काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेट निर्माण प्रक्रियामा त्रुटि गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सरकारबाट बहिर्गमन भएका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर तलमाथि पारेको आरोप लागेका उनले बुधबार नैतिकताका आधारमा संसदमा नै राजीनामा दिएको घोषणा गरे र बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामापत्र बुझाए ।
यो विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रमुख एजेण्डा नै बनायो । अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै बैठक नै बहिष्कारसमते गर्यो ।
शर्मामाथि छानबिनका लागि बुधबारै संसद्ले पनि ११ सदस्यीय ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरेको छ । समितिमा एमाले ४, कांग्रेस २, माओवादी केन्द्र २, एकीकृत समाजवादी १, जसपा १ र लोसपा १ जना सदस्य छन्। जसमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम मेहता र सुरेन्द्र यादव छन्।
समितिलाई १० दिनभित्र छानबिन सकेर संसद्लाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश छ । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र ‘२०७९/८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको’ विषयमा छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको छ ।
तर, यो घटना पहिलोपटक भएको भने होइन । विगतमा हाल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका एमालेका नेताहरू भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट पहिले नै सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका थिए। उनीहरूमाथि छानबिन संसदीय समिति बनेका थिए।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री अधिकारी २०६८ असार ३० गते बजेट प्रस्तुत गर्न संसद् (संविधान सभा) भवन पुगेका थिए। तर, मधेसकेन्द्रित दलले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यस दिन बजेट प्रस्तुत भएन। दोसो दिन उनले संसदमा बजेट पढिरहँदा कांग्रेस सांसद रमेश लेखक र तत्कालीन राप्रपा सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले उठेर नियमापत्ति जनाएका थिए। सभामुख सुवास नेम्वाङकाे अनुराेधमा उनीहरू केहिबेर पछि बसे ।
सभामुख नेम्वाङले अर्थमन्त्री अधिकारीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न समय दिए। तर उनले पटकपटक अवरोध खेपिरहे। त्यसै दिन राति बसेको कार्यव्यवस्था समितिमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भयो। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बन्याे । तर, मन्त्री अधिकारीले आफूमाथि छानबिनका लागि समिति बन्दासमेत राजीनामा दिएनन्।
त्यस्तै, २०७३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री रहेका एमालेकै नेता विष्णु पौडेलले बजेट लिक गरेको भन्दै छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। पौडेलले २०७३ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट पेश गरेका थिए त्यसक्रममा बोल्ने कांग्रेस सांसद्हरुले अवरोध गरिरहे । संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग उठिरह्यो ।
सुरुमा छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार थिएनन्। तर, चर्काे विराेध र प्रतिपक्षकाे दबाबमा जेठ १८ गते कांग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा ९ समिति गठन गरियो। सो घटनाको पनि छानबिन भने हुन सकेन। किनकि, समय नसकिँदै सरकार परिवर्तन भयो र माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। पौडेलले पनि आफूमाथि छानबिनका लागि समिति बन्दा राजीनामा दिएनन्।