुसार नाप नक्सा खोजबिन उपसमिति र ऐतिहासिक तथ्य खोजबिन समितिले बेलायत पुगेर समेत तथ्य ल्याएको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा २ महिनाअघिको नक्सा र सन्धिलगत्तैको नक्सा समेत आफूसँग रहेको श्रेष्ठले बताएका छन् ।
