नेपालका मेडिकल कलेज र तिनका सञ्चालकबारे जनसाधारणको धारणा गलत हुनु भनेकै मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । साँच्च भन्ने हो भने अहिले मेडिकल कलेज सञ्चालक र उनीहरुसँग जोडिएका एवं लाभ लिनेहरुबाहेक आम जनसाधारणको एउटै धारणा छ–‘यी ठग हुन्, मुनाफाका लागि जे पनि गर्ने नाफाखोर हुन्’ । कतिपयले त ‘माफिया’जस्ता शब्द प्रयोग गर्छन्, घृणा गर्छन् । घृणाको अर्को अर्थ हो, अपराध । त्यही कारण कतिपयले त तिनलाई अपराधी नै ठान्छन् । कानूनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ, भन्छन् । यस्तो हुनु दुर्भाग्य हो । यदि त्यसो होइन भने, सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाउँछु किन भन्थ्यो होला ? त्यसकारण पनि मेडिकल कलेजबारे आम धारणा जे बनिरहेको छ, त्यो अत्यन्तै दुःखद छ । र, मुलुककै लागि हानिकारक छ ।
एउटा सरकारी जागिर खाएको डाक्टर १७ पटक अनसन बस्यो । सरकारी र निजी गरेर मुलुकभर रहेका २२ वटा मेडिकल कलेज मध्ये अधिकांश ठप्प छन् । विद्यार्थी १० महिनादेखि सडकमा छन् । सरकारले बारम्बार विद्यार्थीसँग असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न भनिरहेको छ । तर, खै कहिले वुद्धि आउने ? परिस्थिति झन् प्रतिकुल बन्दै गएको छ । विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावक पनि सडकमा उत्रिएका छन् । शुल्क फिर्ता गर्ने १५ दिने म्याद सकिएको छ । शिक्षामन्त्रीको कुरा यदि पक्का–पक्की नै हो भने अब हत्कडी लाग्ने नै भयो । र, यसरी अटेर गरिरहनुले धेरैथरी प्रश्न जन्माउँछ र शंकाको सुई जतापनि घुम्छ । अर्कोतिर कतिपय मेडिकल कलेजबारे विगतमै पनि धेरै कुराहरु बाहिर आइसकेका छन् । मात्र यत्ति छ कि शंकाले लंका जलाउन । समयमै सोच्ने कि परिणाम भोग्न तयार हुने, यसको निर्णायक अधिकार पनि मेडिकल सञ्चालककै हातमा छ । मेडिकल कलेज सञ्चालक मात्रै होइन सरकारको पनि चालामाला ठीक नभएका स्वरहरु बढी नै सुनिएका छन् । ‘म कुटेजस्तो गरौँला, तिमी रोए जस्तो गर्नु’को शैलीले अभिभावकप्रतिको विश्वसनीयता कहाँ पुग्ला ? सरकार त मुलुकको अभिभावक हो भन्ने आम बुझाई छ । तर, मेडिकल कलेजको हकमा जनसाधारणले सरकारको चाला ठीक छैन भनिरहेका छन् । सरकारको व्यहोराले पनि त्यस्तो झल्को दिने गरेको छ, बेलाबेला । सरकार मुख मात्रै चलाउँछ, हात खुट्टा चल्दैन । कराउँदा कराउँदै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग डर, धम्की देखाएर अतिरिक्त शुल्क असुल गरिहाले । अहिले हातमा हान्दा नि पैँसा झर्दैन । त्यसैको आगो सल्किरहेको छ, चितवन मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा, अहिले ।
सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम हातहातै फिर्ता हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग जायज छ । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकको दादागिरी कायमै छ । तर, सरकार निरिह छ । यो कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई साँढे जस्तो छोड्नै मिल्दैन । चिकित्सा शिक्षा अतिसंवेदनशील अध्यापनको क्षेत्र हो । नेपालको हकमा त अझ धेरै नै भनौँ । ‘चिकित्सा शिक्षा सुलभ हुनुपर्छ । ता कि, आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारको सदस्य पनि डाक्टर बन्ने सपनाबाट विमुख नहोस् । दुर्गमका नागरिकले समेत सबैखाले उपचार लिन पाउन्’ राज्यले त यस्तो सोच्नु पर्ने होइन र ? त्यो पो हो, जनताको मालिक र असली अविभावक । यसरी आफ्नै नागरिकलाई लुट्न दिनु हुन्छ, सरकारले ? यस्तो विषयमा सरकारले आँखा छोप्ने हो भने सुशासनको प्रत्याभूति कसले दिलाउने हो ? आम नागरिकले बुझ्ने कुरा यिनै हुन् । जनसाधारणले कहिल्यै पनि भन्न सक्दैनन्, ‘चिकित्सा शिक्षा मुनाफाको क्षेत्र हो र मनपरी गर्ने क्षेत्र हो’ भनेर । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकको चरित्र र व्यवहारले भने चिकित्सा शिक्षा मुनाफा कमाउने क्षेत्र हो भन्ने दर्शारहेको छ । अर्कोतिर सरकारको मौनताले त्यसलाई सघाइरहेको ठहर्छ । यस्तो हुँदा एउटा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र मात्रै बर्बाद हुनु होइन, यो त कानूनी राज्यको उपहास गर्नु, लुटतन्त्रलाई मलजल गर्नु हो । यो कुनै पनि दृष्टिकोणले ठीक हुँदै होइन । त्यसैले यसमा जनसाधारण सहमत हुन सक्दैनन् । र, आम जनसाधारणलाई नपचेको कुरा हामी पनि कुनै पनि कोणबाट ठीक हो भन्न सक्दैनौँ । यसमा हाम्रो पनि आपत्ति छ ।
