Sunday, May 27, 2018
Home > विचार/विश्लेषण > उत्कृष्ट संविधान र नमूना लोकतन्त्र ! – गोपाल ठाकुर

उत्कृष्ट संविधान र नमूना लोकतन्त्र ! – गोपाल ठाकुर

विश्वमा संविधान बिना पनि चलेका देशहरू छन् भने कतिपय देशहरूमा शताब्दियौं पुराना संविधानहरूले अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन् । हामीकहाँ पनि संविधान बनाउने अभ्यास सुरू भएको सात दशक बितेको छ । तर यस अवधिमा हामीकहाँ सातौँ संविधानसम्म बनाई भ्याइयो । पहिलो संविधान त गर्भमै तुहियो भने त्यस पछिका हरेक संविधानका गाथागान हुँदै आएको देखिन्छ । तर आफ्नो आवश्यकता अनुसार शासकहरूले संशोधन गर्दै अगाडि बढाउने संविधान राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा ल्याएको नेपालको संविधानलाई मात्रै देखियो । त्यस पछि २०६३ मा आएको अन्तरिम संविधानमा केही संशोधनहरू भए । संविधानको उत्कृष्टताको कुरा गर्ने हो भने कम्युनिष्टहरूले जति नै विरोध गरे पनि राजासँग गर्भैमा घाँटी जोडेर जन्मेका विश्वेश्वरले २०१५ सालको संविधानलाई लोकतन्त्रकै पक्षमा देखेर समर्थन मात्रै गरेनन्, करीब करीब प्रतिपक्ष बिहीन सदनबाट नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि बने तर संविधानको बलमा होइन, राजा महेन्द्रको निगाहमा । यस कुराको गुनासो काँग्रेसीहरूले मसँग अनौपचारिक कुराकानीमा दर्जनौं पटक पोख्दै आएका छन् । तर परिणति के भयो ? दुई वर्षमै अजेय बहुमतवाला प्रधानमन्त्री खोरमा मात्रै जाक्किएनन् दलीय स्वतन्त्रता पनि अपहरण गरे राजा महेन्द्रले ।

त्यस पछि २०१९ मा आफ्ना भाँटहरूलाई लगाएर स्वेच्छाचारी राजशाहीलाई उत्कृष्ट करार दिन उनले ल्याएको संविधानको त के कुरा, राजा र राजपरिवार सधैं माथि हुने ! तै पनि त्यसमा राजा महेन्द्रदेखि वीरेन्द्रसम्मकाले आफ्नो गद्दी सुरक्षाको लागि निर्दल भए पनि बालिग मताधिकारसम्म छिराएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम संशोधनमार्फत गर्दै आएका थिए ।

२०४६ मा राजालाई संवैधानिक बनाइयो जन आन्दोलनमार्फत र २०४७ मा एउटा संविधान आयोः विश्वकै उत्कृष्ट तर संशोधन त के कमी-कमजोरी देखाउन छुन पनि नपाइने ! आखिर आफैँलाई गलपासो लागेपछि गिरिजाबाबूले माओवादीहरूको गणतन्त्र पनि स्वीकारे र २०६३ मा अन्तरिम संविधानले त्यो बिना संशोधनको विश्वको उत्कृष्ट संविधानलाई पुस्तकालयको दराजमा थन्कायो । त्यस पछिको लगातार ९ वर्षका विभिन्न संवैधानिक-गैरसंवैधानिक अभ्यासहरूको अनवरतको शृंखला पछि तत्कालीन त्रिशक्ति काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीहरूले देशमा उत्कर्षमै पुगेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई लत्याउँदै यो विश्वकै अनूपम संविधान घोषणा गरे । सारमा के छ भने श्रीपेच समेतको खस-गोर्खा महाराजलाई यस संविधानले विदा गरेको छ र श्रीपेच बिनाका खस-गोर्खा महाराजहरूलाई स्थापित गरेको छ । एकातिर यसले बहुराष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ भने अर्कोतिर नेपाललाई सिंगो राष्ट्र भनेर खस-गोर्खा साम्राज्यको निरन्तरता दिएको छ । त्यसको चिरस्थायित्वको लागि यसले भौगोलिक प्रशासनिक निकायहरू खडा गरी त्यसलाई संघीयताको जामा पहिराएको छ । पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय आत्म-निर्णयको अधिकार सहितका जनताका स्वायत्त प्रदेशको त कुरै छोडौँ, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको अवधारणालाई लत्याई सडेगलेका जिल्लागत संरचनामा अझ दुइटा थप गरी निरन्तरता दिएको छ । तर यस लेखमा त्यसलाई बहसको विषय बनाउनु मेरो ध्येय छैन । यस विषयमा मनग्गे बहस भएको छ र हुँदै पनि जाने छन् ।

चुरो कुरो के छ भने यस संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेको छ । तर यिनै शासकहरूले गणतन्त्रको रक्षक राष्ट्रपतिलाई पनि पृथ्वीनारायणको शालिकमा ढोग्न मात्रै पनि लगाएका छैनन्, खस-गोर्खा साम्राज्यका ती संस्थापक महाराजको जन्म-जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइसकेपछि खोई, गणतन्त्र कहाँ छ ? तर मजाको कुरो के छ भने कथित कम्युनिष्ट नेतादेखि चिन्तकहरू नै यस खेलका नाइके भइटोपलेका छन् । कुनै बेला राजाको श्रीपेचलाई जूता बनाएर हिँड्ने उद्घोष गर्नेहरू आज पृथ्वीनाराणको जूत्ता पुछ्दै फेला पर्छन् ।

संघीयताको कुरो गर्ने हो भने बेला-बेलामा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कारणले संघीयता धरापमा छ भन्ने खबर मिडियाले निर्वाचनको केही महिनादेखि नै फुक्न थालेको छ । अब बचेखुचेको लोकतन्त्रको कुरा गरौँ । यस संविधानले लोकतन्त्रलाई भने अवश्यै संरक्षण गरेको छ । मंसीर २१ गते पछि झण्डै दुई महिना बितिसकेको छ । तर यस्तो उत्कृष्ट संविधानले अहिलेसम्म न त अजेय बहुमत ल्याउने वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन दिन्छ न त बहुमत खुस्काइसकेको पुरानो काँग्रेसी सरकारलाई कामचलाऊको हैसियतमा बस्ने कुरा नै गर्छ । जननिर्वाचित सांसदहरूलाई सिंहदरबारले चिन्दैन र जसलाई सिंहदरबारले अहिलेसम्म चिनिरहेको छ जनताले पहिल्यै तिरस्कृत गरिसकेका छन् । निर्वाचन हारेकाहरू ब्वाँसो-कन्याइ गर्दै दिनहुँ दीर्घकालीन निर्णयहरू गरिरहेका छन् । जीतेकाहरू ठीक भएनन् भन्दै अनुनय-विनयमै सीमित देखिन्छन् । अर्थात् संघीयताको मर्मलाई नै लत्याउँदै ल्याएको यस संविधानले संघीयताको रक्षा गर्ने कुरै छैन, गणतन्त्रलाई खान राष्ट्रपतिलाई नै लगाइयो र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सबैभन्दा ठूलो बाधक संविधान नै देखिएको छ भने आखिर यस्तो निकृष्ट संविधानले कसको सेवा गर्ला त ? तर गजबको कुरो के छ भने यस संविधानको संशोधनको बारेमा कसैले बोल्यो कि यी अनुनय-विनय गर्नेहरूलाई नै सबैभन्दा बढी पोल्ने गरेको देखिएको छ । आखिर कहिलेसम्म ? कपडाका सौकिन सम्राटले जस्तै नाङ्गै भए पछि सोच्लान् कि ?

वाणस्थली, चन्द्रगिरि-७, काठमाडौँ ।

माघ १२, २०७४

Leave a Reply