काठमाडाैं । आज गोरखा भूकम्पको चार वर्ष पुरा भएको छ । गोरखा भूकम्पका कारण करिव ९ हजारको ज्यान गएको थियो । वि.सं. १९९० पछिको सबैभन्दा ठूलो विनाशकारी भूकम्पका कारण गोरखादेखि पूर्व दोलखासम्म ठूलो जनधनको क्षेती पुगेको थियो । भूकम्पछिको पुननिर्माणको काम अझै सकिएको छैन । वैज्ञानिकहरुले नेपालमा अझै ठूलो भूकम्पको सम्भावना रहेको औल्याइरहेका छन् । गोरखा भूकम्प र त्यसबाट पुगेको जनधनको क्षतिको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा भूकम्पका कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न जनचेतना फैलाउने र सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्ने उद्देश्यले सरकारले जनचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरणको राष्ट्रिय अभियानलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन र समुदायलाई नै सक्रिय बनाउन सबै निकायले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपाल प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिम भएको मुलुकमा पर्छ । भूकम्पका दृष्टिले नेपाल विश्वकै ११ औँ स्थानमा पर्छ भने काठमाडौँ सबभन्दा बढी जोखिमयुक्त शहरका रुपमा परिचित छ । उच्च जोखिममा रहेकै कारण धनजनको क्षति नेपालमा उच्च छ । वि.सं. १३३२ को भूकम्पमा काठमाडौँ उपत्यकाका एकतिहाइ जनसङ्ख्याको ज्यान गएको अनुमान छ । वि.सं. १९९० को भूकम्पले उपत्यकामा मात्रै १० हजार जतिको ज्यान लियो ।
यसपछि २०३७, २०४५ र २०६८ मा आएका ठूला भूकम्पका कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै धनजनको क्षति भयो । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण १४ जिल्लामा निकै ठूलो क्षति पुग्यो भने अरू १७ जिल्ला प्रभावित भए । यसबाट आठ लाख जति घर क्षतिग्रस्त भए, झण्डै नौ हजारले ज्यान गुमाए भने २२ हजार घाइते भए । भूकम्पपछि गरिएको आँकलनअनुसार यस भूकम्पका कारण ७०६ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भयो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हो । कमजोर भौगोलिक बनावट, गुणस्तरहीन पूर्वाधार र भौतिक संरचना, अव्यवस्थित वस्ती, ऐन, नियम, संहिताको बेवास्ता र जनचेतनाको कामीजस्ता कारणले भूकम्पलगायत प्राकृतिक जोखिम उच्च रहेको पाइन्छ । सरकारले तयार गरेको भवन निर्माण संहिता पालनामा सर्वसाधारणको बेवास्ता र सरोकारवाला निकायको आँखा चिम्ल्याइले समस्या विकराल बनेको छ ।
भूकम्प प्राकृतिक घटना भए पनि यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणमा ध्यान पुर्याउने हो भने ठूलो क्षति हुँदैन । यसका लागि व्यक्ति नै सचेत हुनुपर्छ । आफूले प्रयोग गर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा होशियारी अपनाउन सकेमात्रै पनि धनजनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । एउटा व्यक्तिको प्रयासलाई अन्य विभिन्न निकायको समन्वयात्मक सहयोगबाट प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म नै समन्वयात्मक पूर्वतयारीबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लागू गरिएको छ । यसले विभिन्न तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाकाका प्रमुखका अध्यक्षतामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रावधान छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय स्तरमा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थानको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको छ । स्थानीय सरकारको योगदान सुरक्षित आवास निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणमा सधैँ महत्वपूर्ण रहनेछ । स्थानीय स्तरमै भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा सुरक्षित भवन निर्माणलगायतका विषयमा यथेष्ट र प्रभावकारी प्रचारप्रसार भएमा भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । भवन निर्माण संहिताबमोजिम घर निर्माण गर्ने, घरभित्रका सामान व्यवस्थित रुपमा राख्ने र पूर्वतयारी तथा योजनाबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सके भूकम्पको क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
