Sunday, May 27, 2018
Home > अन्तर्वार्ता > के शुल्क नलिँदैमा शिक्षा निःशुल्क हुन्छ ?

के शुल्क नलिँदैमा शिक्षा निःशुल्क हुन्छ ?

-प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला/प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले

संविधानले तीनथरीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क भनेको छ । अपांगता भएका बालबालिका, दलित र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई कमसेकम निःशुल्क रूपमा पढाउनै पर्छ । कतिपय स्थानीय तहमा ‘शिक्षा विकास कोष स्थापना गर्ने’ निर्णय भएको छ । कोषको उपयोग त्यतातिर गरौं । भाषाका लागि चारवटा कुरा सोच्नुुपर्दाे रहेछ । जुन उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौं । भाषाको संरक्षण ः अब भाषाको संरक्षण गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो । यहाँ बोलीचालीमा रहेको शेर्पा, तामाङ भाषाको कति संरक्षण गर्नुभयो । त्यसको लिपी के हो, शब्द के हो, संस्कृति के हो ? खोज्नुुपर्ने बाध्यता रहन्छ । कसरी खोज्ने भन्दा स्थानीय सरकारले एउटा समूूह बनाएर लागूू गर्नुपर्छ ।

अब कसैले मेरै भाषामा पढ्न चाहन्छु भनेमा पूूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । त्यसका लागि भाषामा स्कूल सञ्चालन गर्ने कोही भएमा हामी लगानी गर्छौ व्यवस्थापन तपाईँको भनेर स्थानीय सरकरले भन्नुुप¥यो । भाषा पढ्न यहिँकै बालबालिका पनि जान सक्छन् । उदाहरणका लागि मुुस्लिमका बालबालिका मदरासामा भाषा पढ्छन, स्कूूलमा अर्काे तरिका शिक्षा । भाषामा पढ्ने होकि, भाषाको पढाइ पढ्ने हो कि, भाषामार्फत् पढ्ने हो यसमा स्पष्ट हुन जरूरी छ । भाषामा पढ्ने हो भने बालबालिकालाई त्यही भाषामा पढ्न पाउनुुपर्छ । सक्नुुहुन्छ ? भाषामा पढ्छु भनेमा भाषाको स्कूूलमा जाऊ भन्नुुपर्ने परिस्थिति आउँछ ।

भाषाको पढाइ पढ्ने हो भने तपाईँले एक विषय पढाउनुुहुन्छ, शेर्पा, तामाङ, नेवारी जेसकुुै पढाउनुुस् । भाषामार्फत् पढाउने काम हाम्रो (शिक्षक) को हो । शेर्पा, तामाङका बालबालिकाले भनेको कुरा पढाउने हो । विद्यार्थी आउने वित्तिक्कै ‘यो घर भन’ भन्यो भने ‘यो घार भन्’ भन्नछन् बालबालिका । किन त्यसो भन्योभन्दा उनीहरूले आफ्नो भाषामा त्यसरी नै सिकेका हुुन्छन् । घरमा त्यसरी नै बोलिरहेका हुन्छन । त्यसैले अब शिक्षकले विद्यार्थीको भाषा जान्नुु भएन भने बर्बाद हुन्छ । अब विद्यार्थीले भाषा जानेन् भनेर भन्न पाइँदैन । विद्यार्थीको भाषा शिक्षकले जान्नैपर्छ । शिक्षकको भाषा विद्यार्थीले जान्नुुपर्ने अनि विद्यार्थीको भाषा तपाईँले जान्न नहुुने भन्ने हुुन्छ ?

प्रत्येक शिक्षकले भाषा सिकौं । प्रत्येक विद्यार्थीलाई एकअर्काको भाषा सिकाउन लगाऔं त्यो सजिलो तरिका हो । सबै समुुदायका बालबालिकालाई एउटै ठाउँमा राखिदिनुुुस् उनीहरूले एकअर्काको भाषा बोल्न थाल्छन् । बालबालिकालाई किताब देखाएर ‘यसलाई के भन्छौ ?’ भन्नुुस् उनीहरू आफै भनिहाल्छन् तपाईँले भनिरहनै पर्दैन ।

प्रविधि उन्मूख वा पेशा उन्मूख बनाउने तथा पेशेवार बनाउने । प्रविधि उन्मूूख बनाउने भनेको त्यतापट्टी मुख फर्काइदिने भनेको हो । अब प्रविधि उन्मूख बनाउन बालबालिकालाई ‘यो मकै कहाँबाट आएको हो ?’ भनेर सोध्नुुपर्ने भयो । बारीबाट आएको भनेर भनेछन् भने धेरै मकै फलाउन के गर्ने भनेर सोध्नुुस् । बालबालिकाले खोजी गर्न थाल्छन् अर्थात् उन्मूूख हुुन्छन् ।

भाषाको शिक्षक भन्न थाल्नुुभयो भने डुुब्नु हुुन्छ । प्रत्येकमा भाषाको शिक्षक दिन सकिँदैन स्थानीय सरकारले दिने भनेको भाषामा सघाउने शिक्षक हो । संविधानले को छ, ‘शिक्षालाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक, रोजगारमूूखी जनमूूखी बनाउँदै राष्ट्रप्रेमसँग जोडनुुपर्ने’ भनेको छ । त्यो शब्द कति कडा छ भने शिक्षामार्फ्त भनेको छ । त्यो काम शिक्षकको हो । भोलिको शिक्षा वैज्ञानिक, व्यवहारिक, रोजगारमूूखी जनमूूखी भएन भने तपाईँ (शिक्षक) जवाफदेही हुनुुपर्छ । व्यवहारिक कसरी बनाउने ? हिजो त गाली गरेर टुुंग्याइन्थो । अब त गाली गर्ने ठाउँ पनि रहेन । हरेक पाठलाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक कसरी बनाउने भनेर सोच्नुप¥यो । डोको ज्यामितिको गतिलो उदहरण हो । किनकी डोकोमार्फत् सरल रेखा, बक्ररेखा, आयातन, गोलाकार सबैको उदहरणसहित प्रयोग गर्न सकिन्छ । शिक्षा व्यवहारिक हुने होइन कि शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन जान्नुप¥यो शिक्षकले । प्रयोगात्मक विधिबाट विद्यार्थीलाई पढाउनुप¥यो । हरेक पाठ पढाउँदा म कुन विधिबाट व्यवहारिक रुपमा जोड्न सक्छु भनेर सोच्नुपर्छ ।

अब वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा आयो । वैज्ञानिक भनेको केही होइन किन यसो भनेको हो अर्थात हामीले अब कारण पत्ता लगाउनुप¥यो । ‘भैंसी दूहुँदा घैलामा घर्ररघर्रर आवाज किन आउँछ ?’ भनेर विद्यार्थीलाई सोध्नुहोस् अनि विद्यार्थी कारण खोज्न थाल्छन् । त्यही घैलामा पानी खन्याउन थालेमा आवाज आउँदैन । अनि विद्यार्थीले आफैं थाहा पाउँछन्, ‘ए प्रतिध्वनीका कारण भैसी दूहुँदा घर्ररघर्रर आवाज आउँदो रहेछ ।’ वैज्ञानिक शिक्षा भनेको ‘हाउगुजी’ रहेनछ, कारण जान्नुुु पर्दाै रहेछ ।

अब जनमूखी शिक्षा कसरी दिने ? प्लास्टिकको डोरीले गाइबस्तु बाँध्ने प्रचलन किन बढ्यो ? भनेर सोध्नुस् । अब विद्यार्थीले आफैं उत्तर खोज्न थाल्छन् ‘खरको दाम्लो बाटेर प्रयोग ग¥यौं भने गाईभैंसीको मलमुत्रले चाँडो कुहिन्छ । प्लास्टिकको डोरी अलि बढी टिक्छ भनेर प्रचलनमा बढी आयो ।’ अब प्राविधिक कुरा आयो । प्रविधि उन्मूख वा पेशा उन्मूख बनाउने तथा पेशेवार बनाउने । प्रविधि उन्मूूख बनाउने भनेको त्यतापट्टी मुख फर्काइदिने भनेको हो । अब प्रविधि उन्मूख बनाउन बालबालिकालाई ‘यो मकै कहाँबाट आएको हो ?’ भनेर सोध्नुुपर्ने भयो । बारीबाट आएको भनेर भनेछन् भने धेरै मकै फलाउन के गर्ने भनेर सोध्नुुस् । बालबालिकाले खोजी गर्न थाल्छन् अर्थात् उन्मूूख हुुन्छन् ।

१४ वर्षसम्मका बालबालिका उत्पादनसँग उन्मूूख भएन भने संविधान विपरीत हुुन्छ । अब १४ वर्षभन्दामाथिका बालबालिकालाई प्रविधिसँग लगेर टाँसिदिऊँ । बालबालिकालाई योजनाबाट लैजाने र अर्काे पाटो सानोसानो सीप दिने । प्राविधिक विद्यालयलाई कसरी लैजाने त्यसतर्फ सोच्नुुपर्ने बेला आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको जिम्मा पनि स्थानीय तहको काँधमा आएको छ । यहाँबाट उत्तीर्ण भएर गएका विद्यार्थी ‘काम लागेनन्’ भने त्यसको उपजस जनप्रतिनिधिहरूले भोग्नुुपर्ने हुन्छ । किनकी तपाईँहरूले उचित शिक्षाका लागि व्यवस्थापन गर्न सक्नुुभएन ।

जनप्रतिनिधि आफैंले विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने होइन त्यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत् जानुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापन समिति पनि विद्यार्थीकहाँ आफैं जाँदैन् त्यसैले प्रधानाध्यापकलाई जिम्मा दिनुुपर्ने भयो । त्यसैले अब शिक्षकले प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र व्यवस्थापन समितिले स्थानीय सरकारसँग करार गर्छ । स्थानीय तहका वडाका अध्यक्षहरू मुख्यमन्त्री हुन् र सदस्यहरू मन्त्री । किनकी तपाईंहरू सरकार हो सरकारले शासन गर्छ, सुशासनका निम्ति । संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्म सञ्चालनको अधिकार दिएकै हो । प्रदेश सभाको कानून अनुसार हुनेछ भन्ने पनि एउटा बुँदा छ । प्रदेश सरकार भर्खर गठन हुँदैछ । प्रदेश सभाले कानुन बनाउला । स्थानीय सरकारले अहिले नै ऐनमा समावेश गरिसकेको र आगामी प्रदेश कानू्नसँग बाझिएका विषयहरू खारेज हुन्छन् ।

संघीय शिक्षा ऐन बनिसकेको छैन । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले करिबकरिब ड्राफ्ट तयार गरेको छ । आयोगले ड्राफ्ट गरेको ऐनमा ‘कक्षा ८ पास नगरेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि सामाजिक रूपमा सुविधा पाउने छैनन्’ लेखिएको छ । त्यो बुँदा पास हुन्छ । त्यसको अर्थ हो कक्षा १ देखि ८ सम्म अनिवार्य शिक्षा । सबैले शिक्षामा आउनै पर्छ । अहिलेका बालबालिका २०८३ वैशाख १ गतेसम्म नागरिक भइसक्छन् । अब स्थानीय सरकारको प्रमुख काम विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचसम्म जोडनु हो । एक जना पनि बालबालिका आधारभूत शिक्षाबाट छुटे भने त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । घरै मुनी स्कूल भएपनि आउन सक्ने सम्भावना नभएका बालबालिका पनि थुप्रै छन् । भौगौलिक कारण, गरिबी, बाढीपहिरोको समस्या छ, हिमाली क्षेत्रमा गोठ नै सारेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ती बालबालिकालाई बैकल्पीक शिक्षा चाहिन्छ । बैकल्पीक शिक्षा भनेको अनौपचारिक पद्धतीबाट पढाउने औपचारिक शिक्षामा ल्याएर जोड्ने । विद्यालयमा मात्र होइन गोठमा पनि शिक्षा चाहियो । हामीले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने गरी जसरी पढाए पनि हुन्छ ।

भोलि संघीय सरकारले पाठ्यक्रमको खाका उपलब्ध गराउला । तर, अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दैछ । १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रममा खासै परिवर्तन नहोला पहिले जस्तै २० प्रतिशत स्थानीय पाठ्यक्रम दिनमा कन्जुस्याँइ नहोला । तर, अब ९ देखि १२ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम चाहियो । किनकी स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चलाउने भनिएको छ । त्यसमा स्थानीय पाठ्यक्रम के–कति हुने ? यो विषयबस्तुलाई यसरी पढाऊ भनेर बाध्यकारी नियम आउन सक्छ । जसले स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कुन्ठित गर्छ । विद्यालय शिक्षाको जम्मा दुईवटा उद्देश्य हुँदा रहेछन् । एउटा राष्ट्रप्रति प्रेम जगाउने र अर्काे चरित्र निर्माण गर्ने । त्यसैले हामीले विषयमा भन्ने चाहिने कुरामा बढी ध्यान दिनुप¥यो । त्यसैले विद्यालय तहमा दुई प्रकारको पाठ्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । त्यो स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्छ । एउटा भाषा, गणित, विज्ञान भयो भने अर्काे संगीत, खेलकुद, नीति, नैतिकता, चरित्र निर्माण आदि । परीक्षा लिइरहनु पर्देन, लागू गरिदिए पुग्छ । हाम्रो देशमा परीक्षा लिएर कति प्रतिशत भन्ने गरेकाले बिग्रेको हो । अब त प्रतिशत पनि छैन । ए, बी, सी डि अर्थात् ग्रेड प्रणाली हो । फेल हुने पनि कोही छैन ।

संविधानले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको सञ्चालनको २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदादिँदै स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले एउटा अधिकार खोसिसक्यो । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले अधिकारको पहिलो बुँदाको माध्यमिक शिक्षा हटाएर माध्यमिक शिक्षाको कार्यान्वयनको समन्वय गर्ने लेखिएको छ । स्थानीय तहको काम माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम बनाउने, नियमन, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने हो । तर, त्यो अधिकार स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनमा छुटेको छ ।

शिक्षाको व्यवस्थानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आयो । तर, जनशक्ति खोइ ? अब कर्मचारीको प्रतिक्षा गरेर समय बिताउनुभन्दा एउटा स्थानीय तहमा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयबाट एक–एक जना शिक्षक नियुक्त गरेर ‘शिक्षा परिषद्’ बनाउन सक्छौं । त्यो परिषद्ले शिक्षाको योजना बनाउनुका साथै अनुगमन र निरीक्षणको काम गर्न सक्छ । शिक्षा परिषद् भनेको संघसंगठन, महासंघ जस्तो होइन ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । अब दरबन्दी मिलान स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । गर्नु भएन भने हाम्रो शिक्षा जहाँको त्यहीँ रहन्छ । अब दुुई थरी शिक्षक मात्र बनाउनुपर्छ । एउटा संघीय शिक्षा आयोगबाट स्थायी शिक्षक र अर्काे खाली ठाउँमा स्थानीय तहले भर्ना गर्ने अस्थायी शिक्षक । अरु शिक्षकको जात रहँदैन, अब । अर्काे वर्ष दरबन्दी खाली हुने अवस्था छ, भने यो वर्ष नै प्रदेश सरकारमार्फत् संघीय सरकारलाई विज्ञापनका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ । निःशुल्क शिक्षा पनि एउटा विषय हो । हामीले शुुल्क लिन पाउँदैनौं । शुल्कका बारेमा प्रगतिशिल करका कुरा आएका छन् । शुल्क नलिँदैमा शिक्षा निःशुल्क हुने होइन ।

विश्वमा रहेको प्रचलन हेर्ने हो भने विद्यार्थीले लगाएर आउने पोशाक पनि निःशुल्कमा पर्नुपर्छ, वर्षको दुुई जोर । विद्यार्थीले स्टेशनरीसँगै दिउँसोको खाजा पनि पाउनुपर्छ अनि मात्र त्यो शिक्षा निःशुल्क हुन्छ । त्यसैले अबको निःशुल्क शिक्षा भनेको करमा आधारित हुनुुपर्छ । स्रोतका लागि प्रगतिशील कर प्रणाली अबलम्बन गर्न सकिन्छ । आर्थिक क्षमताका आधारमा कर लिने तर, जुन उद्देश्यका लागि लिइएको हो सोही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ, अभिभावकले थाहा पाउनुपर्छ ।

अब प्रत्येक वडामा विद्यालय संख्यालाई सन्तुलन राख्न ‘स्कूल जोन’ अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । त्यो भनेको एउटा जोनका बालबालिकालाई अर्काे जोनमा गएर पढन नदिने हो । यदी उसले अर्काे वडाको विद्यालयमा पनि पढ्न चाहान्छ पुनः कर तिर्नुपर्छ । किनकी आफ्नो वडामा कर तिरेकाले त्यहाँका अभिभावकका बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा पाएका हुन्, अर्का वडामा कर तिरेका त छैनन् नि । त्यसैले स्थानीय सरकारले करमा आधारित निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुपर्छ । विश्वको कन्सेप्ट यही हो । लगानीका हिसाबले स्थातीय तहमा अहिले आएको अनुदान सशर्त मात्र (तोकिएको शीर्षक बाहेक अरुमा खर्च गर्न पाइँदैन) हो । संविधानले चार प्रकारको अनुदानको परिकल्पना गरेको छ, सर्शत अनुदान, सामान्यिकरण अनुदान, पुरक अनुदान र विषेश अनुदान । स्थानीय र प्रादेशीक सरकारले पाउने अनि संघले

वितरण गर्ने प्रणाली
अब प्रश्न आएको छ–प्राथमिकताका आधारमा विद्यालय सुधार कसरी गर्ने ? सबै विद्यालय उत्तिकै कमजोर पनि छैनन् अनि सबै उत्तिकै अब्बल पनि छैनन् । अब स्थानीय सरकारले अब्बल र कमजोर स्कूलको वर्गीकरण गरेर कमजोर स्कूलप्रति बढी ध्यान दिनुुप¥यो । कमजोर स्कूललाई अब्बल बनाउन शिक्षक र साधनस्रोतलाई ख्याल गर्नुप¥यो । यद्यपी, अब्बल विद्यालयलाई पनि सहजीकरण गर्न जरूरी रहन्छ । भोलिको नारा ‘प्रत्येक शिक्षकसँग एउटा–एउटा ल्यापटप अनि प्रत्येक कक्षा कोठामा एउटा–एउटा प्रोजेक्टर’ हुनुपर्छ । शिक्षकलाई निःशुल्क प्रदान गर्न नसकेपनि किस्ताबन्दीमा ल्पापटप प्रदान गरिदिनुुभयो भने यसले पेशागत विकासमा मद्दत गर्छ ।

अब संघीय शिक्षा ऐन र प्रादेशीक शिक्षा ऐन संविधानको अनुुसूूची ९ मा मात्र टेकेर बनाउन मिल्छ । किनकी संघ र प्रदेशलाई शिक्षाको साझा अधिकार अनुुसूूची ९ ले मात्र दिएको छ । स्थानीय सरकारको एकल अधिकार संविधानको अनुुसूूची ८ मा उल्लेखित विद्यालय शिक्षा हो, साझा अधिकारले एकल अधिकारलाई दमन गर्न पाउँदैन । त्यसैले संघ र प्रदेशले विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने हो अर्काे कानून बनाएर बन्देज गर्ने होइन ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको खाका बनाउने, अनुुसन्धान र अनुुगमन गर्ने अनि स्रोत जुुटाउने हो, भने प्रादेशीक सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच पुल बनेर सहजीकरण गर्ने हो । त्यसैले विद्यालय शिक्षाको सम्पूूर्ण काम गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो । र, स्थानीय सरकारले पनि आफैं काम गर्ने होइन उसले पनि सहजीकरण गर्ने हो । स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि नियम, कानुन बनाएर हरेक विद्यालयमा रहने विद्यालय व्यवस्थान समितिलाई कार्यान्वयनको जिम्मा दिने हो ।

जजतापोष्टका लागि तयार पारिएको सामाग्री

Leave a Reply