काठमाडौं । तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धताबाट सरकार पछि हटेको छ । मंगलबार राति अबेर शिक्षा मन्त्रालयमा गरिएको चारबुँदै सहमतिले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको पुष्टि गरेको हो । कार्तिक २४ गते दिएको १५ दिने अल्टिमेटम र सोमबार दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटम गुजारेका मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले उल्टै दोभाषे ‘काइते’ सहमति गरिदियो । त्यो पनि मध्ये रातमा । अचम्म छ, पटक–पटकका निर्देशन अटेर गर्नेलाई कारबाही हुन्छ कि, ज्वाइँलाई जस्तो सत्कार ?
सरकारले गराएको चारबुँदे बाहिर आएको केही घण्टामै विद्यार्थीले जवाफ दिइसकेका छन्, हाम्रो आन्दोलन अझ सशक्त हुनेछ, भनेर । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका महासचिव र प्रवक्ताले निकालेको प्रेस विज्ञिप्तिले मेडिकल कलेज सञ्चालकको संरक्षणका लागि चारबुँदे सहमति गरिएको र त्यो आफुहरुलाई मान्य नहुने कुरा बोलेको छ । विज्ञप्तिको ठहर खण्डमा ‘चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम अझै सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछ’ भनिएको छ ।
यस्तो छ, विज्ञप्ति
मेडिकल कलेज सञ्चालकले गरेको लिखित सहमतिलाई सरकार पक्षधरले ठूलो सफलता भन्ठानिरहेका छन् । र, जस लिन खोजिरहका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु पनि हामी आफुले जनाएको लिखित प्रतिवद्धता शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्छौ, भनिरहेका छन् । तर, सहमतिको चार बुँदा मध्ये कुनै पनि बुँदामा विद्यार्थीले चित्त बुझाउने ठाउँ भने भेटिदैन ।
किन ? -यसकारण
(क) विश्वविद्यालयबाट काउन्सेलिङ्ग गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिक सत्र ०७४–०७५ र ०७५–०७६ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरुले भोलि मिति २०७६ मंसिर ११ गतेदेखि नै बढी लिएको शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजनको कार्य थालनी गर्ने ।
यो बुँदाको व्यवहारिक कुरा भन्ने हो भने –पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले तिरेको अतिरिक्त शुल्क तेस्रो वर्षमा तिर्नुपर्ने रकममा समायोजन गर्ने भन्ने नै हो । यो बुँदामा फिर्ताको कुरै आउँदैन । मेडिकल कलेज सञ्चालक इमानदार भएको खण्डमा हुने समायोजन नै हो । तर, यसमा पनि यति मिति भित्र समायोजन गरिसक्ने भन्ने कुरा सरकारले कडिकडाउसाथ लेख्न सकेको देखिएन । जहाँ के भनियो, ‘रकम फिर्ता वा समायोजनको कार्य थालनी गर्ने’ । थालनीको अर्थ विद्यार्थीलाई बोलाउने उनीहरुले के भन्छन्, त्यो आधारले व्यवहार गर्ने भन्ने हो । आह ! मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई क्या सजिलो ।
(ख) शैक्षिक सत्र ०७२–०७३ र ०७३–०७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानविन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने ।
यसको खास अर्थ चाँहि–अहिले तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट लिएको अरिरिक्त शुल्क त्यो बेला विश्वविद्यालयको स्वीकृतिमै लिएको बहाना देखाउँदै नदिने भन्ने नै हो । र, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बिचमा त्यसै घचेटिएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’झुण्ड्याउनु भनेको विद्यार्थीको आन्दोलनमा चिसो पानी खन्याउनु हो । यदि त्यसो होइन भने चिकित्सा आयोगमार्फत सबै काम हुनपर्छ भनेर आवाज उठेको अहिले हो र ? खै त्यो अनुसार काम भएको ? शंका गर्ने ठाउँ धेरै छन् ।
(ग) शैक्षिक शत्र ०७६–०७७ का हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने ।
विद्यार्थीका लागि यो बुँदाको के औचित्य ? मेडिकल कलेज सञ्चालकका लागि भने यो खुसीको खबर हो । यसअघि प्राभेट मेडिकल कलेज एशोसिएशनले अड्काएको नयाँ भर्ना मंगलबारदेखि नै खुल्ला भएको घोषणा यो तेस्रो बुँदाले गरेको छ । अनि, मेडिकल कलेज सञ्चालक खुसी हुनु परेन !
(घ) शैक्षिक सत्र ०७७–०७८ र त्यस पछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कार्य अघि बढाउने ।
यो बुँदाबारे धरै सोच्नै परेन । भोलि जे होला हेर्दै जाउँला भन्ने नैैै हो ।
यही हो, चार बुँदे सहमति
सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकको बोली एउटै
मंगलबार अबेर भएको चारबुँदेको पहिलो बुँदामा भनिएको फिर्ता वा समायोजनको अर्थ के हो ? भनी हामीले शिक्षा सचिव महेश प्रसाद दाहाललाई सोध्यौँ । उनको जवाफ आयो, ‘त्यो दुबै हो । दुबै कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो ।’ त्यसो कसरी ? उनले भने, ‘सबै विद्यार्थीले चारै वर्षको रकम तिरेका हुँदैनन् । तिर्न बाँकी भएकाको अहिले अतिरिक्त लिएको रकमबाट कट्टा गर्ने र तिरिसकेकाको फिर्ता गर्ने हो । यसमा धेरै सोच्नु पर्ने कुरा के छ र ?’ यदि विद्यार्थीले फिर्ता नै माग्छन् भने फिर्ता नै दिने हो, उनले थपे, ‘समायोजन गर्ने वा फिर्ता लिने त्यो विद्यार्थीले निर्णय गर्ने कुरा हो । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु अब यो सहमति कार्यान्वयनका लागि शतप्रशित तयार भएका छन् ।’
नेशनल मेडिकल कलेज विरगन्जका सञ्चालक बसुरुद्दिन अन्सारीले समेत सुरुमा सरकारी भाषा नै बोले । जे कुरा शिक्षा सचिवले भने ठ्याम्मै उस्तै –‘विद्यार्थीले समायोजन रोजे समायोजन, फिर्ता मागे फिर्ता ।’ तर, पछि उनले फरक कुरा गरे । उनले भने, ‘रकम फिर्ता मागेर विद्यार्थीलाई कुनै फाइदा छैन । समायोजन नै हो । तपाइँहरुले पनि त्यही बुझे हुन्छ । हामी समायोजन नै गर्छौँ ।’ कुरा गर्दै जाँदा उनले दोस्रो वर्षमा फेल हुने विद्यार्थीलाई त सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालिदिने कुरा सुनाए । उनले अगाडि भने, ‘दोस्रो वर्षमा तीन पल्टसम्म मौका दिइन्छ । तीन पल्टमा पनि सफल भएन भने विश्वविद्यालयले नै घर पठाइदिन्छ । घर पठाएको विद्यार्थीलाई चाँहि रकम फिर्ता दिनु पर्ने हुन्छ ।’ यदि अरु विद्यार्थीले पनि फिर्ता दिनुस, तिर्नु पर्ने ठाउँमा पछि नै तिरौँला भन्यो भने फिर्ता दिन्छौँ ।
यो त विद्यार्थीलाई झुक्याउने खेल हो
नेशनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आफुहरु समायोजन पनि मान्न तयार रहेको तर त्यसका लागि मिति नै तोकेर प्रतिवद्धता आउनु पर्ने बताएका छन् । यस्तै, चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानमा लामो समयदेखि लागिरहेका डा. जीवन क्षेत्रीले मंगलबार राति भएको सहमति विद्यार्थी झुक्याउने र आन्दोलन तुहाउने जुक्ति मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘सहमतिको कुनै पनि बुँदामा ग्यारेन्टीसाथ लेखिएको भेटिएन । यसले कार्यान्वयनमा धोका हुन्छ भन्ने प्रष्ट छ । यसलाई विद्यार्थीले पनि मान्दैनन्, हामी पनि मान्दैनौ । संघर्ष जारी रहन्छ ।’ तपाई नै भन्नुस, तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीले फिर्ता नगरी मान्छन् ?
कसरी लिइन्छ शुल्क ?
शैक्षिक सत्र ०७४–०७५ मा मात्रै आएर विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीबाट भर्ना प्रक्रिया थालनी भयो । तर, मेडिकल कलेजले ०७२ देखि नै बढी रकम लिँदै आएका थिए । मेडिकल कलेजले पहिले तीन किस्तामा रकम लिन्थे । सुरुमा ५० प्रतिशत, त्यसपछि २५–२५ प्रतिशत । अहिले वार्षिक रुपमा लिने गरेका छन् । सुरुमा एकतिहाई लिन्छन् । पछि वार्षिक रुपमा ७५ प्रतिशत लिन्छन् । यही वार्षिक रुपमा लिइने शुल्कमा अतिरिक्त शीर्षक थपेर उनीहरुले विद्यार्थीसँग करोडौँ असुले । अहिले फिर्ता दिन मानिरहेका छैनन् । मंगलबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरेको ५ घण्टे गृहकार्यले समेत कुनै तातो लगाउने देखिएन ।
यो पनि हेर्नुस्,
प्रकाश चन्दको हातमा आएकै हो त विद्यार्थी आन्दोलन ?
सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच सहमति, आजैबाट अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुने
मेडिकल कलेजमाथि भाेलीदेखी कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने
मेडिकल कलेजले विद्यार्थीको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने
