मुख्य मेनु
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
Monday, July 04, 2022 |सोमबार, असार २०, २०७९
  • युनिकोड
  • English Edition
जनतापाटी
ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
सम्पादकीय
  • गृहपृष्ठ
  • मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई साँढेजस्तो छोड्नु हुन्न
मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई साँढेजस्तो छोड्नु हुन्न
जनतापाटी
जनतापाटी सोमबार, मंसिर ९, २०७६ मा प्रकाशित
viber sharing button
मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई साँढेजस्तो छोड्नु हुन्न

नेपालका मेडिकल कलेज र तिनका सञ्चालकबारे जनसाधारणको धारणा गलत हुनु भनेकै मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । साँच्च भन्ने हो भने अहिले मेडिकल कलेज सञ्चालक र उनीहरुसँग जोडिएका एवं लाभ लिनेहरुबाहेक आम जनसाधारणको एउटै धारणा छ–‘यी ठग हुन्, मुनाफाका लागि जे पनि गर्ने नाफाखोर हुन्’ । कतिपयले त ‘माफिया’जस्ता शब्द प्रयोग गर्छन्, घृणा गर्छन् । घृणाको अर्को अर्थ हो, अपराध । त्यही कारण कतिपयले त तिनलाई अपराधी नै ठान्छन् । कानूनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ, भन्छन् । यस्तो हुनु दुर्भाग्य हो । यदि त्यसो होइन भने, सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाउँछु किन भन्थ्यो होला ? त्यसकारण पनि मेडिकल कलेजबारे आम धारणा जे बनिरहेको छ, त्यो अत्यन्तै दुःखद छ । र, मुलुककै लागि हानिकारक छ ।

एउटा सरकारी जागिर खाएको डाक्टर १७ पटक अनसन बस्यो । सरकारी र निजी गरेर मुलुकभर रहेका २२ वटा मेडिकल कलेज मध्ये अधिकांश ठप्प छन् । विद्यार्थी १० महिनादेखि सडकमा छन् । सरकारले बारम्बार विद्यार्थीसँग असुल गरेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न भनिरहेको छ । तर, खै कहिले वुद्धि आउने ? परिस्थिति झन् प्रतिकुल बन्दै गएको छ । विद्यार्थी मात्रै होइन, अभिभावक पनि सडकमा उत्रिएका छन् । शुल्क फिर्ता गर्ने १५ दिने म्याद सकिएको छ । शिक्षामन्त्रीको कुरा यदि पक्का–पक्की नै हो भने अब हत्कडी लाग्ने नै भयो । र, यसरी अटेर गरिरहनुले धेरैथरी प्रश्न जन्माउँछ र शंकाको सुई जतापनि घुम्छ । अर्कोतिर कतिपय मेडिकल कलेजबारे विगतमै पनि धेरै कुराहरु बाहिर आइसकेका छन् । मात्र यत्ति छ कि शंकाले लंका जलाउन । समयमै सोच्ने कि परिणाम भोग्न तयार हुने, यसको निर्णायक अधिकार पनि मेडिकल सञ्चालककै हातमा छ । मेडिकल कलेज सञ्चालक मात्रै होइन सरकारको पनि चालामाला ठीक नभएका स्वरहरु बढी नै सुनिएका छन् । ‘म कुटेजस्तो गरौँला, तिमी रोए जस्तो गर्नु’को शैलीले अभिभावकप्रतिको विश्वसनीयता कहाँ पुग्ला ? सरकार त मुलुकको अभिभावक हो भन्ने आम बुझाई छ । तर, मेडिकल कलेजको हकमा जनसाधारणले सरकारको चाला ठीक छैन भनिरहेका छन् । सरकारको व्यहोराले पनि त्यस्तो झल्को दिने गरेको छ, बेलाबेला । सरकार मुख मात्रै चलाउँछ, हात खुट्टा चल्दैन । कराउँदा कराउँदै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग डर, धम्की देखाएर अतिरिक्त शुल्क असुल गरिहाले । अहिले हातमा हान्दा नि पैँसा झर्दैन । त्यसैको आगो सल्किरहेको छ, चितवन मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल र वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा, अहिले ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम हातहातै फिर्ता हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग जायज छ । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकको दादागिरी कायमै छ । तर, सरकार निरिह छ । यो कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई साँढे जस्तो छोड्नै मिल्दैन । चिकित्सा शिक्षा अतिसंवेदनशील अध्यापनको क्षेत्र हो । नेपालको हकमा त अझ धेरै नै भनौँ । ‘चिकित्सा शिक्षा सुलभ हुनुपर्छ । ता कि, आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारको सदस्य पनि डाक्टर बन्ने सपनाबाट विमुख नहोस् । दुर्गमका नागरिकले समेत सबैखाले उपचार लिन पाउन्’ राज्यले त यस्तो सोच्नु पर्ने होइन र ? त्यो पो हो, जनताको मालिक र असली अविभावक । यसरी आफ्नै नागरिकलाई लुट्न दिनु हुन्छ, सरकारले ? यस्तो विषयमा सरकारले आँखा छोप्ने हो भने सुशासनको प्रत्याभूति कसले दिलाउने हो ? आम नागरिकले बुझ्ने कुरा यिनै हुन् । जनसाधारणले कहिल्यै पनि भन्न सक्दैनन्, ‘चिकित्सा शिक्षा मुनाफाको क्षेत्र हो र मनपरी गर्ने क्षेत्र हो’ भनेर । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकको चरित्र र व्यवहारले भने चिकित्सा शिक्षा मुनाफा कमाउने क्षेत्र हो भन्ने दर्शारहेको छ । अर्कोतिर सरकारको मौनताले त्यसलाई सघाइरहेको ठहर्छ । यस्तो हुँदा एउटा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र मात्रै बर्बाद हुनु होइन, यो त कानूनी राज्यको उपहास गर्नु, लुटतन्त्रलाई मलजल गर्नु हो । यो कुनै पनि दृष्टिकोणले ठीक हुँदै होइन । त्यसैले यसमा जनसाधारण सहमत हुन सक्दैनन् । र, आम जनसाधारणलाई नपचेको कुरा हामी पनि कुनै पनि कोणबाट ठीक हो भन्न सक्दैनौँ । यसमा हाम्रो पनि आपत्ति छ ।

viber sharing button
जनतापाटीबाट थप
जिसस र आर्सनलबीच पाँच वर्षको सम्झौता
जिसस र आर्सनलबीच पाँच वर्षको सम्झौता ९ मिनेट पहिले
बजेटप्रति ओलीकाे कटाक्ष- यो देशको लागि होइन, निश्चित घरानाको अनुहार देखिन्छ
बजेटप्रति ओलीकाे कटाक्ष- यो देशको लागि होइन, निश्चित घरानाको अनुहार देखिन्छ ११ मिनेट पहिले
दुई कारणले राजेश खन्ना गएनन् बिग बोस
दुई कारणले राजेश खन्ना गएनन् बिग बोस १५ मिनेट पहिले
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित खबर
सरकार बाढी पहिरोको प्रकोपबाट बचाउन दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर
 प्रधानमन्त्रीदेखि सच्चिने क्रम शुरु होस् 
प्रधानमन्त्री र सभामुखको द्वन्द्वले निम्त्याउंदै गरेको संकट 
अर्थतन्त्रको ऋणात्मक परिसूचकले देखाएको संकेत
ओली-भण्डारीलाई तत्काल हटाऊ
मुख सम्हालेर बोल महामहिम
Nabil
Salt Trading
Civil Bank
Worldlink
Sagarmatha Insurance
अध्यक्ष लक्ष्मी बिष्ट सम्पादक सन्तोष बिष्ट प्रबन्ध सम्पादक कृष्ण बिष्ट सूचना विभाग दर्ता नं. १८०९/०७६-७७ हाम्रो टीम
ठेगाना बानेश्वोर , काठमाडौँ
समाचारका लागि 01-5245149 [email protected]
विज्ञापनका लागि 01-5244763 [email protected]
सोसल मिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
© Janatapati: Quick & Reliable Online News Portal in Nepal -2022 All rights reserved. Website Design by : SoftNEP