नेपाल बाढी पहिरोजन्य विपद् जोखिमको दृष्टिमा ३० औं, जलवायु परिर्वतनजन्य विपद् जोखिममा चौथो, भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औं र बहुप्रकोपिय विपद् जोखिमका दृष्टिले २० औं स्थानमा पर्छ । कोरिडोर सडकका नाममा नदीलाई साँघुरो बनाउने, नदी खोला मिचेर बस्ती आवास गृह बनाउने, अव्यस्थित शहर विस्तार तथा प्लानिङका नाममा निकास विनाका संरचना निर्माण लगायत कारण ले पनि डुबानको समस्या बढाएको छ । केहिदिनदेखिको अविरल वर्षाले मुलुकभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । भौतिकसँगै ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको छ । खति भएपछि मात्रै मति आउने प्रवृत्ति अहिले पनि यथावतै छ । गर्मी लागेपछि गर्मीको कुरा गर्ने, प्लेन क्र्यास भएपछि नेपाली आकाशको असुरक्षाका बारेमा कुरा गर्ने, सडक दुर्घटना भएपछि सडक संरचनालाई दोष दिने नियमिततामा नै सरकार र मातहतका निकाय सीमित भएका छन् ।
गत असार ९ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विपद जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई एकरुपता ल्याउन र पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुर्नलाभ र पुनर्निर्माण कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण यथाशीघ्र गठन गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । निर्देशन दिएको लामो समय भएपिन सरकारले प्राधिकरण गठन गर्नेतर्फ कुनै योजना बनाएको छैन । जब मनसुनको सुरुवातसँगै क्षतिका समाचार आउन थाले, अनि खोजियो प्राधिकरण । संविधानको धारा ५१ (राज्यका नीतिहरु)को ९ मा ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्थापना गर्ने’ भनिएको छ । यति मात्रै होइन, धारा ५३ ले ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानकै व्यवस्था अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० लगायतका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएको छ । स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि विपदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विषयगत ऐन तथा निर्देशिकाहरु थुप्रै छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तह गत भूमिका हेर्ने हो भने संविधानको अनुसूची ७ र ८ ले संघ र प्रदेशको साझा जिम्मेवारी र अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा जिम्मेवारीको रुपमा राखेको छ । त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहेको छ । प्रदेशमा पनि मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् कार्यकारी समिति कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा अनुसूची ७ र ८ मा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी एकल अधिकारको विषय उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन भईसकेको छ । तर, ऐनले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय समन्वयकारी निकायको गठन नहुँदा विपद् व्यवस्थापनपछिको उद्धार कार्यमा जुट्नु बाहेक पूर्व तयारी लगायतका काम हुन सकेको छैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूति हेर्दा गौरव नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
यस क्षेत्रका विज्ञहरुको लामो कसरतपछि संविधानमा नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न ऐनले कल्पना गरेको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ अझै गठन भएन । सरकारका तीनै तह र जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्लास्थित कोष र केन्द्रीय कोषमा क–कसले पैसा राख्ने, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधि नबन्दा यी कोष नाम मात्रमा सीमित भएका छन् । प्राधिकरणको सिईओ नियुक्तिका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा दुईजना विज्ञ सम्मिलित छनोट समितिले सिफारिस गरेका उपयुक्त तीन जनामध्येबाट सरकारले एकजनालाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी कम्तिमा १० बर्ष विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बाढी, पहिरो, भूकम्प लगायतका विपदले पुर्याउने क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । अन्यथा जनउत्तरदायी सरकारको भूमिका व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनै सक्दैन । विभिन्न विपदका कारणले प्रतिवर्ष एक हजार मानिसको मृत्युवरण हुने गरेको गृहकै तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसलाई सामना गर्ने संयन्त्र नै छैन । प्राकृतिक स्रोतहरुको अव्यवस्थित एवं अत्याधिक दोहन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र पर्याप्त लगानीको कमी, आपतकालीन अवस्थाका लागि दक्ष र यथेष्ट मानव स्रोत, उपकरण, बन्दोबस्ती राहत सामाग्रीको कमी लगायत १० वटा प्रमुख समस्या औंल्याइएको छ । मुलुकका केही स्थानमा बाहेक अहिले अबिरल वर्षा सँगैको बाढी र पहिरोमा परेकाको खोजतलास हुन सकेको छैन । गाउँ नै बिचल्लीमा परेकालाई उद्धार गर्न हेलिकोप्टर परिचालन गर्न सकिएको छैन । विचल्लीमा परेकालाई कसरी उद्धार गर्ने अन्योलमा छन् उद्धारमा खटिने निकायहरु ।
