मुख्य मेनु
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
Monday, July 04, 2022 |सोमबार, असार २०, २०७९
  • युनिकोड
  • English Edition
जनतापाटी
ad
  • गृहपृष्ठ
  • समाचार
    • सम्पादकीय
    • विविध
    • सुरक्षा
    • फोटो फिचर
    • समाज
    • कला - साहित्य
    • स्वास्थ्य-जीवनशैली
    • राजनीति
    • अपराध
    • रोजगार/ अवसर
    • शिक्षा
    • पत्रपत्रिका
    • व्यक्ति विशेष
    • स्थानीय तह
    • अन्य
  • विशेष - रिपोर्ट
  • अन्तर्वार्ता
  • इकोनोमिक
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विश्व
खोज्नुहोस्
सम्पादकीय
  • गृहपृष्ठ
  • विपद् व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान देउ
विपद् व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान देउ
जनतापाटी
जनतापाटी आइतबार, असार २९, २०७६ मा प्रकाशित
viber sharing button
विपद् व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान देउ

नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमको दृष्टिमा ३० औं, जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिममा चौथो, भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औं र बहुप्रकोपिय विपद् जोखिमका दृष्टिले २० औं स्थानमा पर्छ । कोरिडोर सडकका नाममा नदीलाई साँघुरो बनाउने, नदी खोला मिचेर बस्ती आवास गृह बनाउने, अव्यस्थित शहर विस्तार तथा प्लानिङका नाममा निकास विनाका संरचना निर्माण लगायत कारण ले पनि डुबानको समस्या बढाएको छ । केहिदिनदेखिको अविरल वर्षाले मुलुकभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । भौतिकसँगै ठूलो मानवीय क्षति पुर्‍याएको छ । खति भएपछि मात्रै मति आउने प्रवृत्ति अहिले पनि यथावतै छ । गर्मी लागेपछि गर्मीको कुरा गर्ने, प्लेन क्र्यास भएपछि नेपाली आकाशको असुरक्षाका बारेमा कुरा गर्ने, सडक दुर्घटना भएपछि सडक संरचनालाई दोष दिने नियमिततामा नै सरकार र मातहतका निकाय सीमित भएका छन् ।

गत असार ९ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विपद जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई एकरुपता ल्याउन र पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुर्नलाभ र पुनर्निर्माण कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यथाशीघ्र गठन गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । निर्देशन दिएको लामो समय भएपिन सरकारले प्राधिकरण गठन गर्नेतर्फ कुनै योजना बनाएको छैन । जब मनसुनको सुरुवातसँगै क्षतिका समाचार आउन थाले, अनि खोजियो प्राधिकरण । संविधानको धारा ५१ (राज्यका नीतिहरु)को ९ मा ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्थापना गर्ने’ भनिएको छ । यति मात्रै होइन, धारा ५३ ले ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानकै व्यवस्था अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० लगायतका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएको छ । स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि विपदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विषयगत ऐन तथा निर्देशिकाहरु थुप्रै छन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तह गत भूमिका हेर्ने हो भने संविधानको अनुसूची ७ र ८ ले संघ र प्रदेशको साझा जिम्मेवारी र अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा जिम्मेवारीको रुपमा राखेको छ । त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहेको छ । प्रदेशमा पनि मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् कार्यकारी समिति कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनुसूची ७ र ८ मा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी एकल अधिकारको विषय उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन भईसकेको छ । तर, ऐनले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय समन्वयकारी निकायको गठन नहुँदा विपद् व्यवस्थापनपछिको उद्धार कार्यमा जुट्नु बाहेक पूर्व तयारी लगायतका काम हुन सकेको छैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूति हेर्दा गौरव नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

यस क्षेत्रका विज्ञहरुको लामो कसरतपछि संविधानमा नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन  गर्न ऐनले कल्पना गरेको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ अझै गठन भएन ।  सरकारका तीनै तह र जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्लास्थित कोष र केन्द्रीय कोषमा क–कसले पैसा राख्ने, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधि नबन्दा यी कोष नाम मात्रमा सीमित भएका छन् । प्राधिकरणको सिईओ नियुक्तिका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा दुईजना विज्ञ सम्मिलित छनोट समितिले सिफारिस गरेका उपयुक्त तीन जनामध्येबाट सरकारले एकजनालाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी कम्तिमा १० बर्ष विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतका विपदले पुर्‍याउने क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । अन्यथा जनउत्तरदायी सरकारको भूमिका व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनै सक्दैन । विभिन्न विपदका कारणले प्रतिवर्ष एक हजार मानिसको मृत्युवरण हुने गरेको गृहकै तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसलाई सामना गर्ने संयन्त्र नै छैन । प्राकृतिक स्रोतहरुको अव्यवस्थित एवं अत्याधिक दोहन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त लगानीको कमी, आपतकालीन अवस्थाका लागि दक्ष र यथेष्ट मानव स्रोत, उपकरण, बन्दोबस्ती राहत सामाग्रीको कमी लगायत १० वटा प्रमुख समस्या औंल्याइएको छ । मुलुकका केही स्थानमा बाहेक अहिले अबिरल वर्षा सँगैको बाढी र पहिरोमा परेकाको खोजतलास हुन सकेको छैन । गाउँ नै बिचल्लीमा परेकालाई उद्धार गर्न हेलिकोप्टर परिचालन गर्न सकिएको छैन । विचल्लीमा परेकालाई कसरी उद्धार गर्ने अन्योलमा छन् उद्धारमा खटिने निकायहरु ।

viber sharing button
जनतापाटीबाट थप
जिसस र आर्सनलबीच पाँच वर्षको सम्झौता
जिसस र आर्सनलबीच पाँच वर्षको सम्झौता १४ मिनेट पहिले
बजेटप्रति ओलीकाे कटाक्ष- यो देशको लागि होइन, निश्चित घरानाको अनुहार देखिन्छ
बजेटप्रति ओलीकाे कटाक्ष- यो देशको लागि होइन, निश्चित घरानाको अनुहार देखिन्छ १६ मिनेट पहिले
दुई कारणले राजेश खन्ना गएनन् बिग बोस
दुई कारणले राजेश खन्ना गएनन् बिग बोस २० मिनेट पहिले
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित खबर
सरकार बाढी पहिरोको प्रकोपबाट बचाउन दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर
 प्रधानमन्त्रीदेखि सच्चिने क्रम शुरु होस् 
प्रधानमन्त्री र सभामुखको द्वन्द्वले निम्त्याउंदै गरेको संकट 
अर्थतन्त्रको ऋणात्मक परिसूचकले देखाएको संकेत
ओली-भण्डारीलाई तत्काल हटाऊ
मुख सम्हालेर बोल महामहिम
Nabil
Salt Trading
Civil Bank
Worldlink
Sagarmatha Insurance
अध्यक्ष लक्ष्मी बिष्ट सम्पादक सन्तोष बिष्ट प्रबन्ध सम्पादक कृष्ण बिष्ट सूचना विभाग दर्ता नं. १८०९/०७६-७७ हाम्रो टीम
ठेगाना बानेश्वोर , काठमाडौँ
समाचारका लागि 01-5245149 [email protected]
विज्ञापनका लागि 01-5244763 [email protected]
सोसल मिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
© Janatapati: Quick & Reliable Online News Portal in Nepal -2022 All rights reserved. Website Design by : SoftNEP